Rss

  • stumble
  • youtube
  • linkedin

Appeal to Protect Patient Rights in Private Hosiptals- English and Marathi

March 5, 2014 The Health activists in Maharashtra  have appealed the  Drafting Committee Members of the Clinical Establishemt Act Bill-2014 to   patients interests in private hospitals, will promote rational ethical practice, and would ensure access to affordable health care for people in .

 

The Suggestiosn are as follows

    1. Effective protection of patient’s rights: Overall the bill must be drafted in a manner that would protect the entire range of patient’s rights. The basic fact must be kept in mind that the patient is inherently vulnerable in a doctor-patient relationship. Even if certain patient’s rights related issues are mentioned in the code of medical ethics, these must be specifically covered by this act, particularly keeping in mind the totally ineffective role of the Medical council in protecting patient’s rights until now. Charter of Patient’s Rights should be explicitly mentioned in the bill, and display of this Charter prominently in the Clinical Establishment should be mandatory. Further, provision of treatment to all patients according to Standard Treatment Guidelines must be made mandatory under this act.
    2. Regulation of rates of services in private hospitals: Today patients are often exploited by many private hospitals which charge in an arbitrary and excessive manner. Hence the preamble of this Bill should include fostering provision of rational care at affordable, reasonable cost as one of its objectives, and there must be effective provision to ensure regulation and rationalization of charges related to all services in private hospitals.  Charges should be levied within the reasonable range to be decided by the State Council. The act should provide for availability for all patients of a document containing full schedule of charges levied by the clinical establishment, and prominent display of some key indicative rates on a board in the hospital.  We understand that regulation of rates in clinical establishments is one of the terms of reference of this Committee.
    3. Participatory, transparent and patient-friendly grievance redressal and appellate mechanisms: There should be no compromise in including the following provisions in the final  draft Bill :
    1. Provision for appeal by any patient to the District Registering Authority, in case any clinical establishment violates the conditions of registration, or minimum standards
    1. Having a District level multi-stakeholder appellate body to hear appeals against the decision of District Registering Authority, and to work as Patients’ Grievance Redressal body, related to  allegations of violation of Patient’s Rights
    2. The District Appellate Body should be chaired by a retired district judge or an equivalent judicially competent person
    3. There should be adequate representation in the multi-stakeholder District Appellate Body for civil society organizations working for health rights, such as Jan Arogya Abhiyan / Jan Swasthya Abhiyan and Patients rights groups
    4. There should be transparent, accountable functioning of the various bodies set up under this Act, their reports should be made available on a dedicated web site.

If the act does not include these basic provisions, then the consequences for ordinary patients would be very negative for a long time to come.

डॉ किशोर टावरी, डॉ नागावकर आणि इतर समिती सदस्य,

मसुदा समिती, महाराष्ट्र चिकित्सालयीन आस्थापना(महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लीशमेंट) कायदा

 

विषय– महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लीश्मेंट बिल २०१४ साठी आमच्या सूचना

 

मा. महोदय,

आपल्या समितीने महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लीश्मेंट बिल २०१४ चा आतापर्यंत बनवलेला मसुदा आम्ही अभ्यासल्यावर आमची खालील आग्रहाची विनंती आहे.

डॉक्टरी व्यवसायाची काही खास वैशिष्ट्ये आहेत. सेवा विकणारा व सेवा विकत घेणारा अशा दोन्ही समान पातळीवतील व्यक्ती बाजारपेठेत उभ्या असतात असे डॉक्टर-रुग्ण संबंधात नसते. त्यांच्यात मूलत: एक विशिष्ट असमानता, उतरंड अडते. या मूलत: विषम नात्यामुळेच ‘हिप्पोक्रेटिस  शपथे’ चा जन्म झाला. दुसरे म्हणजे रुग्ण हा मूलत: हा कमकुवत, डॉक्टरवर अवलंबून, अडलेला असल्यामुळे डॉक्टरच्या बाबत जशी उपकृत झाल्याची भावना आजच्या व्यापारी जगातही रुग्णाची असते तशी दुस-या कोणत्याही व्यावसायिकांबाबत नसते. त्यामुळे बाजारपेठेचे सर्व नियम डॉक्टरी व्यवसायाला लागू पडत नाहीत हे लक्षात घेऊन हा  प्रस्तावित कायदा बनवला पाहिजे.

दुसरे म्हणजे आपल्या समितीची नेमणूक करणा-या २०/१२/२०१३ च्या जी. आर. मध्ये त्याची कार्यकक्षा नमूद केली आहे. ती लक्षात घेता या मसुद्यात खालील गोष्टींचा अवश्य समावेश होण्यासाठी या मसुद्या बाबत आमच्या काही प्रमुख सूचना आहेत.

