With the statement of former French President Francois Hollende, the truth has come to the fore again that in the Rafale Aircraft deal, the Indian government has played a direct role in favoring industrialist Anil Ambani’s company Reliance Defense Ltd. an offshoot partner of Dassault Aviation of France. It is a bitter fact even for the BJP as a political party that the Prime Minister Narendra Modi has become the synonym of the Government of India. He negotiated directly with the then President of France in the Rafale Aircraft deal. That the Prime Minister Narendra Modi thinks first for the Ambanis and then for the country is again a well-known fact even for the BJP. This is evident from PM Narendra Modi’s name along with his photo used for the promotion of Reliance Jio Sim, down to the tag of ’eminent’ granted to Reliance Jio Institute even as it existed only on papers.

The Socialist Party demands that the government should accept and own the truth about the Rafale Aircraft deal instead of white-washing the matter. The government should tell the people of the country that it has more trust in the Reliance Defense Limited, formed with the intention of grabbing the Rafale deal, instead of Hindustan Aeronautics Limited (HAL), a public sector undertaking that has the experience of 70 years of making more than 4000 aircrafts. That position would mean that the present government relies on private companies instead of public sector enterprises for the security of the country. Or the government should constitute a Joint Parliamentary Committee to investigate the whole matter. The testimonies of all the relevant parties including the former President of France should be undertaken in the process of the investigation. A fair and neutral scrutiny would require that the Prime Minister, the Defence Minister and the Finance Minister resign from their posts until the investigation is completed.

The Socialist Party registers its objection to the kind of language that is being used in the accusations/counter-accusations between the Congress and the BJP, particularly after the statement of the former President of France. It is true that Prime Minister Narendra Modi has compromised the dignity of the office. But desperate leaders who aspire to take his place do not have the liberty to down grade the level of political exchanges.

Socialist Party would like to ask the RSS chief, who is voicing his opinion a lot these days, about  the Rafale Aircraft deal. Does he support the policy of giving the entire defense system to the private companies after this government’s decision of hundred percent Foreign Direct Investment (FDI) in the defense sector? The Socialist Party also urges all the parties/leaders of the BJP-led National Democratic Alliance (NDA) to come forth with their versions on this contentious issue so that the public do not get mislead. Misleading the public, either by the ruling  alliance or by the opposition parties, amounts to the betrayal of the public in democracy.

Dr. Prem Singh
President
23 सितम्बर 2018
प्रेस रिलीज़
राफेल विमान सौदा : अम्बानी को फायदा पहुंचाने की सच्चाई फिर उजागर

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलेंदे के बयान से एक बार फिर यह सच्चाई सामने आ गई है कि राफेल विमान सौदे में भारत सरकार ने उद्योगपति अनिल अम्बानी की कंपनीरिलायंस डिफेंस लिमिटेड को फ्रांस की डसाल्ट एविएशन का ऑफसूट पार्टनर बनवाने में सीधी भूमिका निभाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार का पर्याय हैं, यह राजनैतिक पार्टी के तौर पर भाजपा के लिए भी एक कड़वी सच्चाई है. राफेल विमान सौदे में उन्होंने फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति से सीधे बात की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से पहले अम्बानी के लिए काम करते हैं, यह हकीक़त रिलायंस जियो सिम का नरेंद्र मोदी के फोटो सहित प्रचार करने से लेकर केवल कागज़ पर मौजूद रिलायंस जियो इंस्टिट्यूट को ‘एमिनेंट’ का दर्ज़ा देने तक सबके सामने आ चुकी है..

सोशलिस्ट पार्टी की मांग है कि सरकार राफेल विमान सौदे पर लीपापोती करने की बजाय सच्चाई को स्वीकार करे. वह देश की जनता से कहे कि उसे 4000 से ऊपर विमान बनाने का 70 साल का अनुभव रखने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के बजाय राफेल सौदे को हथियाने की नीयत से बनाई गई कागज़ी कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड पर ज्यादा भरोसा है. इसका सीधा मतलब होगा कि वर्तमान सरकार देश की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बजाय प्राइवेट कंपनियों पर भरोसा करती है. या फिर सरकार संयुक्त संसदीय समिति का गठन करके पूरे मामले की जांच कराये जिसमें फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति समेत सभी सम्बद्ध पक्षों की गवाही हो. निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री और वित्तमंत्री जांच पूरी होने तक अपने पदों से इस्तीफ़ा दें.

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के बयान के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोपों में जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, सोशलिस्ट पार्टी उस पर अपना ऐतराज़ दर्ज करती है. यह सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद की गरिमा को आघात पहुंचाया है. लेकिन इससे उनकी जगह लेने को आतुर नेताओं को राजनीतिक विमर्श का स्तर गिराने की छूट नहीं मिल जाती.

सोशलिस्ट पार्टी आरएसएस मुखिया, जो अपने विचार इधर कुछ ज्यादा ही व्यक्त कर रहे हैं, से पूछना चाहती है उनकी राफेल विमान सौदे को लेकर क्या राय है? क्या वे वर्तमान सरकार के रक्षा-क्षेत्र में सौ प्रतिशत विदेशी निवेश के फैसले के बाद पूरी रक्षा-व्यवस्था को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देने की नीति का समर्थन करते हैं? सोशलिस्ट पार्टी भाजपा नीत एनडीए सरकार में शामिल सभी दलों/नेताओं से भी इस मामले में अपना पक्ष जनता के सामने रखने का निवेदन करती है ताकि वह किसी तरह के भुलावे में न आए. लोकतंत्र में सत्ता पक्ष या विपक्ष द्वारा जनता को भुलावे में रखना उसके साथ विश्वासघात करना है.

डॉ. प्रेम सिंह
अध्यक्ष