 

खालील तरतुदीचा समावेश अंतिम मसुद्यात राहील याची काळजी घ्यावी – 

1.      या प्रस्तावित कायद्यात रुग्णहक्कांच्या सनदेचा समावेश असावा. त्यात कोणत्याही कारणासाठी कटौती करू नये. रुग्णांना एका विशिष्ठ मेडिकल दुकानातून औषधे घेण्याचे तसेच विशिष्ठ तपासणी केंद्रातून तपासण्या करण्याचे बंधन रुग्णालायानी न घालण्याचे आणि ते ठरवण्याचे स्वातंत्र्य रुग्णांना देणा-या तरतुदीचा समावेश रुग्ण-हक्कांचा भाग म्हणून अंतिम मसुद्यात राहील याची काळजी घ्यावी. तसेच बिल भरेपर्यंत मृतदेह न देण्याची चुकीची व अमानवीय सक्ती रुग्णालयांकडून केली जाते ते टाळण्यासाठी  योग्य ती तरतूद.

2.       ही सनद प्रत्येक रुग्णालयात, दवाखान्यात दर्शनी भागात लावणे आणि त्याचे पालन करणे सर्व रुग्णालयांवर, दवाखान्यांवर बंधनकारक असावे अशी तरतूद.

3.          रुग्ण हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास किंवा रजिस्ट्रेशन करताना मान्य केलेया अटी रुग्णालयाने न पाळल्यामुळे रुग्णाला योग्य सेवा न मिळाल्यास दाद मागण्यासाठी, अन्याय दूर करण्यासाठी पुरेशी सक्षम यंत्रणा जिल्हा पातळीवर असण्याची तरतूद.अशा यंत्रणेमध्ये जन आरोग्य अभियान आणि आरोग्य हक्क व रुग्णांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या संघटनाच्या प्रतिनिधीना पुरेसे प्रतिनिधित्व असण्याची तरतूद..

4.      या कायद्यातील गुणवत्तेच्या मानकांचे पालन न झाल्यास किंवा नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसंबंधी तक्रार करण्यासाठी आणि त्यांचे निवारण करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर वेगवेगळ्या घटकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली जिल्हा अपिलीय समिती(multi-stakeholder District Appellate Body) असावी. या समितीमध्ये जन आरोग्य अभियान आणि आरोग्य हक्क व रुग्णांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या संघटनामहिला संघटनाआरोग्य कर्मचारी संघटनाकामगार संघटना यांच्या प्रतिनिधीना पुरेसे प्रतिनिधित्व असावे. कोणताही रुग्ण, सामान्य नागरिक किंवा डॉक्टर या समितीकडे दाद मागू शकतो अशी तरतूद.

जिल्हा अपिलीय समिती’ चे चेअरमन  निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा समकक्ष न्यायालयीन व्यक्ती असण्याची तरतूद.   

5.        केंद्राच्या क्लिनिकल एस्टॅब्लीश्मेंट कायदा २०१० आणि अधिनियम २०१२ अंतर्गतच्या  क्लिनिकल एस्टॅब्लीश्मेंटच्या सेवांचे दर सर्वसाधारणपणे नियंत्रित करण्याची व्यवस्था आणि डॉक्टरांसाठी प्रमाणित उपचार मार्गदर्शिका बंधनकारक करणेइ. सकारात्मक तरतुदी.

 

6.       केंद्राच्या क्लिनिकल एस्टॅब्लीश्मेंट कायदा २०१० आणि अधिनियम २०१२ अंतर्गतच्या क्लिनिकल एस्टॅब्लीश्मेंटच्या  प्रमुख सेवांचे दरपत्रक दर्शनी भागात ठळकपणे लावण्याची तरतूद.

7.      कायदा, त्यातील नियम, मानके, नोंदणी झालेल्या व न झालेल्या चिकित्सालयीन आस्थापनाची सविस्तर माहिती, मानकांच्या पालनाचा सविस्तर अहवाल, तक्रार यंत्रणा आणि त्यांचा सविस्तर अहवाल इ गोष्टी सर्वसामान्य जनतेला समजाव्यात म्हणून त्या वेबसाईट व पुस्तिका आणि इतर माध्यमांच्या मदतीने लोकांसाठी खुल्या करण्याची तरतूद.

 

आपण या कायद्याचा मसुदा तयार करताना त्यात वरील तरतूदींचा जरूर समावेश करावा अशी आपणास नम्र विनंती आहे. रुग्ण-हिताला न्याय देणारा कायदा बनेल अशी आम्हास अपेक्षा आहे.

 

Enhanced by Zemanta

Related posts

Leave a Reply

%d bloggers like this: