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Archives for : minority rights

Modi’s Minority Rights questioned in the European Parliament

Member of the European Parliament Viorica Dancila today put forward a question to the European Commission regarding the Prime Minister of India Mr Narender Modi’s past record in keeping minorities safe in India.
The question was directed under Rule 130 to the European Commission.
The question raised
Question for written answer E-006046/2014
to the Commission
Rule 130
Viorica Dăncilă (S&D)
Subject:      Indian minorities
Following the general elections held in India last May, Narendra Modi of the Bharatiya Janata Party (BJP) was elected Prime Minister. However, recent reports in the international media have expressed great concern over Modi’s past record and nationalist agenda. Modi, a member of a Hindu nationalist party, has been criticised for his role in the deadly Gujarat Hindu-Muslim riots of 2002 in which more than 1 000 members of the Muslim community lost their lives. Modi was Chief Minister of the state at the time.
India’s 1.3 billion population comprises a large number of minority groups, including Christians, Muslims and others.
Is the EU monitoring the situation in India regarding minority rights and the policy that the new Indian leadership intends to pursue on this matter?
Are the issue of the large proportion of India’s population living in conditions of extreme poverty and the initiatives that will provide greater access to education and food safety part of the ongoing EU-India FTA negotiations?
Given that national policies regarding minorities could potentially threaten peace and security in South Asia, including in Afghanistan, Pakistan, Bangladesh and India, is the EU pursuing a collective agreement between these countries with a view to addressing such concerns?

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Modi the moderate ? #mustread

Did Narendra Modi really discard the traditional electoral ploys of caste and religion in his campaign, as the media claims? JYOTI PUNWANI’s analysis of his speeches proves otherwise. A HOOT special.
Posted/Updated Thursday, Jun 05 12:34:59, 2014

One of the myths doing the rounds in the English media, even before the election results were out, was that of “Modi the moderate’’. Media analyses of the results reinforced the myth that the traditional electoral ploys of caste and religion had been discarded by Narendra Modi, who had succeeded in reaching out to everyone on the plank of vikas/development for all.

That is so not true. A study of his campaign speeches reveals that Narendra Modi’s own campaign (as different from the RSS’ or Amit Shah’s) was very much a Hindutva campaign. Not only were Hinduism and nationalism linked by him; but, while the Congress went around crying that the “idea of India’’ was under threat from Modi, he presented an alternate “idea of India’’: one in which Sardar Patel was juxtaposed with Jawaharlal Nehru, where the Congress and Nehru were blamed for Partition, the formation of linguistic states, the Kashmir issue…The Congress was made into a symbol of manipulative divisiveness; Modi became the symbol of a new whole some politics, conveying the vision of a united nation where all differences became irrelevant, a successor to Sardar Patel- as Modi saw him.

Modi focused his attacks on the “vote bank’’ politics of the Congress and other parties who call themselves secular, but in doing so, created another vote bank – the Hindu vote-bank.

At the same time, both caste and religion were freely used by Modi both to enhance his own appeal, and also to create resentment against the ‘other’. Wherever possible, as in UP, Assam and Bengal, differences and resentments between different sections of voters were highlighted. Modi accused the Congress of practicing the British ‘divide and rule’ policy, but he did the same himself.

By the end of the campaign, Modi succeeded in reducing the term “secularism’’ to a joke at best, an abuse at worst. He successfully demonstrated that for the Congress (and others like it), secularism was indeed a ‘veil’ (“burqa of secularism” was a phrase used by him early on in Pune in July 2013, but never repeated) behind which all flaws could be hidden, be itthe failure to deliver basic needs to the people, or the massive scams in which people were cheated. On the other hand, “real’’ secularism was what Modi claimed to have practised in Gujarat: development for all, without any special favours to anyone.

The irony is that this message was delivered through one of the most divisive campaigns ever.

This is not to say that the concept of ‘development for all’, which appealed specially to youngsters, was not used. Indeed it was, with great effect, the best example being hiscall to Hindus and Muslims in Patna (October 27), at his first rally in Bihar, to come together and fight poverty instead of fighting each other. The crowd roared its approval. Had Modi stuck to this call throughout his campaign, it would have created a groundswell of unity across religion, unique in its impact, given his ability to connect to the audience and his unbelievable appeal. It could then truly have been said of him what the English media kept saying: that Narendra Modi had reinvented himself, that Muslims had no need to be wary of him.

Alas, he chose to tread a different path. Could he have been Narendra Modi had he not?

Modi used some recurring themes through his campaign.

Theme 1: Invoking Hindu deities and symbols linked to the places where he campaigned

Apart from actually praying at various famous temples (Tirupati, Sri Kalahasti, Vaishno Devi, Gorakhnath), Modi would start his speech by paying his respects to the local deities: Vaishno Devi in Udhampur, Mata Kamakhya in Assam, Sitamata in Bihar, Lord Venkateswara in Tirupati and Madanapalle, Sri Ram in Faizabad. In Kolkata, he invoked Ma Sharda, the Ramakrishna Mission and Sri Aurobindo; in Bangalore, he kicked off his Karanataka campaign by invoking Basaveshwara and Kanakadasa. In Haryana, he spoke of Swami Dayanand Saraswati. In UP, he referred to the Triveni (the sangam of three rivers), called Ambedkar Nagar “Shiv baba ki pavitra dharti’’ (the pure land of Lord Shiva) and in Mathura, he spoke of Lord Krishna.

In Bangalore, he wished his listeners on Ram Navami. He compared the eight states of the Northeast to ‘ashtalakshmi’. In Patna, his rally began with the blowing of conch shells, the traditional beginning of Hindu auspicious occasions in east India. Invitations for his Jhansi rally in the villages were accompanied by haldi-smeared rice, another Hindu custom. Before his Kanpur rally held last October, posters of him were put up all over the city depicting him as Lord Ram, aiming his arrow at Ravan, whose 10 heads denoted along with corruption, criminalisation and inflation, also Muslim appeasement. He often spoke of his desire to convert India into a ‘vishwa guru’.

Modi thus appeared before voters as a Hindu steeped in his religious tradition. But he did more than that: he linked these Hindu deities and symbols to nationalism, and nationalism to getting rid of the Congress which had destroyed the nation. In his last speech in Ballia, Uttar Pradesh (UP), on May 10, Modi spoke of his “good fortune to have begun his Bharat Vijay campaign at Vaishno Devi in Udhampur on March 26 and  be ending it in the land of Mangal Pandey.’’ It was Gudi Padwa when he campaigned in Amravati; he asked the audience totake a vow on the auspicious day to free India.In Jhansi, the BJP’s symbol –the lotus was linked to “Lakshmi’’ and “Lakshmi’’ to“roti’’. The Ramayan was referredto, to  draw parallels to current situations: in Patna, he made the crowd chant after him the advice he claimed Jambuwant had given to Hanuman, which awakened the latter to his latent strength: “Ka chup saadhi, hunkar bharo hunkar bharo’’. In Faizabad, where chants of ‘Jai Sri Ram’ from the audience punctuated his speech, and a giant picture of Ram adorned the stage, he quoted the famous Tulsidas saying related to Ram: pran jaaye par vachan na jaaye, and asked the audience if they could, in “Prabhu Ram’s bhoomi’’, tolerate those who went back on their word (i.e. the Congress). By the end of his speech, the crowd was chanting “Har Har Modi’’.

Bombs had exploded during Modi’s first rally in Patna. At that time, he had made no mention of them despite knowing what was happening at one end of the maidan. But he more than made up for his discretion at later rallies in Bihar, where he described the scene in graphic hyperbole. In Ujiyarpur, the punch line of the description of blood and gore came at the end – he had been saved only because he came from the land of Dwarka, Krishna’s kingdom, and it was only the blessings of Lord Krishna that had saved him and allowed him to be present before the audience.

Interestingly, Modi also invoked Mahavir, Gautam Buddha, emperor Ashok, Chandragupta and Guru Gobind Singh at the places linked to them. But not once did he refer to any Muslim peer, not even in Ajmer. He campaigned in historic Shahjahanpur, where liethe mazaars of two famous freedom fighters: Maulvi Ahmadullah Shah who fought in the 1857 war of Independence, and Ashfaqullah Khan who was hanged for the 1925 Kakori train robbery. But that was April 14, Ambedkar Jayanti, and Shahjahanpur is a reserved constituency, so Modi chose to focus on caste, saying not a word about these martyrs, though in earlier speeches he had described the 1857 rebellion as the real example of secularism where Hindus and Muslims had fought together.

Many Muslims would have been familiar with the Hindu symbols and references Modi spoke of. But what’s important is that the man presenting himself as the future PM of all Indians, the man decrying differences of caste and community, consciously presented himself as a Hindu. He didn’t have to do that.

The media reported these speeches; in fact, channels such as NDTV, Zee News and India TV reported most of his speeches live. So did websites like Firstpost and Niticentral. Yet, reporters didn’t think it fit to point out all this.

Theme 2: Projecting “vote bank politics’’ as harmful to the nation

Modi launched a no-holds-barred attack on the “vote bank politics’’ practiced by the Congress, the Samajwadi party, the BSP, the Trinamool Congress, the RJD, the JD(U) and the CPI(M).Without spelling out specific communities/castes allegedly cultivated by these parties, he made a blanket accusation that the latter had used the former as vote banks only to keep them apart from others,but had done little for them. He, on the other hand declared, that he had helped everyone prosper.

Modi spoke of how well Muslims had fared in his state, citing the Sachar Committee Report to do so. The Sachar Committee report is one of the achievements of UPA I – it is the most accurate report on the status of Muslims today. Modi used the report as it suited him:both as an example of “vote bank politics”, and as proof of his own ‘sabka vikas’ brand of politics. He decried the Sachar Committee’s request to the army to provide a religious breakdown of its ranks, as an attempt to divide the country’s genuinely secular institution. But he quoted its findings on the status of Muslims in Gujarat in education and in government service, to show that Muslims were prospering in “mera Gujarat’’.

But Modi’s real skill lay in projecting “vote bank politics’’ as an enemy of the nation. He cited the attempt by the Samajwadi Party government in UP to withdraw cases against alleged terrorists; home minister Sushil Kumar Shinde’s directives to take special care that innocent Muslims were not arrested on false charges and the July 2013 Gaya bomb blasts, as examples of vote bank politics. He not only described these as threats to the security of the nation, he asked the crowd again and again to tell him whether this was good policy or not.The crowd roared its answer. Without naming Muslims, Modi had worked the crowd against them.

In Baghpat, Modi expressed sadness that because of “vote bank politics”, “our bahubetis’’ could not go out safely, and their parents too, had to tolerate this with bowed heads. This was a direct reference to the Muzaffarnagar riots, and chants of ‘Jai Sri Ram’ were heard from the audience.

In Assam and Bengal, Modi continuously manipulated voters against Muslims by making Bangladeshi “infiltrators’’ the main campaign issue. As many English newspapers commented, the issue of Bangladeshis in India is a complex and sensitive one, over which many lives have been lost. No one who wants peace would make it an election issue. But Modi did, and as vehemently as he could. Invoking the imagery of the nation as ‘mother’ (Bharti ma and Bharat mata), he asked whether those who had been pushed out of Bangladesh because they were not Muslim, those whose womenfolk had been raped, had no right to take refuge with their mother. Should they not be welcomed? As for those deliberately brought in to further “vote bank politics’’, were they not snatching away jobs, livelihoods and the rights of those born here? Shouldn’t they be driven away bag and baggage? As he did with all his rhetorical questions, Modi asked his voters to reply repeatedly. In a masterstroke, he quoted Buddhadeb Bhattacharya’s statement on the proliferation of madrasas on the Bangladesh border, and presented these as threat to national “unity and integrity’’. Linking the threat to Kaziranga National Park, where Bangladeshi infiltration has been accompanied by rhino poaching, Modi called the rhino a symbol of Assamese pride, and asked whether secularism was an obstacle in the way of saving rhinos.

Modi also linked “vote bank politics’’ to opportunistic pursuit of power. Reminding Mamata Banerjee that as Opposition leader, she had blamed the Left for encouraging Bangladeshi infiltrators for votes, Modi accused her of doing the same now that she wasin power.

There was no ambiguity in Modi’s speeches about the religious identity of those he wanted out of the country and those he wanted to welcome. In an early speech(February 22, Silchar) he said “Hindus’’ in trouble anywhere in the world would naturally come running to Bharat Mata. Later he changed that to “Indians’’ in trouble. But in his last speech in Bengal in Bankura (May 4), he made it clear again that from Bangladesh, only those who celebrated Durgashtami were welcome. The Bankura speech came two days after Bodos killed 32 Muslims in Assam on May 2. Not once did Modi distinguish between Muslim Bangladesh is who had come to India in the wake of the 1971 war and were protected under the Indira-Mujib Accord, and more recent immigrants.

The theme of Bangladeshi infiltrators and “vote bank politics’’ was raised in Barmer too, where Hindus fleeing from Sindh have been settling down but have not received citizenship.

The English press criticised Modi’s reckless use of the Bangladeshi immigrants issue, pointing out that he was playing a dangerous game, trying to cash in on already existing communal tensions. But it didn’t feel it necessary to draw the conclusion that Modi’s constant attacks on “vote bank politics’’ was an indirect way of saying that the “secular’’ parties had sacrificed national interests to appease Muslims. And that by doing so, he was both creating and fuelling existing resentments against Muslims. Reporters on the field from UP and Bihar spoke of these resentments as one major reason for Hindu support for Modi, and wrote on the RSS’ and Amit Shah’s attempts to build on these resentments, but they didn’t accuse Modi of doing so.

Theme 3: Divide and rule

Modi constantly accused the Congress of following the British policy of ‘divide and rule’, but lost no opportunity to do so himself.

Echoing the regional politics played earlier by his ally, the Shiv Sena and now by Raj Thackeray in Maharashtra, Modi accused Mamata of considering Oriya, Bihari and Marwari communities who have made Bengal their home for generations, as outsiders. But, he declared, “Didi, your face lights up when you meet Bangladeshi infiltrators, only because they can be used as your vote banks.’’(April 27, Serampore). Instead of objecting to this inflammatory reference, the Trinamool Congress asked the EC to take note only of Modi’s questions regarding the price of Mamata Banerjee’s paintings in this speech!

In Andhra Pradesh, hereferred to Rajiv Gandhi’s insult to Telugu pride; in Kasargod, where communal incidents have been on the rise, Modi referred to “terrorism’’ as a major problem in Kerala.

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Condition of minorities worsening in Pakistan: HRCP

ublished: April 24, 2014 19:00 IST | Updated: April 24, 2014 19:00 IST

Meena Menon, The Hindu

The condition of minorities is worsening and it is nearly impossible for those accused in blasphemy cases to have a trial in Pakistan, according to I.A. Rehman of the Human Rights Commission of Pakistan (HRCP).

Speaking at the launch of HRCP’s annual report “State of Human Rights in 2013’ on Thursday, he said, “We are worried about the big picture and we do not find any indication of a comprehensive approach to human rights.” There is only symptomatic treatment and no holistic approach, he regretted. He said the number of those killed in sectarian clashes do not give an idea of the state of fear they were living in. The State should reorient itself to people’s welfare and meet basic demands, he demanded.

Mr. Kamran Arif said that human rights was in a state of regression and 2013 was no exception. Sectarian clashes had increased and administration of justice was far from satisfactory. There was a heavy backlog of cases across all tiers of the judicial system and 20,000 cases were pending in the Supreme Court, according to the report. The year 2013 witnessed over 14,000 murders which were reported to the police and 694 people died in 45 suicide bombings. In Karachi alone 3,218 people were killed in violence — up 14 per cent from 2012. There were 357 police encounters in which 503 suspects were killed and 49 injured in the encounters. 50 policemen were killed and 99 injured. More than 90 cases of enforced disappearance were reported. 129 mutilated bodies of suspected disappearance victims were also found. In addition 91 aid workers were attacked in Pakistan in 2013.

In the first few weeks of 2013, sectarian violence claimed the lives of over 200 Hazara Shias in Balochistan. The report documented more than 200 sectarian attacks which killed 687 people. Seven Ahmadis lost

their lives in targeted attacks and in the deadliest attack ever against Pakistan’s Christian citizens, over 100 people were killed in a Peshawar church. A Muslim mob torched a predominantly Christian neighbourhood in Lahore after a Christian man was accused of blasphemy. 100 houses were burnt as residents fled. Individuals charged with offences relating to religion included 17 Ahmadis, 13 Christians and nine Muslims. In Badin, dead bodies of two Hindus were dug up by mobs that claimed that the graveyards belonged to Muslims and only Muslims could be buried there.

The year also saw 11 journalists losing their lives and many more injured while performing their duties. Pakistan was on the 159th spot out of 179 countries in the World Freedom Index. Internet curbs grew and YouTube was not unblocked and other websites were blocked without prior intimation. The situation of women continued to be grim: 869 women were killed in the name of honour and more than 800 women

committed suicide in 2013, the report said, adding that at least 56 women were killed solely for giving birth to a girl child. Punjab reported 2,576 rape cases, the highest in the country.

Nasreen Azhar of HRCP said growing religiosity and imposing views on others was a serious trend. There was regression in women’s political participation as well, she noted with fewer women in Parliament.

© The Hindu

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Narendra Modi – The cult of cronyism #NOMOre_2014


Who does Narendra Modi represent and what does his rise in Indian politics signify?

From the April 2014 issue of Seminar


The cult of cronyism

Siddharth Varadarajan

Who does Narendra Modi represent and what does his rise in Indian politics signify? Given the burden he carries of the 2002 anti-Muslim massacres, it is tempting to see the Gujarat chief minister’s arrival on the national stage as a watershed moment in the escalation of communal politics. Certainly the cult-like following he has amongst the sangh parivar faithful and a wider section of the Hindu middle class is due to the image he has of a leader who knows how to “show Muslims their place”. For these supporters, his refusal to do something so simple – and tokenistic — as express regret for the killings that happened under his watch is seen not as a handicap but as further proof of his strength.

And yet, Modi’s rise and rise has less to do with his Hindutva credentials and appeal than his secular critics would like to believe. Modi is where he is today – on the cusp of power — not because the country is becoming more communal but because the Indian corporate sector is becoming more impatient. Every opinion poll that shows him inching towards power sets off a bull run on the Bombay Stock Exchange.  In a recent dispatch for the Financial Times, James Crabtree noted the exceptional gains notched up by Adani Enterprises – the company’s share price has shot up by more than 45 per cent over the past month compared to the 7 per cent rise registered by the Sensex. One reason, an equities analyst told the FT, is that investors expect a government headed by Modi to allow Adani to expand his crucial Mundra port despite the environmental complications involved. “So the market is saying that, beyond the simple proximity of Mr Adani and Mr Modi, these clearances may no longer be so hard to get under a BJP regime,” the analyst is quoted as saying.

The word ‘clearances’ sounds benign but what it really signifies is Modi’s willingness to accommodate the desire of capital to expand in any way it wants – horizontally, across land and field, vertically, above and below the earth, and laterally, in terms of accommodating the demands of foreign investors, including for the opening up of the insurance and retail sectors.   And if environmental rules, livelihoods, farmsteads or community interests intervene, they must perforce make way with the vigorous backing and assistance of the government. It is this promise of ‘decisiveness’ that has made Modi such an attractive proposition for Indian – and global — big business today.

How and why the country’s top businessmen switched allegiance from the ‘indecisive’ Congress to Narendra Modi is a story that reflects the inner rhythms of life at the base of Indian politics. But it is also a cautionary tale about the deep crisis that rent-seeking and cronyism have engendered in the Indian economy now that the immediate gains made possible from liberalization have reached their natural limit. For all the changes that neo-liberal policies and the end of the ‘license-permit raj’ were meant to usher in, the level of rent that can be earned by companies that are close to the government has reached astronomical levels. As N.S. Siddharthan of the Madras School of Economics argues, “Under the existing business environment, the path to amass wealth is not through manufacturing but through exploitation of resources under government ownership.” Even if some of the estimates generated by the Comptroller and Auditor General in his reports on the 2G spectrum and coal scans appear to be on the high side, it is evident that the preferential allotment of resources has become a huge source of profit for companies that might otherwise earn only a ‘normal’ rate of return through their brick-and-mortar ventures. These resources include not just coal or spectrum or iron ore but, most crucially, land and water too. And here, the poster boy for the brave new world that Modi represents is Gautam Adani, whose emergence as a major businessman closely mirrors the rise of the Gujarat Chief Minister himself. 

At the January 2009 ‘Vibrant Gujarat’ summit, two of India’s biggest industrialists, Anil Ambani, who was locked in battle with Mukesh Ambani over the issue of gas pricing, and Sunil Mittal, chose openly to bat for Modi as Prime Minister. “Narendrabhai has done good for Gujarat and [imagine] what will happen if he leads the nation,” Anil Ambani was quoted as saying. “Gujarat has seen progress in all the fields under his leadership. Now, imagine what will happen to the country if he gets the opportunity to lead it … Person like him should be the next leader of the country.” Mittal, head of the Bharti Group with major interests in telecoms, had this to say: “Chief Minister Modi is known as a CEO, but he is actually not a CEO, because he is not running a company or a sector. He is running a state and can also run the nation.” Tata, who was present at the event, also sang Modi’s praises. “I have to say that today there is no state like Gujarat. Under Mr Modi’s leadership, Gujarat is head and shoulders above any state.” Again, the question of ‘clearances’ took pride of place.  The Economic Times reported: “A state, Mr Tata gushed, would normally take 90 to 180 days to clear a new plant but, ‘in the Nano case, we had our land and approval in just two days.’”

Two years later, at the 2011 Vibrant Gujarat meet, the prize for florid rhetoric went to Mukesh Ambani: “Gujarat is shining like a lamp of gold and the credit goes to the visionary, effective and passionate leadership provided by Narendra Modi. We have a leader here with vision and determination to translate this vision into reality.” In 2013, it was again the turn of his estranged brother. “Anil Ambani hailed chief minister Narendra Modi as the King among Kings,” the Economic Times reported, and requested the audience to give the CM a standing ovation. “The audience readily relented.” Others who spoke included a who’s who of top industrialists.  If there was no repeat of the ‘Modi for PM’ chant this time around, it was only because India Inc had already made its choice clear.

Looking back, a major turning point in this evolving matrix of business and political interests was surely the Niira Radia tapes drama of 2010. Coming close on the heels of the CAG’s dramatic exposé of the 2G scam, the Radia tapes brought out into the open the inner connections between big business, politicians, policymaking and even the media. With the Supreme Court now joining the CAG in seeking to stop the loot of public resources, it became clear that the era of easy “clearances” was now coming to an end. It was around this time that corporate India started accusing the Congress-led Manmohan Singh government – which they had strongly backed, and profited from, until then — of “policy paralysis”, “drift” and “indecisiveness.”

Since his name had figured in the Radia tapes, it was only natural that Ratan Tata should lead the charge. Warning that India was in danger of becoming a ‘banana republic’, the head of one of the country’s largest conglomerates hit out at the government for failing to maintain a conducive climate for industry.  He was soon joined by Deepak Parekh, the influential head of HDFC bank, who raised the spectre of capital flight since land acquisition and mining leases were becoming more difficult. “Talk to businessman after businessman”, the Times of India reported, “and one of the first things he’ll tell you, off the record, is, ‘The government’s come to a halt. Bureaucrats, bankers, everybody’s scared to take decisions.’ The next thing he’ll tell you: ‘We are now looking at investing abroad rather than in India’.” Sharad Pawar, the business-friendly Union Agriculture Minister, also lent his voice to this chorus of protest.

It is a fact that outward investment from India has been growing steadily, except for a fall in the slump year of 2009-10. Companies invest abroad for a wide variety of reasons. Some look for resources like coal or oil to feed their industries at home, others for technology or a means of more easily accessing protected markets. Domestic constraints on profitability can also be a factor. As Harun R. Khan, Deputy Governor of the Reserve Bank of India has noted, “There exists a school of thought which apprehends that overseas investment by Indian corporates is at the cost of on-shore investment. One of the discernible reasons acting as an obstacle for companies to undertake on-shore investment could be the policy and procedural constraints.” But domestic investment is also constrained by supply bottlenecks, especially in infrastructure, and domestic demand, which, in turn, are functions of public investment and expenditure, investor confidence, and the poor dispersion of income, which affects the spending power of the population.

As long as the Indian economy was maintaining a high rate of growth during the first term of the Manmohan Singh government, the biggest Indian companies were able to enjoy both “normal” profitability and a “crony premium.” But the joint effect of the 2008 global slowdown  on inflation, and interest rates, and the blow that Radiagate, the CAG, public opinion, and a more vigilant judiciary have delivered from 2009 onwards has fatally compromised this cosy revenue model. The arraignment of the Sahara group by the Securities and Exchange Board of India and the jailing of its boss, Subrata Roy, by the Supreme Court on contempt charges is perhaps the most dramatic example of how the terrain for big business is changing. To be sure, Manmohan Singh and Finance Minister P. Chidambaram were aware of the brewing disquiet in the corporate sectorand tried to tackle the problem at the easier end by creating the Cabinet Committee on Investment and making rent-friendly changes in key ministries like Petroleum and Natural Gas and Environment and Forests.  But this has not been enough to restore the confidence of India Inc in the Congress party’s ability to restore the status quo ante.

It is hardly surprising that this is the time the name of Narendra Modi as a potential Prime Minister of India enters public discourse in a determined fashion. Egged on by corporate sponsors as well as by the personal preferences of their proprietors, big media swung into action to take the process of “normalizing” Modi to its logical conclusion. Barely nine years earlier, the Gujarat Chief Minister and the massacres he failed to prevent were universally acknowledged by the media as having played a key role in the defeat of the National Democratic Alliance government at the Centre in 2004. The problem was how to convince the same urban middle class India, which is repelled by the spectre of communal violence, that the solution to India’s problems lies in Modi’s leadership. This is how the myth of the ‘Gujarat model of development’ came in handy. “Today people are talking about the China model of development in Gujarat,” Anand Mahindra of Mahindra and Mahindra told the 2013 Vibrant Gujarat summit. “But the day is not far when people will talk about Gujarat model of growth in China.”

Enough has been said and written about the statistical legerdemain that underlies Modi’s fanciful claims as an administrator who has transformed Gujarat. But in praising their Leader in this way, Corporate India is making an inadvertent admission: that what they admire the most about Modi is his love for the “Chinese model.” What is this model? It is one in which “clearances” for land, mines and the environment don’t matter. It is one in which awkward questions about gas pricing are never asked, let alone answered.  Unlike the growing public support for strong institutional action against corruption that lies at the root of the visible disenchantment with the Congress, Corporate India is not interested in an end to “corruption” as such. Cronyism and rent-seeking have become an integral part of the way our biggest companies do business – a sort of ‘capitalism with Indian characteristics’ – and they are looking to Modi to run this system in a decisive, stable and predictable manner. What they want is a Leader who will manage contradictions and institutional obstacles as and when they emerge. The communalism of the hordes who follow the Modi cult is an added attraction for his corporate backers, provided the Leader is able to keep his flock in check. This is something Atal Bihari Vajpayee and even L.K. Advani were not always capable of doing. Narendra Modi is a more decisive and strong-willed man. He can be counted upon to keenly calibrate their deployment whenever a crisis requires a diversion.

Postscript: As this issue was going to press came news that N.K. Singh, the bureaucrat-turned-politician, who is heard on the Radia tapes trying to influence the course of a parliamentary debate on a matter concerning Reliance, has joined the Bharatiya Janata Party.

(Siddharth Varadarajan, formerly Editor of The Hindu, is a Senior Fellow at the Centre for Public Affairs and Critical Theory, New Delhi)

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Turban :The identity crisis in Sikhism #Sundayreading #photoessay

Turban :The identity crisis in Sikhism

Prabhjot Singh Lotey

The Turban, a unique tradition and symbol of Sikhism, the world’s fifth largest religion, boasting nearly 25 million adherents, is on a decline and vanishing from the lands of its origin. Punjab in India. An easily identifiable Sikh with his long beard and turban is facing the heat, and has lived in fear for many decades, be it the Sikh genocide of New Delhi or the turbulent period of Sikh militancy during the late 80’s and early 90’s in India, or the recent hatred spread worldwide, that preceded the 9/11 attack. Also, the fact is that many Sikhs chose to abandon the turban in the 90’s with India’s economic growth and westernization and in the recent years the trend rose alarmingly and majority of the Sikh youth have abandoned their identity.

1984 was the year that saw the Indian military carry out operation  Blue Star, an assault on Darbar Sahib (the most sacred shrine of Sikhs), followed by anti-Sikh riots in New Delhi. As mentioned in the joint inquiry of People’s Union for Democratic Rights (PUDR) and People’s Union for Civil Liberties (PUCL), these were the outcome of a well-organized plan, marked by acts of both deliberate commissions and omissions by important politicians of the Congress (I) at the top, and by authorities in the administration.What followed was a decade-long struggle and bloodshed during the Khalistan and Sikh militancy period in the state. These incidents resulted in loss of faith of Sikhs towards the Indian state and caused a major migration to countries like US, UK, Canada, Italy. This continues to date. Sikhs, as a minority, felt secure and safe in the West, compared to their place of origin, but 9/11 changed it all for this hard-working and peaceful community. The unique appearance of long beards and Turban became a soft target for hate crimes in West, the most recent of them being an attack on Sikh gurudwara in Wisconsin, U.S.A.

French law does not allow Sikhs to submit a photo to the government authorities wearing a Turban to obtain any identification document and also not permit students to attend a state school wearing a turban. Thus, the abuse, attack and humiliation of the Turban have left deep scars on the souls of Sikhs. In spite of standing tall to all these troubles the biggest challenge for Sikhism has come from within, i.e the alarming rate at which Sikh youth has abandoned Sikh identity and Turban.

This project aims to document the lives of these young Sikh men and women, who have kept and loved their identity and are trying to give a new lease of life to Turban in times of crises. I hope it can help the Turban regain its popularity among youth and create an awareness worldwide, so that this unique, outward identity of Sikhism survives.

A Turban is a gift from my Father which brings along pride, faith, love, religion and blessings and it is my responsibility to preserve these feelings and spread them wider.

Sharandeep Singh 24, working in his home, with his digital artwork “Father’s Love’. Despite his busy 12 hours a day and 6 days a week schedule, he is committed to Sikh artwork, usually working through the night, sleeping for not more than 4 hours. The situation is such that neither can he leave the support system of his family ‘the job’ nor his love ‘Sikh artwork’, so he has decided to follow the middle path i.e to work a little harder.

Sharandeep Singh. (September 2012, Ludhiana)



Sharandeep at his place, saying early morning prayers, since he lives away from his hometown and due to a tight work schedule, rarely gets a chance to visit home and family.

Sharandeep Singh (Mandi Gobindgarh, September 2013)



I have had a love affair with the Turban since childhood, and a desire to promote this symbol of equality in Sikhism as it does not discriminate , being the same for both men and women. My greatest opportunity came when i got a chance to work at a media platform, but not before a year of struggle and rejection as the TV channel was initially skeptical about a Sikh Turbaned woman anchoring a show. However, I was lucky when one day the regular anchor was late and I got the opportunity to host the show. The overwhelming response to the show made them re-think, and I was allocated a weekly show on television.

Harsharn, anchoring one of her shows at PTC news studio in New Delhi.

Harsharn Kaur, (July 2013, New Delhi)



She loves spending spare time among friends and nature as it helps her rejuvenate away from her family and hometown.

Harsharn kaur (July 2013, New Delhi)





The incident of a college friend’s cutting of his hair and beard  just because he could not tie a Turban, changed my life once and for all. This incident gave me the idea of Turban training camps and since then we have held training camps in more than 500 rural villages of Punjab and distributed countless video cd’s for self learning of Turban tying. The only reason i see for the present crisis is the unchecked flow of drugs and vulgarity in music and films to the youth of today and through our efforts we intend to bring a change and the Turbaned Punjab of old days

Satnam Singh Dabrikhana teaching a kid in one of their camps. His organisation, Sardarian Trust is bringing a visible change with the assistance of public and few volunteers.

Satnam Singh Dabrikhana (Patiala, October 2012)



Harmandeep Singh trying to learn the art of Turban tying in one of the Sardarian trust Camp. These camps are bringing in a visible results as the records show that 35% of the participants have started wearing Turbans.

Turban training camp (Jeeta Singhwala Village, October 2012)





Young Sikh men during a Turban awareness march

More than 6,000 young Sikh boys and men from all corners of the state of the Punjab, participated in the Turban awareness march with a mission to encourage youngsters to retain and regain the lost identity of Sikhism. The participants had a dress code of white attire and yellow Turban to show solidarity and strength in being united.

Turban awareness march (Jaitu, Punjab April,2013)


Young Sikh men during a Turban awareness march

More than 6,000 young Sikh boys and men from all corners of the state of the Punjab, participated in the Turban awareness march with a mission to encourage youngsters to retain and regain the lost identity of Sikhism. The participants had a dress code of white attire and yellow Turban to show solidarity and strength in being united.

Turban awareness march (Jaitu, Punjab April,2013)


Why have i kept my identity? Because I genuinely feel it is my identity, and love how my Turban looks, feels, and what it represents. I like the feeling of putting up my hair and meditating. It was my learning of meditation, Sikh history and practice, Sikh Gurmukhi language, Indian classical music and frequent visits to Harmandir Sahib as a student at Miri Piri academy that brought me back to academy as a Teacher. I also look forward to a career in public office or government where I will proudly represent myself with the Sikh identity.

Shabd Singh Khalsa, is a economics teacher at Miri Piri academy and a writer as well. He has written for Sikh Dharma, Sikhnet, Kashi house and also writes for Miri Piri academy blog.

Shabd Singh Khalsa (Miri Piri Academy, Amritsar December 2012)



Shabd giving some extra lessons to his students during exam times.

Shabd Singh Khalsa (Miri Piri academy, Amritsar December 2012)



There is a saying ‘like father like son’, and though my drug addiction had made my life hell, far from being like my father, it was ultimately those words of Sant Jarnail Singh Bhindrawaale ” what do we call a son who does not resemble his father” quoted by him that brought about the change, and helped me come out of drugs and brought back my identity and Sikh way of life. The day he made me face The Guru Gobind Singh portrait I realized what I need to do to be like him and my Gurus. It is been six years since that incident and since I have been living a drug-free life, on the path of Sikh principles.

Damandeep feels that its only the Sikh principles and way of like can help Sikh youth come out of the drug trap since Sikhism prohibits any type of intoxication by any means.

Damandeep Singh (Ludhiana, July 2013)




Damandeep working at his store with his father. It is incredible how he managed to quit drugs without any medication.

Damandeep Singh (Ludhiana, July 2013)






The Sikh way of life teaches us to respect and serve our parents, but because we have moved away from Sikh principles, it has caused a distance in relationships, and children tend to abandon their parents ithese days. This gave me the inspiration and idea of visiting old age people’s homes. Initially it started on a one-to-one level but then I decided to bring in more young people, so that they would also benefit from these interactions, and not make the mistakes of past generations.

Gursahib Singh(middle) with his friends have formed a group called young flares and can be seen spending some time with one of the ailing old men from old age home.

Gursahib Singh( Ludhiana, February 2013)




Youth has benefited a lot from such visits and interactions as they have developed rewarding relationships with the members of Old age home. Most of them have witnessed a change in their lives, as they now have more love and respect for their parents.

Young flares (Ludhiana, February 2013)





A television series from my childhood days on founder of Sikhism, Guru Nanak Dev ji inspired me to direct a play on similar lines. My journey in film direction started with play writing and direction then moved to short film direction as I directed several short films on Sikh issues and Sikh way of life. As Indian film making has rarely touched Sikh community issues and I intend to change it, with more learning and professional training i aspire to create a media and audience for Sikh issue based films, since i believe Sikhism is not a religion but a way of life and films are an excellent medium to promote it.

Satdeep Singh is a young aspiring film maker who has won accolades for his short films, The forgotten truth, Born to lead and Five folds.

Satdeep Singh (Ludhiana, December 2012)



The only reason for me to become an actor is because I believe there is a need for a world to see what an actual Sikh looks like since Indian film and Television Industry has failed in this regard and misrepresented and abused the Sikh identity. Most of the times a Sikh character is played by a non Sikh actors and it is time for individuals like me to come forward and take to the field of acting.

Harvinder Singh has acted in various short films, music videos and is seen playing is part during a theater play.

Harvinder Singh( GNE auditorium , Ludhiana, October 2012)



Harvinder taking some time out during his play on dowry.

Harvinder Singh (Ludhiana, December 2012)


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Narendra Modi – The candidate for PM that India does not need

By Fr. Cedric Prakash S.J. (UCAN via CNUA)
Modi’s divisive style and shady past are not good leadership qualities.
On September 15, two days after the right wing Bharatiya Janata Party (BJP) named Narendra Modi as its prime ministerial candidate, he addressed a public meeting.

Before a huge crowd, many of them ex-servicemen, Modi said it was he who envisioned and built the 700km Kutch pipeline, which carries fresh drinking water across Gujarat state to troops stationed on the border with arch-foe Pakistan.

The three-time Gujarat chief minister said he did it out of respect for the soldiers stationed at the border. This statement was obviously greeted with thunderous applause. But it was far from the truth.

The Kutch pipeline was initiated in 1985 by late prime minister Rajiv Gandhi. In January 2001, Gujarat chief minister, Keshubhai Patel, Modi’s predecessor, inaugurated it.

By May 2003, barring a small stretch up to the border, most of the work was done. Under Modi, it was finally completed on August 16 2013, more than 10 years later.

His speech demonstrates how he simultaneously takes credit for the achievements of others and glosses over his own inactivity.

Gujarat in Western India has been one of the country’s more progressive and industrialized states. Today however, there is much hype over the so-called “Gujarat development model” under Modi, who has been chief minister since October 2001.

But these are highly manipulated statistics, since Gujarat economic data for the years preceding 2001 was even more impressive.

Gujaratis are known for their entrepreneurial skills and financial acumen. And economists tell us that Gujarat would have achieved this level of economic growth with or without the BJP; with or without Congress; with or without Modi.

In fact, under Modi, Gujarat’s social indicators are abysmal. Child malnutrition has increased; the male-female ratio is widening; the status of women has declined; unemployment and poverty in general has grown. So what is being flaunted as “development” or “good governance” is essentially a sham.

On the human rights front, Modi’s performance is poor. The killing of more than 2,000 Muslims and the displacement of several thousands more during the “Gujarat carnage” of 2002 took place on his watch. Several legal cases in which he is named as the primary accused are ongoing. The National Human Rights Commission and even the Supreme Court have stated that responsibility for the protection of those citizens was definitely his.

In March 2003, Modi introduced the Gujarat Freedom of Religion Act, one of the most draconian laws in India. It is clearly aimed at those who want to embrace another religion, and contravenes the Indian constitution, which guarantees Indians the right to preach, practice and propagate one’s religion.

In February 2006, at the Shabri Kumbh Mela, a Hindu religious gathering in the Dangs area of Gujarat, Modi ranted and raved against Christian missionaries and their work.

Modi has also been accused of being behind the alleged killing of several Muslim youths, in what are commonly known as “police fake encounters,” in which officials kill “armed” people in stage managed shootouts.

In a 10-page letter written on September 1, D G Vanzara, a former senior Gujarat police official who was jailed several years ago in connection with the killing of several of these innocent Muslim youths, pointed the finger directly at Modi and Amit Shah, the former state home minister. He said he and other accused policemen were following government policy.

Modi has been schooled in the ideology of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), an extremist, right wing, paramilitary organization that was allegedly responsible for the assassination of Mahatma Gandhi and several recent terror attacks.

The core teaching of the RSS is “Hindutva”– the formation of a Hindu nation state where minorities, particularly Muslims and Christians, are accepted only as second class citizens.

There is little doubt that Modi subscribes to this Hindutva agenda which goes against the secular, democratic and pluralistic fabric of the constitution. Thus promoting Modi as a prime ministerial candidate poses a very serious threat not only to India, but also to the whole of South Asia.

Modi’s style as a politician, besides being divisive, is also authoritarian. This style does not have a place in an era where coalition politics has come to stay in India, and which emphasizes the need and importance of collaborating with political partners across the spectrum.

National elections in India are due in May 2014. Candidates who are likely to win seats are those who best represent the interests of all, particularly the poor and the marginalized.

The ‘Modi for PM’ campaign will be on overdrive in the coming months. But the people of India will vote for a party or an individual that stands for the democratic and secular traditions of the country based on justice, liberty, equality and fraternity. Modi does not fit this bill.

Cedric Prakash is a Jesuit priest and the Director of PRASHANT (Tranquility), the Ahmedabad-based Jesuit Centre for Human Rights, Justice and Peace. –

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The Modi Card and the Muslim Ace

Indian Muslims are disenchanted with the Congress. But with Narendra Modi pitched as the BJP’s prime ministerial candidate, they are pulling out all stops to block him, reports Ajit Sahi

Ajit Sahi
2013-03-30 , Issue 13 Volume 10

3 / 3
Ballot power: The Muslim voter’s No. 1 priority will be to tactically defeat the BJP, Photo: AP

India’s Muslims, goes the conventional wisdom, are a votebank. That bank is now working aggressively towards becoming the central bank of Indian politics with a view to dominating its future political currency. If conversations, events and initiatives of the past four weeks are an indicator, Muslim social and political organisations as well as prominent Muslims have evolved a one-point agenda: to deny the Bharatiya Janata Party (BJP) strongman Narendra Modi a shot at becoming India’s prime minister after the 16th General Election that is due in a year. Their tactic: defeat the BJP and its potential allies in every Lok Sabha constituency where the Muslim vote can sway the result.

“Narendra Modi is the No. 1 enemy of India’s Muslims,” says Salman Hussain, a fiery Islamic scholar who teaches at one of India’s most influential Islamic seminaries, the 19th-century Darul Uloom Nadwatul, at Lucknow in Uttar Pradesh. “If Modi becomes prime minister, more Muslims will be massacred, more mosques demolished.” While that may be rabble-rousing at its worst, there is no denying that the anti-Modi sentiment among India’s nearly 180 million Muslims has deepened since a cry went up in the BJP last month to name Modi the party’s top prospect for the Lok Sabha election.

“The BJP is fundamentally an anti- Muslim party and Modi proved that with his role in the massacre of Muslims in Gujarat,” says Arshad Madani, who leads a faction of the Jamiat Ulema-e-Hind, an influential sociopolitical organisation of clerics. Five months after Modi became chief minister, more than 2,000 Muslims died in February-March 2002 in violence by Hindu zealots of the BJP-RSS after a train fire killed 57 Hindu passengers. “Muslims know that if the BJP comes to power, their troubles will worsen.”

Indeed, the chant of Modi-as-PM that shot up in decibels at an all-India meet of the BJP in New Delhi in early March set the cat among the pigeons. Until then, the Muslim electorate across India was widely disenchanted with Prime Minister Manmohan Singh’s United Progressive Alliance (UPA) for unkept promises in its nine-year-rule. They were miffed as the UPA has failed to introduce reservations for them in jobs and educational institutions, a pre-election promise. They were also angered by the sudden hanging in February of Afzal Guru, a Kashmiri who had been on death row for years after being convicted as a conspirator in the 2001 Parliament attack.

Muslim leaders have long slammed the Congress for what they see as its failure to improve the Muslims’ lot after a panel led by former Delhi High Court Chief Justice Rajinder Sachar reported in 2006 that Muslims were one of India’s most neglected social groups in terms of education, employment, poverty and health.

Disappointment has also been rife among the Muslims at the refusal of the Congress-led UPA to declare the Aligarh Muslim University (AMU), the premier Muslim educational institution set up in the 19th century, a minority institution as the Muslims have long demanded. “AMU had hoped Congress President Sonia Gandhi would make the announcement in her telephonic address at the university’s last convocation,” says political commentator Hafiz Nomani. “But she referred to such a major issue only in passing.”

But with Modi’s name to the fore, the foremost concern among Muslims now is to stop the BJP from returning to power in New Delhi at any cost.

The clamour for Modi has also upended efforts within the BJP to draw in Muslim support, chiefly through a Muslim-only ‘morcha’ under the aegis of its parent, the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), as well as by Modi’s efforts in recent months to mollycoddle Muslim clerics as well as ordinary Muslims in his state to dust up his image. The demand for Modi so worried BJP stalwart LK Advani, who was the party’s prime ministerial candidate in 2009, that he had to caution his party at the March meeting that it will have to find ways to attract Muslim voters if it truly wants to regain power at the Centre.

“It is true that some Muslims have supported the BJP in recent years,” admits Qasim Rasool Ilyas, a functionary with the All India Muslim Personal Law Board, a 40-year-old community outfit that oversees the implementation of the civil laws. “By putting Modi forward, the BJP runs the risk of losing even that little support.”

From Lucknow in the north to Hyderabad in the south and Kolkata in the east, the dominant discourse among the Muslim community is as follows: coalition governments that have run India unbroken since 1996 will continue as the norm. Over the past 14 years, the BJP and the Congress party have led two coalition governments each. Whichever of the two parties wins more seats at the next General Election would team up with the floaters to notch a majority and form the government.

Except for those political parties that are direct opponents of the Congress in their regions and would, therefore, never join hands with it, or the Communists who would never pair up with the Hindu sectarian BJP, all other regional parties are capable of going either way. Hence, Muslims should vote against the BJP, its allies and the fence-sitters who fail to unequivocally clarify before the elections that they would have no truck with the BJP.

“Wherever a party’s relationship with the BJP is suspect, it would lose the Muslim vote,” says psephologist Yogendra Yadav, who has joined the recently launched anti-corruption Aam Aadmi Party. Says Ilyas: “The Muslim is no more attached to any one party. He now votes tactically to defeat the BJP and this is how it will be in 2014.”

The Jamaat-e-Islami Hind, a social and cultural outfit of which Ilyas has been a member for decades, is currently preparing an extensive advisory to guide Muslim voters across most of the Lok Sabha’s 543 constituencies. It will be released before the next elections to help Muslim voters decide the best way to utilise their vote in defeating the BJP and its allies. Jamaat volunteers and its affiliate outfits, such as its student, women and youth wings, would be pressed into disseminating the message among Muslims so that “secular” candidates may enter the Lok Sabha.

Several other organisations, such as the All India Muslim Majlis-e-Mushawarat, a body of Muslim intellectuals, too, plan to release similar guides on supporting “secular” candidates. “We aim to educate the Muslim voters on the best candidate in their constituency who is secular,” says Mushawarat chief Zafarul Islam Khan.

Elsewhere, efforts have been launched by scholar Salman Hussain of Lucknow along with Lok Sabha MP Badruddin Ajmal from Assam, whose fledgling political party, the All India United Democratic Front, has made rapid strides in that state. The two have now called a meeting in Delhi where they aim to assemble disparate elements from smaller Muslim political outfits to chart out a common strategy, much like Hussain had tried in the 2012 Assembly polls in Uttar Pradesh, to little success.

Muslim leaders reckon the community’s vote can make and unmake pretenders to 100-150 Lok Sabha seats. These seats are not to be confused with those that Muslims win. Today, there are only 30 Muslims in the Lok Sabha, just 5.5 percent of its 543 seats. As per the 2011 Census, Muslims are nearly 15 percent of India’s 1.2 billion people. But although Muslims in the Lok Sabha are barely a third of their share in the population, their arc of electoral influence is far greater. In 35 seats, they number around one in three voters or more. In 38 other seats, Muslims are 21-30 percent of the electorate. If the 145 seats where they are 11-20 percent are added to this, Muslim voters have the ability to influence the outcome in a whopping 218 seats.

‘Muslims have woken up. Those who have always opposed the Muslims are now saying they can’t imagine taking power in Delhi without the support of Muslims’ Arshad Madani President, Jamiat Ulema-E-Hind

Ironically, until now, the Muslim vote has been most effective where it is around 10 percent of the electorate, big enough to sway the result in a multi-cornered contest by going all in for a single candidate, but too small to raise alarm in the BJP or its allies to trigger attempts at a counter-polarisation of non-Muslim votes. On the other hand, wherever their numbers are 20 percent and above, Muslim votes have mostly been ineffective because of a multiplicity of Muslim candidates divvying up their support, often handing victory to the BJP on a platter.

“The challenge before the Muslim community is to make sure it votes as a block for a single candidate even if multiple Muslim candidates are in the fray on a given seat,” says Yashwant Deshmukh, who has run opinion polls in national and state elections across India for two decades.

Muslims have shortlisted Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal as their key battleground states because their results would most impact who leads the next government: the Congress or the BJP. Next in importance for the Muslims are Andhra Pradesh, Assam, Maharashtra and Karnataka, where the more seats in the kitty of the Congress the less likely would be the BJP’s chances to form the government. Indeed, the selection of the primary battleground states of Uttar Pradesh and Bihar is based on their experience of coalition politics since 1998, when the BJP formed its first stable national government heading a multi-party coalition with Atal Bihari Vajpayee as prime minister. The key to the BJP’s victories in the 1998 and 1999 Lok Sabha elections lay in its wins in Uttar Pradesh and Bihar. These back-to-back victories jolted the Muslims, who are around 20 percent in these states’ overall population.

Chastened, the Muslims voted tactically in Uttar Pradesh and Bihar in the 2004 Lok Sabha election, giving the BJP fewer seats and bringing the UPA to power. Although the BJP did better in 2009 in Bihar due to its alliance with Janata Dal (United), which virtually wiped out Lalu Prasad Yadav’s Rashtriya Janata Dal, it still fared poorly in Uttar Pradesh, thanks to the voting by Muslims there that gave the UPA a second term.

Indeed, the Muslim vote has dictated the last two poll cycles in Uttar Pradesh. In the 2007 Assembly polls, Muslims massed behind the Bahujan Samaj Party (BSP), giving it a clear majority, ending 15 years of unstable coalition politics. In 2012, Muslims deserted the BSP leader, Chief Minister Mayawati, turning to the Samajwadi Party (SP) and providing it with a majority. “Eight out of 10 Muslims voted for the SP,” says Rajya Sabha MP Mohammad Adeeb from Uttar Pradesh, an independent who campaigned with SP chief Mulayam Singh Yadav last year, but now accuses him of turning his back on the Muslims. “They won because of the Muslims.”

That no political party can take the Muslim vote in Uttar Pradesh for granted is clear from their divergent patterns of voting for the Lok Sabha and the Assembly polls. Despite backing a clear-cut winner in the 2007 Assembly election, the Muslim voters showed another hand in the 2009 Lok Sabha election, dividing their allegiance roughly equally among the SP, the Congress and the BSP, depending on who was strongest to beat the BJP, which then crashed to the bottom of the heap.

Until Modi’s name suddenly leapfrogged to the headlines in March as a prime ministerial contender, political watchers were generally of the view that the failures of the UPA at the Centre and of the one-year-old SP in Uttar Pradesh would benefit the BSP at the 2014 Lok Sabha polls.

‘Muslim politics is undergoing a very progressive paradigm shift reflected at multiple levels where they are not hostage to any one political party. Now they have multiple choices’ Yogendra Yadav Psephologist

Muslims leaders say Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav, the eldest son of Mulayam, has failed their community, which comprises a whopping 40 million of the state’s nearly 200 million people. Dozens of incidents of sectarian violence have caused a loss of Muslim life and property across Uttar Pradesh. While the SP promised to free Muslim youths arrested earlier for their alleged roles in terror plots, no such action has yet been taken. The state government has also stonewalled calls to disclose the contents of an independent inquiry it commissioned into the disputed arrests of the youths.

“This government (of Akhilesh Yadav) is refusing to govern,” says Maulana Zulfikar, a cleric connected with India’s most influential Islamic seminary of Darul Uloom at Deoband near Muzaffarnagar city in west Uttar Pradesh. Muslims are also angry with Akhilesh as he has failed to nominate heads for statutory organisations that cater to the Muslims, such as the Minorities Commission, the Urdu Academy and the Sunni Central Waqf Board, which administers the massive properties deemed to be jointly owned by the Sunni Muslims in the state. This might drive them to the Congress party, especially if Modi is a prime ministerial candidate, says Zulfikar.

Abdul Bari, a veteran of the Jamaat-e-Islami, is candid: “Muslims are dominant in over 36 Lok Sabha constituencies in east and west Uttar Pradesh. They will explore alternatives to the SP.”

And yet, there is grudging acceptance that with Modi as a frontrunner, Muslims can’t move away from either the Congress or the SP. “It’s no longer a secret that Modi is the BJP’s PM candidate,” says Abdul Khalik, a retired bureaucrat in Lucknow. “Muslims may be unhappy with the Congress but they have no other option to vote for.” Indeed, both the Congress and the SP now believe they are in the play for Muslim votes once again, as BSP’s Mayawati has a history of tying up with the BJP.

In just two weeks in March, four public meetings focussing exclusively on the Muslims were called at Lucknow, three of them bringing out tens of thousands of Muslims on the streets. While one meeting, on 2 March, was directly called by Mulayam, he also occupied centrestage at another rally that Arshad Madani of Jamiat Ulema- e-Hind called on 17 March.

On the same day, the Congress party’s Muslim face, External Affairs Minister Salman Khurshid, who hails from Uttar Pradesh and once headed the party’s state unit, descended on Lucknow at a town hall sort of meeting with Muslims, exhorting them to break free from the SP’s grip. Earlier, on 3 March, MP Adeeb led a huge rally of Muslims jointly with the Communists to demand that Muslims arrested in terror cases be released. “Muslims in Uttar Pradesh have the capacity to make and unmake national governments,” he says. At that rally, the Muslims hooted Ashok Vajpayee, the SP candidate from Lucknow for the 2014 polls, and refused to let him speak.

‘Muslims want to come out of fear and the choice of Modi will drive them towards the Congress even though the Congress, too, has done nothing for them’, Mohammad Adeeb Rajya Sabha MP

Of the 80 Lok Sabha constituencies in Uttar Pradesh, Muslims number over 20 percent of the electorate in two dozen seats in west Uttar Pradesh, including Bareilly, Badaun, Pilibhit, Rampur, Sambhal, Amroha, Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur, Bijnor, Amroha and Moradabad. In east Uttar Pradesh, Muslims play a decisive role in at least eight seats — Azamgarh, Bahraich, Gonda, Srawasti, Varanasi, Domariyaganj, Gonda and Balrampur.

The various Muslim outfits are now in a dialogue with each other to ensure that the experience of Azamgarh in 2009 is not repeated. At that time, a chunk of the Muslim votes, which are nearly 13 percent for that seat, was eaten away by a fledgling Muslim outfit named Ulema Council, leading to a win by the BJP. Now an influential section of the Muslims is making efforts to rally support for the SP. Says Salman Khan, a leader of the Azamgarh traders’ association: “If the BJP projects Modi as PM, it would lead to a sectarian polarisation.” Two other candidates that the Ulema Council fielded in 2009 ate away Muslim votes in Lalganj and Jaunpur.

That a fight between the Congress and the SP may actually benefit the BJP is worrying Muslims a lot in a constituency named Domariyaganj that borders Nepal. It is currently held by Congress’ Jagdambika Pal. The SP has named Assembly Speaker Mata Prasad Pandey to take him on. Troubled Muslim religious leaders have held several meetings to decide whom to support. “Modi is the most talked about issue here among the Muslims,” says local businessman Malik Mohammed Shabbir. “He has to be stopped.”

In Bahraich in central Uttar Pradesh, where Muslims are over 30 percent of the electorate, they are weighing other options as the incumbent MP, Kamal Kishore of the Congress, who was once a commando detailed to protect former prime minister Rajiv Gandhi, is considered to have frittered his political capital.

In Bareilly in west Uttar Pradesh, where Muslims are 34 percent, a new Muslim political outfit floated by the brother of the most influential Muslim in the region, the caretaker of a centuries’ old Sufi mausoleum, is causing trepidation among those who don’t want to see BJP strongman Santosh Gangwar recapture a constituency he lost in 2009 after five straight wins since 1991. The toss-up for the Muslims here is between the Congress and the SP, which has given the ticket to a greenhorn named Ayesha Begum, the daughter-in-law of Taukeer Raja Khan, the man behind the new Muslim political outfit.

In states other than Uttar Pradesh where the Muslim voters may be willing to go against the Congress, Modi is haemorrhaging support from the allies of the BJP. Bihar CM Nitish Kumar has crafted a political miracle by fetching up Muslim votes even for the BJP because it was aligned with him in two Assembly elections. In the 2009 Lok Sabha election, his JD(U) won 20 of the state’s 40 seats and the BJP 12. But his aversion to Modi’s name is now legion. Says Yogendra Yadav: “For three years, Nitish has been telling the Muslims of his state that ‘when you vote for me, you vote for me’.” Adds MP Adeeb: “Nitish knows that if he backs Modi, the Muslim voters in Bihar will quickly move en masse to Lalu.”

Indeed, Yogendra Yadav believes that West Bengal CM Mamata Banerjee, too, would need to clarify her position on the possibility of backing the BJP in forming the next government at the Centre to her state’s 27 percent Muslim population. “She will have to do something before the Lok Sabha election, which would make her position clear vis-à-vis Modi,” he says. The Muslim voters’ disenchantment with the 34-year Communist rule contributed in no small measure to bringing Banerjee to power in the state in 2011.

For the same reason, Odisha CM Naveen Patnaik, once a BJP partner, and former Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu, who was a kingmaker in the BJP-led coalition government of 1999 but has been in political wilderness since losing power in the state in 2004, are keeping miles away from the BJP.

“Although the BJP has no presence in Andhra Pradesh, no party here can dare to openly align with it now that Modi’s name has come up,” says Zahid Ali Khan of Hyderabad, a veteran activist and editor of a leading Urdu daily newspaper, Siyasat.

That, in effect, is true of virtually all political parties in the country wherever the Muslim votes count. The sprawling residence of India’s prime minister at New Delhi’s upscale 7, Race Course Road, may well turn out so near and yet so far for Narendra Modi.

With inputs from Virendra Nath Bhatt in Lucknow, Imran Khan in Bengaluru and Ratnadip Choudhury in Guwahati

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भ्रष्टाचार की कालिख चेहरे पर, हजारों का नरसंहार एक लाख करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले #Narendra Modi #Gujarat #mustshare

Narendra Modi


नरेन्द्र मोदी की न कोई चाल है, न चेहरा, और न चरित्र। गोधरा में ट्रेन की बोगी में आग लगने के बाद सुनियोजित दंगे कराकर अपनी वहशियाना सोच और मानसिकता की झलक दिखा चुके इस कथित राजनेता को एक ऐसा रंगा सियार माना जाता है, जो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में भी उतना ही सिद्धहस्त है, जितना भ्रष्टाचार करने में। एक लाख करोड़ से भी ज्यादा के घोटालों और हजारों बेगुनाहों के खून का गुनाहगार नरेन्द्र मोदी गुजरात की राजनीति का ऐसा स्वयंभू आका है, जिसमें न मानवता है, न संस्कार, न ही संवेदना। राज्य में कहने भर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वर्ना यहां न कोई सत्ता है, और न विपक्ष, सिर्फ मोदी की ही तूती बोलती है। हीनताओं से भरे निष्ठुर और निर्मम नरेन्द्र मोदी जिसने अपनी ही धर्मपत्नी यशोदा को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ रखा है। पति से उत्पीड़ित यह महिला सुदूर गांव के एक स्कूल में मामूली टीचर की नौकरी करके किन तकलीफों और अभावों के बीच जिंदगी गुजार रही है, उसे देखने के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि नरेन्द्र मोदी में इंसानी वेश में इंसान नहीं, हैवान बसता है, जिसका न कोई दीन है, न कोई ईमान। गुजरात में सुनियोजित ढंग से नरसंहार करने वाले मोदी के हाथ सिर्फ निर्दोष लोगां के खून से नहीं रंगे हैं, बल्कि इस आततायी ने अपने गलीज स्वार्थों की खातिर अपनी ही पार्टी के नेताओं की जान लेने का संगीन गुनाह भी किया है।

आरोप है कि अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमले का फर्जीवाड़ा करने वाले नरेन्द्र मोदी ने जब षड़यंत्र खुलने का खौफ महसूस किया तो अपनी ही पार्टी के हरेन पंड्या को मौत के घाट उतारने से भी गुरेज नहीं किया। फर्जी सीडी बनवाकर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय जोशी का राजनैतिक वजूद समाप्त करने के दुष्प्रयास का घटिया कारनामा भी नरेन्द्र मोदी ने ही अंजाम दिया था, और जब भेद खुलता नजर आया तो वह फर्जी सीडी में इस्तेमाल किए गए सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी को फर्जी एनकांउटर में मरवाने का कुकृत्य करने में भी नही चूका। सत्ता, प्रशासन से लेकर विधानसभा में अपनी निरंकुशता स्थापित करने वाले नरेन्द्र मोदी ही है, जिनकी मर्जी के खिलाफ सत्ता पक्ष तो दूर, विपक्ष के विधायक भी खिलाफत नहीं कर पाते, और वादों की तरह खाली प्रश्नावली पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होते हैं। मोदी वह चालाक और फितरती शख्सियत है जिसने महज अपनी सियासत जमाने के लिए खुद अपनी ही पार्टी भाजपा की जमीन हिलाने तक से परहेज नहीं बरता। कभी गुजरात के आरएसएस भवन में चाय-नाश्ता बनाने वाला यही शख्स है, जिसने अपनी कुत्सित महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की खातिर गुजरात भारतीय जनता पार्टी के ३ शीर्ष नेताओं, जिनमें तत्कालीन मुख्यमंत्री सुरेश मेहता, शंकर सिंह बाघेला, और केशुभाई पटेल शामिल थे, के बीच दूरिया पैदा कराई और गुजरात भाजपा को तोड़ने का सफल कुचक्र रचकर खुद को इस राज्य का पहला अनिर्वाचित मुख्यमंत्री बना दिया। समूची पार्टी को अपने हाथों की कठपुतली समझने वाले इस पार्टी भंजक ने न तो कभी भाजपा के शीर्ष पुरूष लालकृष्ण आडवाणी को अपमानित करने का मौका छोड़ा और ना ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को चुनौती देने और इसके कर्ता-धर्ताओं को नीचा दिखाने का। अपने-अपने राज्यों का स्वयंभू क्षत्रप बनकर वसुंधरा राजे सिंधिया और येदियुरप्पा ने भाजपा की नाक में दम कर रखा है लेकिन नरेन्द्र मोदी ने तो गुजरात में पार्टी का वजूद ही खुद में समेट लिया है। घटियापन की पराकाष्ठा पार करते हुए मोदी ने गुजरात में भाजपा को लगभग समाप्त कर दिया है।

आज इस राज्य में भाजपा नहीं, -मोदी बिग्रेड- का शासन है जो अपने आका, यानि नरेन्द्र मोदी का ही गाती है और उन्हीं का बजाती है। नितिन गड़करी हों या लालकृष्ण आडवाणी या पार्टी अथवा संघ का कोई भी तीर-तुर्रम, गुजरात में मोदी के आगे झाड-झंखाड से ज्यादा औकात नहीं रखता है। नापाक षड्यंत्र रचने के बावजूद जब संजय जोशी बेदाग साबित हुए और नितिन गड़करी ने उन्हें पार्टी में वापस लाने की पहल की तो नरेन्द्र मोदी ही थे जो अजगर की तरह फंुफकारे और इससे सहमी पार्टी को रातो-रात संजय जोशी से कार्यकारिणी सदस्य पद से इस्तीफा लेने को मजबूर होना पड़ा। यह मोदी की कुटिल रणनीति का ही परिणाम है जो एनडीए का वजूद बनाए रखने की तमाम मजबूरियों के बावजूद भाजपा नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने का छद्म प्रचार झेलने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि भाजपा और संघ, दोनों को अपनी मर्जी से नचाने में सफल भाजपा का यह कुटिल चेहरा अपनी चालाकियों के बूते आज इतनी ताकत हासिल कर चुका है कि भाजपा और संघ महज गुजरात में ही उनके रहमो-करम पर आश्रित नहीं रह गए हैं, बल्कि नरेन्द्र मोदी के आगे इस कदर मजबूर हो गए हैं कि उनके तमाम षड्यत्रों और नापाक इरादों को अच्छी तरह भांप लेने के बावजूद जय-जयकार करने को विवश है, क्योंकि संघ का पाला-पोसा यह शख्स आज अपने राज्य में ही नहीं, राज्य के बाहर भी भाजपा को छिन्न-भिन्न और विघटित करने की ताकत अर्जित कर चुका है

। जो शख्स ताकत हासिल करने के लिए रातो-रात हजारों की लाशें बिछाने की साजिश रच सकता है,वह ऐसा कब दोबारा कर गुजरे, इस बात का किसी को भरोसा नहीं है। नरेन्द्र मोदी के तमाम कुकर्मो के बावजूद भाजपा सन् २००२ के कलंकों से मुक्त रहने में काफी हद तक सफल जरूर रही है किन्तु सब जानते हैं कि मोदी ने अपनी नापाक करतूत अगर भूले से भी दोहरा दी तो भाजपा की छवि तार-तार हुए बगैर नहीं रहेगी यह असंभव नहीं, भाजपा इसीलिए नरेन्द्र मोदी से भयभीत है और न चाहते हुए भी उनकी मनमर्जी झेलने के लिए मजबूर हैं। इस अदनी शख्सियत के आगे लालकृष्ण आडवाणी, नितिन गड़करी से लेकर संघ के तमाम कर्ता-धर्ता जिस प्रकार निरूपाय है, असहाय है उससे भाजपा और संघ की तमाम मजबूरियां खुलकर सामने आ जाती हैं। इसका एक कारण यह भी है कि मोदी के कार्पोरेट जगत से संबंध है और चुनाव में यह लोग अरबो-खरबो रूपए की फंडिंग कर सकते है। 


नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी जितनी सनसनी से भरी है उससे भी ज्यादा लोमहर्षक है, उनके सत्ता संभालने से लेकर अब तक के वृतांत नरेन्द्र मोदी को कभी मानसिक दिवालिया, तो कभी आततायी या दिमागी संतुलन खो बैठा एक उन्मादग्रस्त सिरफिरा घोषित करते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले नरेन्द्र मोदी एक ऐसे शातिर और मौकापरस्त नेता के रूप में पहचाने जाते थे, जिनका एकमात्र ध्येय मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाना है, और अपना यह मकसद पूरा होते ही उन्होंने अपनी नापाक सोच का परिचय देना शुरू कर दिया है। नरेन्द्र मोदी ने गोधरा की दुर्घटना के बाद आक्रोशित कारसेवकों द्वारा की गई पिटाई के प्रतिशोध में गुजरात दंगों का जो सुनियोजित नाटक रचा, उसकी सच्चाई सबके सामने है। मोदी की इस क्रूर करनी का ही फल है जो बाहर से चमचमाता दिखाई देने वाला गुजरात अपने अंदर एक ऐसे घटाघोप अंधेरे को छिपाए कसमसा रहा है, जिसमें रोशनी की कोई किरण फूटती नजर नहीं आती है।

बीते १० सालों में भारत का विकसित माने जाने वाला यह राज्य जिस एकतंत्रीय स्वेच्छाचारी, अविनायकवादी, निरंकुश और मनो-विक्षिप्त नेतृत्व में छटपटा रहा, उसी का नाम है नरेन्द्र मोदी, जिसने अपने वहशीपन, क्रूरता, मानसिक दिवालिएपन, अवसरवादिता और अनुशासन से मुक्त स्वेच्छा चरिता से न सिर्फ गुजरात के लोगों के मानवाधिकारों को कुचला है, वरन अपनी ही पार्टी के वजूद को छिन्न-भिन्न करने का कु-षड्यंत्र भी रचा है। कामकाज की निरंकुश शैली दिखाते हुए नरेन्द्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद से ही उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया, जो उनके आदेश का पालन नहीं करते थे। केन्द्रीय मंत्री रहे स्व. काशीराम राणा और डॉ. वल्लभ भाई कठारिया का राजनीतिक कैरियर सिमटने के पीछे भी वही हैं तो पार्टी में रहते हुए विद्रोही तेवर अख्तियार करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल सहित सुरेशभाई मेहता, एके पटेल, नलिन भट्ट और गोरधन झडपिया जैसे कद्दावर नेताओं को भाजपा से दूर करने का कलंक भी नरेन्द्र मोदी के ही माथे पर है।

गुजरात में भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को पार्टी से दूर करने का ही परिणाम है जो केशुभाई मेहता के नेतृत्व वाली गुजरात परिवर्तन पार्टी (जीपीपी) आगामी चुनावों में भाजपा को गंभीर चुनौती देती नजर आ रही है। लोकतंत्र को मजाक समझने वाले नरेन्द्र मोदी ना तो संविधान को अपनी सोच से ऊपर समझते है और ना ही शासन-प्रशासन के स्थापित मूल्यों की कोई परवाह करते हैं। विधायकों के प्रश्न पूछने के अधिकारों को अपनी बपौती समझने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए न राज्य में मानव अधिकार आयोग के कोई मायने हैं, न पीड़ितों के दुख-दर्द कोई औकात रखते हैं। गुजरात के भयानक दंगों का षड्यंत्र रचने वाले इस निर्दयी और आततायी शख्स ने क्रूर अमानवीयता का परिचय देते हुए दंगों के पीड़ितों के लिए बने राहत शिविरों को बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्रियां‘ कहकर यह जताया कि उनके लिए पीडित मानवता के दुख-दर्द कोई अहमियत नहीं रखते हैं। खतरा बनेंगे वाघेला, सुरेश मेहता, झड़पिया, केशु, जोशी और तोगड़िया…? गुजरात के विधानसभा चुनाव आसन्न हैं और नरेन्द्र मोदी बीते ११ सालों के दौरान पहली बार ऐसी कड़ी चुनौती महसूस कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं रही।

गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाकर उनके खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं। गोंवर्धन झड़पिया भी उनके साथ है। मोदी के चिर-प्रतिद्वंद्वी शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस की वापसी के लिए मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं वही राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किए गए संजय जोशी भी मोदी की जड हिलाने से नही चूकेगे मोदी की एक बड़ी चिंता प्रवीण तोगड़िया हैं जो नरेन्द्र मोदी से बुरी तरह नाराज हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गुजरात दंगों में फंसे विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को मुकदमों से निपटने में मोदी कोई मदद नही कर रहे हैं।
शंकर सिंह वाघेला
गुजरात कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शुमार किए जाने वाले शंकर सिंह वाघेला कभी भाजपा के भी कद्दावर नेता रहे हैं। तेजतर्राट वाघेला के बारे में पत्रकार भरत देसाई के हवाले से बीबीसी ने लिखा था कि -वाघेला कांग्रेस में एकमात्र ऐसे नेता है जो मोदी और भाजपा को कमर से नीचे मार सकते हैं। केशुभाई पटेल के मुख्यमंत्रित्व काल के समय वाघेला ने नरेन्द्र मोदी के बढ़ते प्रभाव के विरोध में व्रिदोह कर दिया था। मोदी और वाघेला की दुश्मनी तभी से चली आ रही है।
गोवर्धन झड़पिया
पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी की तरफ से आगामी विधानसभा चुनावों में नरेन्द्र मोदी को पटखनी देने की तैयारी कर रहे झड़पिया सन् २००२ में नरेन्द्र मोदी की केबिनेट में गृह राज्यमंत्री थे। दूसरे कार्यकाल में मोदी ने उन्हें नहीं लिया, जिसका बदला झड़पिया ने तब लिया जब मंत्रिमण्डल विस्तार के दौरान मंत्री पद के लिए उनका नाम पुकारा गया। गोवर्धन झड़पिया उठे और भरी सभा में यह कहते हुए शपथ लेने से इनकार कर दिया कि उनके लिए मोदी के साथ काम करना अंसभव है।
केशुभाई पटेल
गुजरात के ८४ वर्षीय केशुभाई नरेन्द्र मोदी और सत्ता के बीच दीवार बनने की कोशिशें कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि पटेल समुदाय के वोटों की दम पर नरेन्द्र मोदी को हराया जाए। मोदी की लंबे समय से खिलाफत कर रहे केशुभाई के बारे में माना जा रहा है कि वे चुनावों में वोट जमकर काटेंगे और भाग्य ने साथ दिया तो किंगमेकर की भूमिका में आ सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो वे भाजपा को मोदी को हटाने की शर्त पर ही समर्थन देंगे।
संजय जोशी
एक जमाने में करीबी दोस्त माने जाने वाले संजय जोशी और नरेन्द्र मोदी आज जानी दुश्मन के रूप में मशहूर हैं। चुनाव सन्निकट हैं और संजय जोशी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले जाने का बदला लेने पर आमादा नजर आते हैं। कभी दोस्त रहे मोदी और जोशी के बीच खुन्नस की शुरूआत तब हुई जब केशुभाई भाजपा में रहते हुए मोदी से लड़ रहे थे और जोशी पटेल के समर्थन में खडे थे।

प्रवीण तोगड़िया 
प्रवीण तोगड़िया और नरेन्द्र मोदी के बीच में यह माना जाता है कि आजकल उनके बीच बोलचाल तक नहीं है। तोगड़िया यह मानते हुए नरेन्द्र मोदी से दूर हुए बताए जाते हैं कि दंगों के बाद मोदी ने विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को उनके हाल पर छोड़ दिया, यहां तक कि मुकदमों में भी उनकी मदद नहीं की। इस कारण विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के नेता-कार्यकर्ता चुनावों में मोदी के खिलाफ जा सकते हैं।
सुरेश मेहता 
सुरेश मेहता गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े कुशल प्रशासक है। ये जज रह चुके हैं। और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा था। सुरेश मेहता कच्छ क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में से माने जाते हैं। नरेन्द्र मोदी से सैद्धांतिक मुद्दों पर विरोध के चलते मोदी ने गुजरात में इनका राजनैतिक जीवन हाशिए पर ला कर खड़ा कर दिया है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनावों में सुरेश मेहता पूरे जोर-शोर से मोदी को पटखनी देने की तैयारी में है।
नरेन्द्र मोदी का दामन गुजरात दंगों की आड़ में हुए नरसंहार में हजारों हत्याओं के खून से सना है वहीं एक लाख करोड़ रूपए से भी ज्यादा के घोटालों की कालिख उनके चेहरे पर है। मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कौड़ियों के भाव पर जमीनें बड़े उद्योगपति ग्रुपों को देकर अनाप-शनाप पैसा कमाया वहीं विभिन्न सौदों में सैकड़ों करोड रूपए की दलाली करके भी अपनी काली तिजोरियां भरीं हैं। ऊर्जा, गैस रिफायनरी, गैस उत्खनन, पोषण आहार, पशुचारा, जमीन आवंटन, मछली पकड़ने की नीलामी आदि, विभिन्न योजनाओं के नाम पर नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रियों ने मनमर्जी से फर्जीवाड़ा किया, नियम कानून ताक पर रखे और खूब घपले-घोटाले किए। मुख्यमंत्री द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए इस भ्रष्टाचार ने गुजरात की अर्थव्यवस्था को तो गंभीर नुकसान पहुंचाया ही हैं साथ ही , प्राकृतिक संसाधनों की भी गंभीर क्षति हुई है।
 नैनो के लिए ३३ हजार करोड़ दांव पर टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा सानंद (अहमदाबाद) में स्थापित नैनो कार का प्रोजेक्ट गुजरात की मोदी सरकार द्वारा किए गए असीमित भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण है, जिससे गुजरात को ३३ हजार करोड़ से भी ज्यादा का घाटा हुआ। प्रारंभ में यह प्रोजेक्ट सिंगुर (पं. बंगाल) में स्थापित किया गया था लेकिन तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बैनर्जी (वर्तमान में पं. बंगाल की मुख्यमंत्री) के प्रबल विरोध के चलते प्रोजेक्ट खतरे में आ गया। मौका भांपते हुए नरेन्द्र मोदी ने टाटा मोटर्स से गुप्त डील की। जाहिर तौर पर वे यह कहते रहे कि नैनों कार प्रोजेक्ट के लिए पहल करके वे गुजरात की समृद्धि के द्वार खोल रहे हैं, किन्तु वस्तुस्थिति यह थी कि इस प्रोजेक्ट की आड़ में मोदी हजारों करोड़ रूपए का खेल खेलना चाहते थे, जिसमें वे सफल भी हुए। यह भी किसी से छिपा नही रह गया है कि मोदी और टाटा के बीच हुई नापाक डील में नीरा राडिया ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। इस डील के तहत गुजरात सरकार ने टाटा मोटर्स लिमिटेड को नैनों कार प्रोजेक्ट सिंगूर (पं. बंगाल) से सानंद (गुजरात) लाने के लिए ७०० करोड़ रूपए दिए। पूरे प्रोजेक्ट की कीमत अब २९०० करोड़ रूपए हो गई थी। इस प्रोजेक्ट में टाटा मोटर्स को ११०० एकड जमीन ९०० रूपए स्क्वेयर मीटर के हिसाब से दी गई और मात्र ४०० करोड रूपए ही टाटा मोटर्स से लिए गए जबकि उस समय इस जमीन की कीमत ४००० रूपए प्रति स्क्वेयर मीटर थी, जो अब ७०० रूपए प्रति स्क्वेयर मीटर हो गई है। इतनी कम कीमत में जमीन टाटा मोटर्स को उस करोड़ों की रकम की एवज में दी गई, जो मोदी तथा उनके मंत्रियों की तिजोरियों में जानी थी। नापाक आर्थिक षड्यंत्र यहीं नहीं थमा। टाटा मोटर्स की आर्थिक सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उस पर जहां ५० करोड रूपए प्रति छह माह में देने की इनायत की गई, वहीं जमीन के स्थानांतरण के लिए भी टाटा को तनिक भी इंतजार नहीं करना पड़ा। ऐसा तब, जबकि टाटा को दी हुई यह जमीन वहां वेटनरी विश्व विद्यालय के लिए आरक्षित थी।
बेपनाह कर्जा, मामूली शर्तें
टाटा मोटर्स पर इनायतों की बौछार केवल जमीन आवंटन में ही नहीं हुई। कंपनी की कुल प्रोजेक्ट लागत २९०० करोड रूपए थी, जिस पर गुजरात सरकार द्वारा ३३० प्रतिशत ऋण ०.१० प्रतिशत ब्याज के तौर पर दिए गए। यह राशि कुल ९७५० करोड़ बैठती है। यही नहीं, इस ऋण की पहली किश्त टाटा मोटर्स को २० साल बाद प्रारंभ होगी। दुनिया की कोई भी सरकार किसी कम्पनी को प्रोजेक्ट लागत की ७० से ८० प्रतिशत राशि भी नहीं देती है लेकिन मोदी सरकार ने पूरे ९७५० करोड़ रूपए दे दिए? यह तो मोदी ही बता सकते हैं कि इस राशि में कितना पैसा उन्होंने कमाया और कितना पैसा मंत्रियों के घर गया। इतने पर ही नहीं रूके मोदी, उन्होंने टाटा मोटर्स को स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज और अन्य सभी ड्यूटियों से भी पूरी छूट दे दी। गुजरात के हितों का दावा करते नहीं थकने वाले मोदी ने टाटा मोटर्स पर तब भी इनायतों का खजाना लुटाना जारी रखा जब उसने प्रोजेक्ट में राज्य के ८५ प्रतिशत लोगांे को रोजगार देने का सरकारी आग्रह ठुकरा दिया।
ये मेहरबानियां भी हुईं
टाटा मोटर्स के लिए दूषित जल उत्पादन और खतरनाक क्षय निष्पादन प्लांट भी सरकार बनाकर देगी।
अहमदाबाद शहर के पास १०० एकड़ जमीन टाटा मोटर्स के कर्मचारियों के लिए आंवटित की।


रेल्वे कनेक्टिविटी और प्राकृतिक गैस की पाइप लाइन भी सरकार बिछा रही है
टाटा मोटर्स को २२० केवीए की पावर सप्लाई डबल सर्किटेड फीडर स्थापित करने की अनुमति दी गई। इसके लिए बिजली    शुल्क भी माफ कर दिया गया।
टाटा मोटर्स को मनमर्जी भूमिगत जल निकालने की अनुमति दी गई जो लगभग १४००० क्यूबीक मीटर जल बैठती है। आसपास के किसान भूमिगत जल न निकाल सकें, ऐसी पाबंदी लगा दी गई।
किसानों को नए बिजली के मीटर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
इस तरह मोदी सरकार ने टाटा मोटर्स को मनमर्जी इनायतें बख्शीं, जिनका कुल आंकड़ा ३३ हजार करोड़ रूपए से भी ज्यादा बैठता है। यह सब गुजरात के विकास के लिए नहीं, मोदी और उनके भ्रष्ट मंत्रियों को अकूत कमाई दिलाने के लिए हुआ है।
 अदानी को दान, १० हजार करोड़ का चूना
मोदी सरकार द्वारा अदानी ग्रुप को मुंद्रा पोर्ट और मुंद्रा स्पेशल इकोनामिक जोन के निर्माण के लिए जमीन आवंटन में सीधे-सीधे १० हजार करोड़ रूपए का लाभ पहुंचाया गया। ग्रुप को ३,८६,८३,०७९ स्क्वेयर मीटर जमीन का आवंटन वर्ष २००३-०४ में किया गया था। इस जमीन के बदले कंपनी ने ४६,०३,१६,९२ रूपए कीमत चुकाई। हैरानी की बात तो यह है कि इसके लिए सरकारी कीमत १ रूपए से ३२ रूपये प्रति स्क्वेयर मीटर रखी गई लेकिन ज्यादातर जमीनें १ रूपए प्रति स्क्वेयर मीटर के हिसाब से ही दे दी गई। इस जमीन का सीमांकन करके इसको कुछ हजार स्क्वेयर मीटर के छोटे प्लाटों में कुछ पब्लिक सेक्टर कम्पनियों को ८०० से १० हजार रूपए प्रति स्क्वेयर मीटर में अलाट कर दिया गया। नियमों के उल्लंघन का आलम यह रहा कि सीमांकित जमीन में सड़क को छोडकर कोई भी योजना मानचित्र पर नहीं दर्शाई गई जबकि सड़क की योजना के लिए किसी भी अधिकृत जमीन का १६ से २२ प्रतिशत हिस्सा रिहायशी इलाके के लिए छोड़े जाने का नियम है। सड़कों का क्षेत्रफल लगभग १० प्रतिशत आता है जबकि दिए गए प्लाटों का क्षेत्रफल हजारों स्क्वेयर मीटर में आता है। सड़कों की योजना के लिए १०० प्रतिशत से ज्यादा, मूल्य रखने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। अदानी ग्रुप ने जो जमीन १ रूपए स्क्वेयर मीटर से ३२ रूपए स्क्वेयर मीटर में अधिग्रहित की, वह ज्यादा से ज्यादा ३ रूपए स्क्वेयर मीटर से ३५ रूपए स्क्वेयर मीटर तक पहुंच सकती थी, अगर सड़कों का मूल्य भी इसमें जोडा जाए, लेकिन अदानी ग्रुप ने यही जमीन ८०० रूपए स्क्वेयर मीटर से लेकर १०००० रूपए स्क्वेयर मीटर के मूल्य में दूसरी कम्पनियों को बेची। इससे सरकार के खजाने को करीब १० हजार करोड़ रूपए का नुकसान साफ दर्ज होता है।
छतराला ग्रुप पर मेहरबानी और नवसारी कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर किया कब्जा  
नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा उपकृत कम्पनियों में छतराला ग्रुप भी है जिसे नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की प्राइम लोकेशन की जमीन बगैर नीलामी प्रक्रिया के ७ स्टार होटल बनाने के लिए दे दी गई। सूरत शहर की यह जमीन वहां के किसानों ने एक बीज फार्म की स्थापना के लिए १०८ साल पहले दान की थी। यहां पर बहुत ही उन्नत बीज फार्म बनाया गया, जहां कई रिसर्च प्रोजेक्ट चलते थे। देश के चुनिंदा रिसर्च सेंटरों में गिने जाने वाले इस फार्म की जमीन सूरत शहर की प्राइम लोकेशन की प्रापर्टी थी, जिसका मालिकाना हक नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास था। इस जमीन को छतराला ग्रुप के हवाले करने के लिए नरेन्द्र मोदी ने षड्यंत्र रचा। इसके तहत ग्रुप ने मुख्यमंत्री से सूरत में ७ स्टार होटल बनाने के लिए जमीन की मांग की, जिस पर मोदी ने जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि इस ग्रुप को सूरत की चुनिंदा जगह दिखाई जाएं। कलेक्टर ने चार जगह दिखाईं लेकिन ग्रुप को इनमें से कोई पसंद नहीं आई, क्योंकि उसकी नजरें नवसारी की जमीन पर पड़ी थीं। इसी के चलते ग्रुप ने बीज फार्म की प्राइम लोकेशन को अपने होटल के लिए उपयुक्त बताया। कलेक्टर  ने इस पर जवाब दिया कि यह जमीन हमारे अण्डर में नहीं आती, इसके लिए कृषि विभाग से सम्पर्क करना पड़ेगा। छतराला ग्रुप ने इस बात के लिये नरेन्द्र मोदी से सम्पर्क साधा, जिन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि जमीन ग्रुप को देने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के पाबंद कृषि विभाग के अफसरों ने देरी नहीं लगाई। राजस्व विभाग को इस बाबत निर्देशित किया गया जिसके अधिकारियों ने यह कहा कि यूनिवर्सिटी को जमीन बिना कोन-करेंस के दी गई थी, इसलिए इसे वापस लिया जाता है। इतना ही नहीं जमीन की कीमत में भी भारी धांधली की गई। इस जमीन का कुल क्षेत्र फल ६५ हजार स्क्वेयर मीटर था, जिसका रेट महज १५ हजार रूपए प्रति स्क्वेयर मीटर बताया गया। ऐसा तब, जबकि सूरत नगर निगम इसका रेट ४४ हजार रूपए प्रति स्क्वेयर मीटर बता रही थी। प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग ने इस कीमत को खारिज कर दिया और छतराला ग्रुप को यह बेशकीमती जमीन मिट्टी के मोल मिल गई। जमीन से जुड़े सारे कृषक इस सौदे के खिलाफ कोर्ट में चले गए है और कहा कि अगर इस जमीन की सार्वजनिक नीलामी कराई जाए तो इसका रेट एक लाख रूपए प्रति स्क्वेयर मीटर आएगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है लेकिन सार्वजनिक नीलामी पर कोई फैसला नहीं लिया गया, बस जमीन की कीमत १५ हजार से बढ़ाकर ३५ हजार रूपए प्रति स्क्वेयर मीटर कर दी गई। यह दर बाजार कीमत का एक तिहाई ही थी। यानी ६५० करोड़ रूपए आए होते यदि जमीन बाजार भाव पर बेची जाती लेकिन सरकार को महज २२४ करोड मिले। यहां उल्लेखनीय है कि नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस सौदे के पूरी तरह खिलाफ थी। यही जमीन सूरत नगर निगम भी अपने वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए मांग चुका था, लेकिन सरकार ने सिर्फ छतराला ग्रुप पर मेहरबानी की। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सौदे में मोदी और उनके मंत्रियों को बेशुमार पैसा मिल रहा था।
नमक रसायन कम्पनी घोटाला, गुजरात सरकार ने आर्चियन केमीकल्स कम्पनी को जमीन पाकिस्तान सीमा के पास आवंटित की नरेन्द्र मोदी के कहने से आर्चियन कैमिकल्स को २४, ०२१ हेक्टेयर और २६,७४६ एकड जमीन सोलारिस वेअर-टेक को १५० रूपये प्रति हेक्टेयर   प्रति साल की दर पर पट्टे पर दे दी। ये जमीने पाकिस्तान सीमा के काफी करीब है।  यह जमीने (नो मेन लेड अंर्तराष्ट्रीय बार्डर के पास है) यह मामला इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है इसके लिये कम्पनियों के मालिकों ने गुजरात सरकार के संरक्षण में नकली पेपर बनवाये जिससे इन कम्पनियों से करार हुआ। इनका मकसद नमक आधारित रसायन बनाना है। जो कि आयात सामग्री है। मोदी सरकार अब देश के सुरक्षा तंत्र को खतरे में डालकर किसका भला कर रही है ये साफ-साफ दिखाई देता है।
इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट सारे आवंटन रद्द कर चुकी है। इन कम्पनियों के मालिकों ने यह भी कहा की इस सामग्री के आयात से प्रदेश के साथ-साथ देश को भी फायदा होगा और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा भी आयेगी।इस पूरे खेल के पीछे की चाल का जिम्मा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के कंधे पर ही था। सन् २००४ में नरेन्द्र मोदी अपने ही पार्टी के लोगों की खिलाफत झेल रहे थे। उस वक्त वैकेया नायडू अखिल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। नरेन्द्र मोदी ने पार्टी में अपना वर्चस्व बढ़ाने के उद्देश्य से वैकैया नायडू को उपकृत करने का निर्णय लिया।
कहा जाता है जिन कंपनियों को कच्छ जिले के कोस्टल एरिया में जमीन आवंटित करी गई थी। उनमें से एक कंपनी में अप्रत्यक्ष रूप से वैंकैया नायूड की हिस्सेदारी थी और इसलिए मोदी ने नायडू की कंपनी को वहां जमीन आवंटित  करी।
गुजरात सरकार  को बनाया सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला राज्य,
वन क्षेत्र की जमीन एस्सार ग्रुप को ६२२८ करोड का घोटाला 
एस्सार. ग्रुप नरेन्द्र मोदी की अनुग्रह प्राप्त कम्पनी है। एस्सार को गुजरात सरकार ने २,०७,६०,००० वर्ग मीटर जमीन आवंटित कर दी जिसमें से काफी जमीन का हिस्सा (कोस्टल  रेगुलेशन जोन) (सी.आर.जेड) और वन क्षेत्र में आता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियम अनुसार कोई भी विकास कार्य या निर्माण कार्य (सी.आर.जेड) और वन क्षेत्र की जमीन के ऊपर नहीं हो सकता और गुजरात सरकार ने ये जमीन कौडी के दाम पर एस्सार ग्रुप को दी।
जो जमीन एस्सार ग्रुप को आवंटित की गई है वो वन की जमीन है और इसी कारण डिप्टी-संरक्षक, वन क्षेत्र के खिलाफ वन अपराध दर्ज किया गया। भारतीय वन अधिनियम १९२७ के अन्तर्गत चार अलग-अलग तरह के अपराध भी दर्ज किए गए और २० लाख रूपये का जुर्माना भी किया गया और इस वन क्षेत्र की जमीन पर जो गैर कानूनी  निर्माण कराया गया उसे तत्काल तोड़ने के लिए कहा गया और वो जमीन तत्काल वन विभाग को वापिस करने के लिए कही गयी। गौरतलब है आज इस जमीन की कीमत ३००० रूपये प्रतिवर्ग मीटर से अधिक है। इस कीमत के हिसाब से जमीन की अनुमानित कीमत होती है ६,२२८ करोड रूपये है। मोदी ने एस्सार ग्रुप पर कोई कार्यवाही नहीं होने दी और इस तरह गुजरात की प्राकृतिक सम्पदा का दोहन और प्रदेश के खजाने दोनों पर गहरी चोट करी है।
जहीरा (सूरत) में बिना निलामी के एल एण्ड टी को जमीन आवंटन का घोटाला 
लार्सन एड टुर्ब्रोे को भी मुख्यमंत्री कि विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त रही है। नरेन्द्र मोदी ने हजीरा में ८,००,००० वर्ग मीटर लार्सन एडड टुर्ब्रो कम्पनी को १ रूपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दी। जबकि मात्र ८,५०,६०० वर्ग मीटर जमीन किसी और कम्पनी को ७०० रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित करी गई। इस प्रकार नरेन्द्र मोदी ने ७६ करोड की जमीन लार्सन एण्ड टुर्ब्रो को मात्र ८० लाख रूपये  में दे डाली।
भारत होटल लिमिटेड को जमीन आवंटन और २०३ करोड का घोटाला
भारत होटल लिमिटेड को बिना नीलामी के सरखेज-गांधी नगर राजमार्ग पर जमीन का आवंटन कर दिया गया जिस जगह पर भारत होटल्स लिमिटेड को जमीन आवंटित की गई है व राज्य में सबसे कीमती जगहों में से एक है। भारत होटल लिमिटेड को २१३०० वर्गमीटर जमीन मात्र ४४२४ रूपये में दी गई। जबकि उसका वर्तमान बाजार मूल्य १ लाख रूपये प्रति वर्ग मीटर है। इस आवंटन से गुजरात के कोष को २०३ करोड़ का नुकसान हुआ है।
गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन को बिमारू बताकर बेचने की साजिश और पैसे हड़पने का खेल
जीएसपीसी लिमिटेड गुजरात राज्य की नवरत्न कम्पनी है जिसके पास प्राकृतिक गैस, तेल निकालने और अन्वेषण का करने का अधिकार है। ऐसा कहा जाता है यह कंपनी मिलियन क्यूबिक मीटर गैस रिजर्व ढूंढ कर गुजरात का भविष्य बदल सकती थी। जी.एस.पी.सी ने विभिन्न स्त्रोतो से ऋण लेकर ४९३३.५० करोड रूपये अपने अन्वेषण कार्य में निवेश किए थे। कंपनी ने ५१ घरेलू जोन के अन्वेषण के अधिकार प्राप्त किए जिसमें से कंपनी को सिर्फ १३ जोन मंे सकारात्मक परिणाम मिले इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ाचढ़ा कर मीडिया में प्रस्तुत किया गया और नरेन्द्र मोदी ने अपनी वाहवाही बटोरते हुए जी.एस.पी.सी गुजरात को तेल उत्पादकता के मामले में देश में सर्वोच्च भी घोषित कर डाला। इन सारे धतकरमों के बाद पता चला कि ४९३३.५० करोड रूपये खर्च करने के बाद जी.एस.पी.सी ने मात्र २९० करोड का तेल उत्पादन किया है। इसके बाद जी.एस.पी.सी ने जीओ-ग्लोबल, मल्टी नेशनल कम्पनी के साथ गुपचुप करार किया उस करारनामें में क्या शर्ते और नियम थे ये अभी तक सवाल है। इन सबके पीछे जो चाल है वो ये है कि गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस के अकूत स्रोत  है लेकिन मोदी की मंशा ये है कि जानबूझकर कोई उत्पादकता ना दिखाकर इस कंपनी को बीमार बताकर इसको औने-पौने दामों में बेच कर हजारों करोड़ों रूपये कमा लिए जाए।
स्वान एनर्जी घोटाला 
गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन (जी.एस.पी.सी.) के पीपावाव पॉवर प्लांट के ४९ प्रतिशत शेयर स्वान एनर्जी को बिना टेंडर बुलाए दे दिए। इस मामले में भी पारदर्शिता नहीं रखी गई है। कार्बन क्रेडिट जो कि क्वोटो प्रोटोकाल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्कीम है जिसमें विकासशील देश अपने यहां ऊर्जा क्षेत्र में ग्रीन हाऊस गैसे कम करके कार्बन क्रेडिट कमाती है ओर उसे विकसित देश खरीदते है। ७० प्रतिशत पॉवर प्लांट के कार्बन केडिट भी दे दिए गए। इस घोटाले में स्वान एनर्जी को १२ हजार करोड़ का फायदा हुआ जबकि उसने केवल ३८० करोड़ पूंजी निवेश किया। इतनी बड़ा सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाकर नरेन्द्र मोदी ने अपनी जेब गरम कर ली है।
गुजरात स्टेट पॉवर कार्पोरेशन के स्वान एनर्जी घोटाले में पीपावव पॉवर स्टेशन ने इस पूरे मामले में स्वान एनर्जी ने मात्र ३८० करोड़ के निवेश के बदले में १२ हजार करोड़ का मुनाफा कमाया है। स्वान एनर्जी पॉवर क्षेत्र की बिलकुल नई और अनुभवहीन कंपनी थी। स्वान एनर्जी की यह डील मुख्यमंत्री निवास से ही शुरू हुई थी।
विभिन्न उद्योगों को गुजरात सरकार द्वारा प्रमुख शहरों के पास जमीन आवंटन का घोटाला 
गुजरात सरकार ने सन् २००३, २००५, २००७, २००९ और २०११ में निवेश सम्मेलन किया था। ज्यादातर कम्पनियों ने प्रमुख शहरों के पास जमीन मांगी जो कि बहुत ज्यादा महंगी थी। राज्य सरकार ने इन कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए औने-पौने दाम पर ये जमीने आवंटित कर दी जबकि इसकी नीलामी कि जानी थी। एक ओर नरेन्द्र मोदी इसी कारण केन्द्र के घोटालों कि सरकार के बारे में बोलते फिरते है पर जब अपने राज्य की बारी आई तो वही करते हैं। अगर इसकी समुचित जांच कराई गई तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आने के पूरे संकेत है।
विभिन्न बांधों में मछली पकड़ने का अधिकार का आवंटन बिना किसी निलामी के
साधारणतया राज्य सरकार मछली पकड़ने का अधिकार बांधों पर निलामी के द्वारा देती हैं। पर साल २००८ में कृषि एवं मत्स्य पालन मंत्री ने यह अधिकार बिना नीलामी के ३८ बांधों में अपने मनचाहो को बॉट दिया वो भी ३,५३,७८०.०० रूपए में जो कि अनुमानित मूल्य से बहुत कम राशि है। इस पूरी भ्रष्ट कार्यवाही के विरूद्ध कई लोग कृषि एवं मत्स्य पालन मंत्री पुरूषोत्तम सोलंकी के खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए। वहां से सोलंकी को जमकर फटकार मिली और आवंटन रद्द करने की सिफारिश भी की गई। इसके बाद राज्य सरकार ने निलामी के माध्यम से १५ करोड़ रूपए जुटाए।
इतना सब होने के बावजूद भी इस भ्रष्ट मंत्री को जो कि नरेन्द्र मोदी के चहेते भी है उनको मंत्री मंडल से हटाया नहीं गया। जब से नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। तबसे भ्रष्टाचारियों और बदमाशो को संरक्षण मिल गया है और सब साथ में मिलीभगत के साथ खा रहे हैं।
पशु चारा घोटाला 
गुजरात सरकार ने पशु चारा विभिन्न कम्पनियों से खरीदा। आमतौर पर इन खरीदी के लिए टेण्डर बुलाने पड़ते है। पर राज्य सरकार ने खरीदी में पारदर्शिता न रखते हुए सीधे कम्पनियों से चारा खरीद लिया । गौरतलब है कि जिस कम्पनी से चार खरीदा वह ब्लैक लिस्टेड कम्पनी है और ५ कि. ग्राम का चारा २४० रूपये में खरीदा। जबकि बाजार मूल्य ५ किलो चारे का १२० से १४० रूपये है। ९ करोड वास्तविक मूल्य से ज्यादा दिये गये। इस कृत्य को लेकर माननीय हाईकोर्ट ने विशेष दिवानी आवेदन नम्बर १०८७५-२०१० दर्ज किया गया। इसके बाद सरकार ने माना कि खरीदी में पारदर्शिता नही रखी गई। इसके बाद भी माननीय मंत्री जी दिलीप संघानी जो कि नरेन्द्र मोदी के काफी खास है उन पर कोई कार्यवाही नही की गई ना ही उन्हें मंत्री मण्डल से हटाया गया।
आंगन वाडी केन्द्रों पर पोषण आहार वितरण का ९२ करोड का घोटाला 
भारत सरकार की योजना के तहत गुजरात सरकार ने रेडी टू ईट (ईएफबीएफ) खाने के लिए टेंडर निकाला।
पांच अलग जोन के लिए चार कम्पनियों की बोली प्राप्त हुई थी। केवल एक कम्पनी केम्ब्रिज हेल्थकेयर ने पूरे ५ जोन के लिए प्रस्ताव भेजा जो कि ४०८.०० करोड रूपए का था। तीन प्रस्ताव मुरलीवाला एग्रो प्रायवेट लिमिटेड, सुरूची फूड प्रायवेट लिमिटेड ओर कोटा दाल मिल से प्राप्त हुए। जिसमें से सुरूचि फूड प्रायवेट लिमिटेड और कोटा दाल मिल्स सिस्टर कंर्सन बताई गई है सेंट्रल विजलेंस कमीश्नर के दिशा निर्देशों के अनुसार अगर टेंडर एक ही निविदाकार से प्राप्त हुए हैं तो टेंडर खारिज कर देना चाहिए जो इस प्रकरण में नहीं हुआ। केम्ब्रिज हेल्थकेयर जिसने सामग्री सबसे पहले और समय से पूर्व देने कि शर्त दी थी और उनकी निविदाएं योग्य भी थी तब भी (एल-१) लोवेस्ट-१ जिसकी सबसे कम बोली होते हुए भी ४०८.०० करोड की निविदाकार को अमान्य घोषित कर दिया एवं निविदा को अयोग्य घोषित कर दिया। निविदा बाकी बची तीनों कम्पनियों को दी गयी जो कि ५८८.८९ करोड रूपए बैठी और बातचीत कर टेंडर ५०० करोड रूपए में गया जो कि ९२ करोड़ रूपया ज्यादा था। अब ये पैसे किसकी झोली में गये ये तो नरेन्द्र मोदी ही बता सकते हैं।
सुजलाम सुफलाम योजना घोटाला 
मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने २००३  में सुजलाम सुफलाम योजना (एस.एस.वाय) की घोषणा चुनाव जीतने के मद्देनजर की थी। इस योजना का   बजट ६२३७.३३ करोड़ था।  इस योजना में उत्तरी गुजरात को पेयजल और कृषि के लिए पानी मुहैया कराया जाना था और २००५ तक योजना को लागू किया जाना चाहिए था। सुजलाम सुफलाम योजना (एस.एस.वाय)  के विभिन्न कार्यों के लिये गुजरात वॉटर रिसोर्स डेवलपमंेट कार्पोरेशन लिमिटेड (जी.डब्ल्यू.आर.डी.सी.) को २०६३.९६ करोड रूपये दिये गये। जिसके अनुसार सारे कार्य दिसम्बर २००५ तक खत्म हो जाने थे। मुख्यमंत्री ने ये सारा काम (जी.डब्ल्यू.आर.डी.सी.) को खुली निलामी और सी.ए.जी. की ऑडिट से बचाने के लिये दिया। करीब ११२७.६४ करोड सन् २००८ तक खर्च कर दिया गया था। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने ५०० करोड रूपये का घोटाला दर्ज किया। सी.ए.जी. ने १६ पन्नों की रिपोर्ट दी। जिसमें आर्थिक अनियमितताएें दर्ज की गई थीं सी.ए.जी. की रिपोर्ट को सदन की पटल पर नहीं रखा गया। मामले को गरम होता देख नरेन्द्र मोदी ने (वाटर रिसोर्स सेकेट्री)  का तबादला किसी अन्य विभाग में कर दिया और इस पर तीन केबिनेट स्तर के अफसरो की कमेटी जॉच के लिये लगा दी जो सन् २००८ से अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है।
डीएलएफ को जमीन, २५३ करोड का घाटा
जमीन देने में ज्यादा ही उदारता बरतने वाले मोदी ने अनैतिक और नियम-विरूद्ध आवंटन की आड़ में कितने करोड रूपए कमाएं होंगे, इसका हिसाब करने में नोट गिनने की मशीनें भी शायद कोई जवाब न दे पाएं। गुजरात के इस महा-भ्रष्टाचारी ने उस रियल स्टेट कंपनी डीएलएफ को सैकड़ों करोड़ रूपए का अनुचित लाभ पहंुचाया है, जिसके साथ इन दिनों सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा, का नाम सुर्खियों में है। डीएलएफ को गांधीनगर में नरेन्द्र मोदी द्वारा सन् २००७ में जो जमीन दी गई थी, वह एक लाख स्क्वेयर मीटर, क्षेत्रफल में विस्तृत थी। इस जमीन को भी गुजरात की लाखों स्क्वेयर मीटर जमीनों की तरह बगैर नीलामी के डीएलएफ के हवाले कर दिया गया था। इससे उस समय के बाजार भाव के हिसाब से गुजरात को २५३ करोड रूपए का नुकसान आंका गया था जो आज की स्थिति में कई गुना के आंकड़े पर पहुंच गया है। डीएलएफ और राबर्ट वाड्रा के रिश्तों को लेकर जो कांग्रेस आज खामोशी अख्तियार किए हुए है, उसी पार्टी के गुजरात के तमाम सांसद और विधायक जून २०११ में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से मिले थे और मोदी सरकार की शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस की आपत्ति यह थी कि जो जमीन डीएलएफ को दी गई थी, उसकी मार्केट वेल्यू न केवल कई गुना थी बल्कि यह जमीन सेज (स्पेशल एकानॉमिक जोन) के लिए आरक्षित थी, जिस पर डीएलएफ ने आईटी पार्क विकसित कर लिया। ऐसा करने के लिए डीएलएफ के अधिकारियों ने मोदी को करोड़ों रूपए की घूस देकर वह अधिसूचना रद्द करवा ली थी, जो सेज के लिए जारी की गई थी। यहां उल्लेखनीय है कि डीएलएफ को जमीन देने के मामले को सरगर्म होता देख मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एम बी शाह की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की थी। समिति पर मोदी के प्रभाव का ही परिणाम था जो प्रत्यक्ष रूप से की गई धोखाधड़ी समिति की नजर में नही आई और मामले से मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी गई। कांग्रेस इस रिपोर्ट को नकार चुकी है। मामले में ताजा घटनाक्रम के मुताबिक मोदी को डर सताने लगा है कि वाड्रा की भांति डीएलएफ का भूत उन पर न सवार हो जाए, इसलिए डीएलएफ से जमीन वापस लेने जैसी फर्जी अफवा हें फैलाई जा रही है ताकि लोगों तक गलत संदेश न जाए। असलियत यह है कि मोदी ऐसा सिर्फ विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कर रहे हैं। यंू भी, सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो डीएलएफ के पास अदालत में जाकर स्टे लेने का रास्ता खुला पड़ा है।
कोल ब्लॉक की कालिख भी चेहरे पर 
नरेन्द्र मोदी के ढोंगी चेहरे पर कोल ब्लॉक की कालिख भी पुती हुई है। पुष्ट आरोप हैं कि नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) द्वारा उड़ीसा में हासिल कोल ब्लॉक के विकास का कार्य अदानी ग्रुप को सौंपे जाने में अहम भूमिका निभाई है। उड़ीसा की चंदीपाड़ा और चेंडिपाड़ा की जिन कोल खदानों के विकास कार्य का ठेका अदानी ग्रुप को मिला वह ५०० मिलियन टन क्षमता की हैं और यह खदानें छग सरकार ने बगैर उड़ीसा सरकार की अनुमति लिए केन्द्र सरकार से हासिल की थी।  खदानें मिलने के बाद जब इनके विकास कार्य का प्रश्न आया तो नरेन्द्र मोदी ने छ.ग. के मुख्यमंत्री रमन सिंह पर दबाव डाला और कोयला निकालने तथा विकास के काम के लिए अदानी ग्रुप को एमओडी, माइंस डेव्हलपर कम ऑपरेटर नियुक्त करवा दिया। बताया जाता है कि अपनी करीबी कम्पनी अदानी ग्रुप पर किए गए इस अहसान के बाद मोदी ने मनचाहे करोड़ रूपए प्राप्त किए हैं। इस संबंध में कांग्रेस महासचिव बीके हरिप्रसाद रायपुर में एक प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित कर चुके है और अपूर्ण जानकारी मिलने पर आपत्ति के निराकरण के लिए १८ सितंबर को अपील पर फैसला भी हुआ, किन्तु दोनों ही मौकों पर यह कहते हुए जापान दौरों की जानकारी दबा ली गई कि कुछ बताना शेष नहीं है।
उद्योग पतियों को रेवड़ी के भाव दीं अरबों की जमीन केपिटल प्राजेक्ट के तहत भ्रष्टाचार 
नरेन्द मोदी सरकार द्वारा गांधीनगर में उद्योगपतियों को बिना नीलामी के अरबों रूपए की जमीन दे दी गई। इनमें केपिटल प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहित वे जमीने भी शामिल हैं, जिन पर सरकारी अधोसंरचनाओं जैसे विधानसभा का निर्माण, सचिवालय का निर्माण होना था या फिर सरकारी दफ्तर बनाए जाने थे। मोदी सरकार द्वारा अंधेरगर्दी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के आवास के लिए सुरक्षित वे जमीन भी उद्योपतियों को दे दी गई, जिनके संबंध में स्पष्ट नियम हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर प्रायवेट पार्टियों को नहीं दिया जा सकता था और अगर किन्हीं कारणों से ऐसा किया जाना जरूरी हो तो सार्वजनिक नीलामी की जानी चाहिए थी लेकिन कोई भी नियम-कानून नहीं मानते हुए मोदी सरकार ने अरबों की ये जमीने बेहद कम कीमतों पर दे दीं। जमीनों की इस बंदरबांट के चलते प्रायवेट कंपनियों को बाजार भाव के मुकाबले काफी सस्ते दाम चुकाने पड़े। ये कम्पनियां ऐसा करने में इसलिए सफल रहीं क्योंकि मोदी सरकार ने दलाली की खुली नीति   .

अपनाई, यानि जो जितनी दलाली दे, उतनी ज्यादा जमीन ले ले। अनुमान है कि सरकारी जमीन निजी कम्पनियों को देने के भ्रष्टाचार के इस खेल में सरकारी कोष को ५१ अरब, ९७ करोड़, १६ लाख, २२ हजार ३१७ रूपए का नुकसान हुआ। आरोप है कि सरकारी घाटे की इस विशाल राशि के बदले मोदी और उनके मंत्रियों को बेशुमार रिश्वतेें और इनायतें बख्शी गईं।
कच्छ जिले में इंडिगोल्ड रिफायनरी लिमिटेड घोटाला सी.एम.ओ. और राजस्व मंत्री द्वारा कानून का उल्लंघन 
सन् २००३ में मेसर्स इंडिगोल्ड रिफायनरी लिमिटेड मुम्बई द्वारा ३९.२५ एकड जमीन अधिग्रहण किया गया। यह जमीन जो कि कुकमा गांव और मोती रेलडी भुज कच्छ जिला स्थित है। यह जमीन क्लास ६३ मुंबई टेनेनसी और फार्म लेंड मेनेजमेंट (विर्दभ और कच्छ के अनुसार उद्योग लगाने का उपयोग कर सकते है।) के अन्तर्गत आती थी। इसकी तरफ से इंडिगोल्ड  रिफायनरी को सर्टिफिकेट दिया ताकि जमीन अधिग्रहण के छह महीने के अंदर उद्योग स्थापित करा जाए। उद्योग लगाने के लिए समय सीमा तीन साल अधिकतम के लिए विस्तारित की जा सकती हैं और अगर उद्यमी तय समय सीमा में काम चालू नही कर पाता तो यह जमीन सरकार को हस्तांतरित हो जाएगी। इंडिगोल्ड रिफायनरी ने ना तो तीन साल में काम चालू किया ना ही समय सीमा बढ़ाने का विस्तार किया और राजनीतिक दबाव के कारण कलेक्टर ने इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की।
१८-०६-२००९ एल्यूमीना रिफायनरी मुंबई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि इंडिगोल्ड रिफायनरी की जमीन उसे बेची जाए। सी.एम.ओ. ने राजस्व विभाग को उचित कार्यवाही करने का आदेश दिया।
विभाग ने सी.एम.ओ. कि दिशा-निर्देश पर फाईल बनाई जिसमें प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग ) ने टिप्पणी दी कि कृषि भूमि बेची या खरीदी नही जा सकती। इस फाईल को उपेक्षित करके राजस्व मंत्री आनदी बेन पटेल ने जमीन को विशेष श्रेणी में रखते हुए बेचने की अनुमति दे दी जो कि गैरकानूनी है। राजस्व विभाग ने फिर से टिप्पणी भेजी कि जमीन को बेचना कानून के विपरित है। यद्यपी सरकार को जमीन अधिग्रहित करना चाहिए और फिर एल्यूमीना लिमिटेड को बेचना चाहिए और इंडिगोल्ड से ५० प्रतिशत की वसूली की जानी चाहिए।  पर श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने सी.एम.ओ के निर्देश के अनुसार इंडिगोल्ड को जमीन बेचने कि अनुमति दे डाली। यह पूरा मामला अपने आप में भ्रष्टाचार, कानून उल्लंघन का एक अनूठा मामला है जिसमें सी.बी.आई की कार्यवाही की अतिशय आवश्यकता है।
पुलिस चाहती तो नहीं होता गोधरा कांड 
सन् २००२ में गुजरात में सुनियोजित ढंग से अंजाम दिए गए दंगे, जो परोक्ष रूप से नरेन्द्र मोदी की शह पर कराया गया नरसंहार था, गोधरा कांड की प्रतिक्रिया में होना प्रचारित किया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नम्बर एस-६ में २७ फरवरी , २००२ को आग नहीं लगती, न इस आग में झुलसकर ५८ लोगों की मौत होती, अगर पुलिस ने अपना कर्त्तव्य निभाया होता। वास्तविकता यह भी है कि गोधरा ट्रेन पर जब ट्रेन रूकी थी, उससे पहले से ही एस-६ बोगी के यात्रियों के बीच झगड़ा चल रहा था। ट्रेन रूकने का असर यह हुआ कि बोगी में चल रहा झगड़ा और बढ़ गया। बोगी से निकलकर लोग प्लेटफार्म पर झंुड बनाकर निकल आए और तनाव चरम पर पहुंचने लगा। दुखद हैरानी की बात यह है कि यह घटनाक्रम निरंतर ३-४ घंटे चला लेकिन न पुलिस ने झगड़ा शांत करने की कोशिश की, न जीआरपी ने हालात को संभालने के लिए पहल की। सभी मूकदर्शक बने रहे जिसके चलते एक ऐसा अप्रत्याशित हादसा हो गया, जिसकी संभवतः झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों ने भी कल्पना नहीं की होगी।
धुंए से भड़की आग, भभक उठी बोगी (एसफेक्शिया)

गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगी नम्बर एस-६ को मुसलमानों द्वारा ५८ कारसेवकों को जिंदा जलाने की घटना के रूप में प्रचारित किया गया, ताकि इसके बाद समूचे गुजरात में हुए नरसंहार को गोधरा कांड की प्रतिक्रिया बताया जा सके, लेकिन वास्तविकता यह है कि ट्रेन में आग नहीं लगी थी, बल्कि बोगी के बाहर उपद्रव कर रहे लोगों ने बोगी की खिड़कियों से सटाकर जो काकड़े (कपड़े में घासलेट लगाकर धुंआ)  रख थे, वह बोगी में आग लगने का सबब बना। यह गलत प्रचारित किया गया कि एस-६ में सिर्फ कारसेवक सवार थे। सच्चाई यह है कि बोगी में कारसेवक और मुसलमान सफल कर रहे थे और उनके बीच एक लड़की से बलात्कार किए जाने की घटना (अफवाह?) के कारण गोधरा स्टेशन आने से पहले से गंभीर झडप चल रही थी। ट्रेन जैसे ही गोधरा स्टेशन पर रूकी, झड़प कर रहे लोग बाहर आ गए और विवाद ने हिंसक स्वरूप ले लिया। आपस में पथराव होने लगा और प्लेटफार्म पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। पुलिस चाहती, जीआरपी चेतती या गोधरा एसपी समय रहते स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते तो मामला हिंसक मोड़ नहीं लेता, न ही इसकी परिणिति बोगी में आग लगने के रूप में होती, किन्तु पुलिस प्रशासन निष्क्रिय और उदासीन बना रहा। इसे पुलिस फेलियर की स्थिति कहा जा सकता है जिसने हिंसा पर आमादा दो गुटों के बीच घंटो संघर्ष की स्थिति बनी रहने दी, जो गोधरा कांड का सबब बन गई। प्लेटफार्म पर जारी हिंसा से आतंकित होकर एस-६ बोगी में बैठे लोगों ने तमाम खिड़की-दरवाजे बंद कर लिए ताकि हिंसक भीड़ उन पर हमला न कर सके किन्तु उनके द्वारा बरती गई यह भयजनित सावधानी मौत का सबब बन गई, चूंकि बोगी के बाहर जमा हिंसक भीड़ बोगी में बैठे लोगों को बाहर निकालने पर आमाद थी, और जब सारे खिड़की-दरवाजे बंदकर लिए गए तो अंदर बैठे लोगों को बाहर निकालने के लिए मजबूर करने की खातिर भीड़ ने काकड़े जला लिए और खिड़की दरवाजों से सटाकर रख दिए ताकि भीतर धुआं फैले और लोग खिड़की-दरवाजे खोलने के लिए मजबूर हों, लेकिन सभी तरफ से बंद एस-६ बोगी में धुंआ इस तेजी से और बड़ी मात्रा में फैला कि ५८ लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। गोधरा कांड को सांप्रदायिक रंग देने के लिए नरेन्द्र मोदी की शह पर यह प्रचारित किया गया कि ५८ कारसेवकों की मौत गोधरा स्टेशन पर जमा मुसलमानों की हिंसक   भीड़ द्वारा बोगी में आग लगाने से हुई जबकि सच यह है कि आग लगाई ही नहीं गई। बोगी में मौजूद ५८ लोगों की मौत धुंए से दम घुटकर हो चुकी थी, और जो बचे थे, वे धुंए से बेदम होकर जैसे-तैसे दरवाजे खोलने में सफल हुए, कि अंदर के धुंए के बाहर की हवा में सम्पर्क में आते ही आग भभक पड़ी और बोगी धूं-धू करके जलने लगी। वैज्ञानिक भाषा में धुंए के बाहरी हवा के सम्पर्क में आने के कारण आग लगने को एस्फेक्शिया कहते हैं। इससे साबित होता है कि गोधरा रेलवे स्टेशन पर २७ फरवरी, २००२ को जो कुछ हुआ, वह एक हिंसक झड़प के अप्रत्याशित ढंग से दुर्घटनात्मक स्वरूप लिए जाने की परिणति था, लेकिन इसे सारे गुजरात में और देश भर में यूं प्रचारित किया गया कि साबरमती एक्सप्रेस में सफर कर रहे ५८ कारसेवकों को गोधरा रेलवे स्टेशन पर मुसलमानों की हिंसक भीड़ ने बोगी में आग लगाकर जिंदा जला दिया। यह अफवाह फैलाने के पीछे जिस व्यक्ति का दिमाग था, उसका नाम है नरेन्द्र मोदी, जिसने गोधरा में हुई दुखद घटना को इस कदर साम्प्रदायिक रंग दिया कि अगले कई दिनों तक सारा गुजरात जलता रहा, हिंसक भीड़ सरेआम नरसंहार करती रही और दो हजार से भी ज्यादा स्त्री-पुरूष, बुजुर्ग-बूढे और मासूम बच्चे मौत का शिकार हो गए।
पिटाई से बिफरा मोदी ने किया मौत का तांडव 
गोधरा कांड को १० साल से भी ज्यादा बीत चुका है और इस लम्बे अर्से के दौरान यह तथ्य खुलकर सामने आ चुका है कि गुजरात में गोधरा की घटना के बाद सुनियोजित दंगों की शक्ल में हुए नरसंहार के एकमात्र सूत्रधार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी थे। उग्रहिन्दुत्व के अलंबरदार इस सबके लिए मोदी को हिन्दुत्व का हीरो कहते नहीं थकते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि नरेन्द्र मोदी ने पोस्ट गोधरा का प्रायोजन किसी हिन्दुत्व एजेंडे के तहत् नहीं किया, न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें इसके लिए उकसाया, बल्कि सच यह है कि नरेन्द्र मोदी ने गोधरा की घटना के बाद मौत का तांडव इसलिए खेला, क्योंकि वह गोधरा रेलवे स्टेशन पर कारसेवकों की भीड़ द्वारा की गई बेतहाशा पिटाई से बुरी तरह बिफरा था और पिटाई की बात न फैले, इसके लिए उसने पहले गोधरा की घटना को साम्प्रदायिक रंग दिया, फिर समूचे गुजरात को लाशों से पाट दिया। मोदी की इस बेतहाशा पिटाई के सैंकड़ों प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने देखा कि साबरमती एक्सप्रेस की बोगी में सवार ५८ लोगों की मौत के बाद जब नरेन्द्र मोदी मौके पर पहुंचे तो घटना से बुरी तरह क्षुब्ध और आक्रोशित भीड़ उन पर टूट पड़ी और गुजरात के मुख्यमंत्री पर घूंसे लातों और चप्पलों की बौछार होने लगी। मोदी की इस पिटाई का बड़ा श्रेय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अशोक भट्ट को जाता है। जिन्हें गोधरा स्टेशन पर हुई घटना की खबर मिलने के बाद खुद नरेन्द्र मोदी ने वस्तुस्थिति जानने के लिए मौके पर भेजा था। भट्ट जब गोधरा रेलवे स्टेशन पहुंचा, कारसेवकों की भीड़ गुस्से से सुलग रही थी। इस गुस्से को अशोक भट्ट ने और भी सुलगा दिया, और जब कुछ देर बाद खुद नरेन्द्र मोदी रेलवे स्टेशन पहुंचे, आक्रोशित भीड़ उन पर टूट पड़ी और बेदर्दी से पीटने लगी। मुख्यमंत्री थे, लिहाजा सुरक्षाकर्मियों ने जैसे-तैसे उन्हें भीड़ से निकाला, लेकिन इस बेतरह पिटाई से अपमान का दंश रह-रहकर इस दुःस्वप्न से भयाक्रांत कर रहा था कि गुजरात में उनकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। विधानसभा में २८ फरवरी २००२ को नरेन्द्र मोदी ने भड़काउ भाषण दिया इस भाषण के बाद गुजरात में भारी दंगे फैल गए। दो महीने पहले ही चुनाव जीते मुख्यमंत्री की अपमानजनक पिटाई की खबर अगर जनता में फैली तो बुरी तरह जगहंसाई तो होगी ही, कुर्सी भी खतरे में पड सकती है। बौखलाहट, अपमान, दहशत और शर्मिंदगी के इन्हीं मिले-जुले अहसासों ने मोदी के भीतर एक ऐसे कुत्सित षड्यंत्र के बीज बोए कि पिटाई के तुरंत बाद कार से बडौदा के रास्ते में उन्होंने जघन्य हत्याकांड की पटकथा बुन डाली। बडौदा से हवाई जहाज से अहमदाबाद पहुंचते-पहुंचते उन्होंने तमाम पहलुओं पर सोच-विचार कर लिया और यह भी तय कर लिया कि नापाक मंसूबों को किस प्रकार अंजाम देना है। इसके बाद गुजरात में रक्तपात का जो जुगुप्सापूर्ण दौर चला, वह सबके सामने आ चुका है।
अक्षरधाम का खौफ, हरेन अलविदा….! 
जैसा कि पहले लिख चुके हैं, नरेन्द्र मोदी खुद को बचाने के लिए अपनी ही पार्टी के नेता की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते। उनकी इसी खूनी सनक का शिकार पूर्व विधायक हरेन पण्ड्या को माना जाता है, जिन्होंने अपने करीबी मित्र को यह बताने की गलती की कि मैं दो दिन के भीतर मोदी सरकार को गिरा दूंगा। मित्रता के विश्वास में की गई इस गलती की सजा हरेन पण्ड्या को अपनी जान की कीमत देकर चुकानी पडी, क्योंकि विश्वासघाती मित्रों ने हरेन की बात नरेन्द्र मोदी तक पहुंचा दीं, जो जानते थे कि हरेन पण्ड्या झूठ नहीं बोल रहे हैं। हरेन पण्ड्या अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी घटना का षड्यंत्र रचे जाने से वाकिफ थे और उनके पास इस बात के पुष्ट और प्रामाणिक साक्ष्य थे जिनसे यह साबित हो जाता कि अक्षरधाम की घटना गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुनियोजित राजनीतिक साजिश थी। गोधरा कांड और इसके बाद गुजरात में हुए भीषण नरसंहार में नरेन्द्र मोदी की परोक्ष भूमिका से भी हरेन पण्ड्या अनजान नहीं थे। एक राष्ट्रीय पत्रिका को दिए साक्षात्कार में हरेन पण्ड्या ने मोदी पर सीधे-सीधे गुजरात दंगों का सूत्रधार होने का आरोप मढ़ दिया था और खुलासा किया था कि मोदी ने सभी आला अफसरों को और राजनीतिज्ञों के सामने यह कहा था कि हिन्दुओं के मन में जो आक्रोश है, उसे निकलने देना चाहिए। लेकिन गुजरात दंगों से भी ज्यादा खौफ मोदी को अक्षरधाम की हकीकत सामने आने का था, इसलिए जैसे ही उन्हें यह भनक लगी कि हरेन पण्ड्या इसे लेकर सच्चाई उगल सकते है, उन्हें सत्ता छिनने का खौफ सताने लगा। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि हरेन पण्ड्या द्वारा मोदी सरकार गिराने की बात कहे जाने के बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप सीधे तौर पर नरेन्द्र मोदी से जुड़ते है इस काम में अहमदाबाद के प्रमुख बिल्डर जक्सद शाह, जो हरेन पण्ड्या के बिजनेस पार्टनर थे, तथा एक समाचार पत्र के मालिक ना नाम भी आ रहा है। इन्हीं दोनों ने हरेन पण्ड्या को सिरखैर-गांधीनगर हाईवे स्थित फार्म हाउस पर बुलवाया जहां उनकी हत्या कर दी गई। हत्या    की यह गुत्थी अब तक अनसुलझी है क्योंकि सीबीआई ने मामले की गलत विवेचना की और असली आरोपियों को बचा लिया। यहां यह बताना जरूरी है कि गुजरात की राजनीति में मोदी, हरेन पण्ड्या के खुन्नस खाए दुश्मन माने जाते थे। इसका कारण तीन बार एलिस ब्रिज, अहमदाबाद की सीट से विधायक रहे हरेन पण्ड्या द्वारा मोदी के कहे जाने के बावजूद सीट खाली नहीं किया जाना था। इससे खार-खाए बैठे मोदी ने मौका मिलते ही हरेन पण्ड्या का टिकट कटवाया, और जब हरेन पण्ड्या उनकी खुली खिलाफत पर उतर आए तो मोदी ने उन्हंे हमेशा-हमेशा के लिए रूखसत कर दिया।
हरेन पण्डया की हत्या के पीछे सरकार के मुखिया का हाथ था। क्योंकि हरेन पण्डया उनको बेनकाब करने वाले थे। पण्डया की हत्या का केस आनन-फानन में सीबीआई को दे दिया गया। उस समय केन्द्र में एनडीए की सरकार थी। और सीबीआई ने केन्द्र के दबाव में आकर गलत विवेचना की जिसका बिन्दुवार निम्न है
हरेन पंडया की हत्या २६.०३.२००३ को आई-सीआर. नं. २७२/०३ को एलिस ब्रिज पुलिस थाने में दर्ज किया गया। मामले को पुलिस ने दो दिन तक जस का तस रखा और धारा ३०२, १२०बी आईपीसी और से. २५(१)बी २७ आदि आर्म्स एक्ट पर मामला दर्ज किया। सिर्फ दो दिन बाद ही मामला सीबीआई को दे दिया गया जोकि केन्द्र सरकार द्वारा २८.०३.२००३ को अपने अधिकार में ले लिया गया। और सारी विवेचना सीबीआई के हाथों में दे दिया गया। और सीबीआई ने फिर से कंप्लेंट दर्ज किया। 

जगदीश तिवारी जो कि विश्व हिन्दू परिषद के एक स्थानीय नेता है को तारीख ११.०३.२००३ को रात में ९.३० बजे गोली मारकर घायल किया गया। जोकि बापूनगर पुलिस थाना में आई-सीआर. नं.१०१/०३ धारा २०७, ३४ आईपीसी और से सेक्शन २५(१),एबी २७ आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज कर लिया गया।
हरेन पंडया की हत्या के मामले में सीबीआई ने विवेचना चालू कर दी और तारीख २८.०४.२००३ को राज्य सरकार ने जगदीश तिवारी का केस भी सीबीआई को देने का निर्णय किया और केन्द्र सरकार ने २९.०५.२००३ को केस सीबीआई को दे दिया।
ऊपर कथित दोनो मामले अपने आप में अलग-अलग जगह दर्ज है जिनकी धाराएं आपस में अलग है पर दोनो को एक ही साजिश मानकर सीबीआई ने केस दर्ज कर हरेन पंडया की हत्या को राज्य सरकार के दबाव में दबाने का प्रयत्न किया। क्योंकि दोनो मामलों की तासीर अलग-अलग थी इसलिए दोनो मामलों की अलग-अलग विवेचना की जानी थी यह इसलिए भी प्रासंगिक नहीं लगता श्री जगदीश तिवारी छोटे से विश्व हिन्दु परिषद के कार्यकर्ता थे जबकि हरेन पंडया पूर्व केन्द्रीय मंत्री थे। पहला मामला हत्या का प्रयत्न करने का था जबकि दूसरा हत्या करने का था पर इस तरीके के दोनो मामले का मिश्रण करने से असली गुनहगारों को संरक्षण देने का काम किया गया। अतः जानबूझकर केस को कमजोर किया गया। जब दो अलग-अलग जगह, समय, व्यक्ति की कंप्लेंट सेक्शन १७७ के तहत अलग थी और सेक्शन २१८ सीआरपीसी के तहत दोनो मामलो में व्यक्तियों को अलग-अलग केस लेकर विवेचना करनी चाहिए थी पर सीबीआई ने राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के दबाव में असली अभियुक्तों को बचाने के लिए सीआरपीसी की धाराओं का उल्लंघन करते हुए दोनों केस की सिर्फ एक ही चार्जशीट प्रस्तुत की। सीबीआई मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी एक ही चार्जशीट के मामले में गलती स्वीकार की और पूरी जांच गलत पाई गई। ऐसे ही एक मामले में विजिन्दर वि. दिल्ली सरकार १९९७, ६ एससी १७१, सेक्शन २२८ सीआरपीसी के तहत सीबीआई अदालत ने दो मामलो की एक चार्जशीट को गलत माना।
हरेन पंडया की जांच में निम्नलिखित कमी पाई गई – 
पुलिस ने हत्या के स्थान पर पहुंचने में चार घंटा लगा दिया जबकि एलिस ब्रिज पुलिस थाना हत्या के स्थान से केवल ७ मिनिट की दूरी पर है।
हत्या के स्थान से मीठाखाली पुलिस लाईन काफी नजदीक है। तब भी न किसी ने देखा न कुछ किया।
हरेन पंडया की लाश गाड़ी की ड्राईवर सीट पर मिली पर न उनके गले, हाथ और छाती पर कोई खून का दाग नहीं मिला इसका मतलब उन पर फायरिंग लॉ गार्डन पर नहीं हुई उनका खून कहीं और हुआ  और लाश लाकर यहां रखी गई। इस बात का वर्णन निर्णय इश्यू नं.१६ में दर्ज है तब भी सीबीआई या पुलिस ने इस पर कोई विवेचना नहीं की है।
पुलिस ने घटना के स्थान का कोई मानचित्र नहीं बनाया जबकि मानचित्र सीबीआई द्वारा तीन दिन बाद बनाया गया जिससे बहुत सारे साक्ष्य सामने नहीं आये।
सुबह ७.३० बजे इकलौते गवाह की वास्तविक स्थिति घटना स्थल से नहीं दर्ज की गई है और उस पर कोई विवेचना नहीं दर्ज की गई है।
हरेन पंडया का मोबाईल तुरंत जब्त कर लिया गया था पर उनकी कॉल डिटेल निकालने की कोई जहमत नहीं उठाई गई ना ही यह पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरी फोन किसने और किस समय किया। इसके अतिरिक्त उनके मोबाईल से यह भी पता लगाने की कोशिश नहीं की गई की हरेन पंडया ने आखिरी मैसेज और आखिरी कॉल कब उठाया। इंक्वायरी आफीसर ने जांच के दौरान यह माना था कि एलिस ब्रिज पुलिस थाने से जो मोबाईल फोन सीबीआई को प्राप्त हुआ मुहर लगी हुई स्थिति में नहीं मिला। इसकी जानकारी उन्होंने निर्णय के इश्यू नं. १६ में दर्ज की है।
घटना स्थल से जो प्रयुक्त हथियार मिला उसका फिंगर प्रिंट नहीं लिया गया।
हरेन पंडया के जूतों की फोरेंसिक जांच भी नहीं किया जिससे यह पता चलता कि उन्होंने सुबह लॉ गार्डन में मॉरनिंग वॉक किया था या

नही। और उनके जूते हास्पीटल से कैसे गायब हो गये। इसकी जानकारी भी सीबीआई या राज्य पुलिस ने नहीं दी।
जब घटना स्थल से कोई प्रयुक्त हथियार, गोली, बंदूक का पाउडर नहीं मिला तो यह कैसे माना गया कि उनकी हत्या प्रयुक्त स्थान पर ही हुई है।
अभियोजन गवाह अशोक अरोरा जोकि बेलिस्टिक विशेषज्ञ है उनके मुताबिक हरेन पंडया को सात गोली लगी जबकि उनका पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. प्रतीक आर पटेल के मुताबिक हरेन पंडया को पांच गोली लगी और शायद एक गोली उसी समय शरीर के अंदर घुसी जिस समय दूसरी गोली निकली।
डीडब्ल्यू ६ (ईएक्सएच ८४८ डॉ. एम नारायण रेड्डी विभागाध्यक्ष फारेंसिंक मेडीसन उस्मानिया मेडीकल कॉलेज हैदराबाद) के मुताबिक कार का कांच तीन इंच खुला था और इतनी कम जगह से कोई हाथ कार के अंदर घुस कर फायर नहीं कर सकता।
माना जाता है हरेन पंडया की हत्या में सूफी पतंगा और रसूल पत्ती शामिल है जिन्होंने राज्य सरकार के मुखिया के कहने पर हरेन पंडया को ठिकाने लगाया। अभी ये दोनो हत्यारे गायब है और सीबीआई ने गलत अभियुक्त पेश करके पूरी साजिश का पर्दाफाश होने से बचाया है। इन सब तथ्यों से यह जाहिर होता है कि राज्य सरकार और सीबीआई ने हरेन पंडया की जांच सही तरीके से नहीं की और इसमें बहुत सारी त्रुटिया पायी गई जिसके कारण इंसाफ बाहर नहीं निकल पाया।
मोदी का कार्यकाल, गुजरात बेहाल
नरेन्द्र मोदी के पिछले ११ साल के कार्यकाल में गुजरात बेहाल स्थिति में पहुंच गया है। कानून व्यवस्था हो या जन सुविधाएं, विकास कार्य हो या आर्थिक विकास, सामाजिक विकास हो या मानवाधिकार हर मोर्चे पर विफल रहे नरेन्द्र मोदी ने गुजरात को एक ऐसे राज्य में तब्दील कर दिया है जहां भय, भ्रष्टाचार और अराजकता का आलम सर्वत्र पसरा नजर आता है। कृषि, उद्योग-धंधों, तकनीकी और भूमि सुधार के क्षेत्र में भी यह राज्य अन्य विकसित राज्यों के मुकाबले निरंतर पिछड़ता जा रहा है। सांप्रदायिकता का नासूर देकर नरेन्द्र मोदी ने गुजरात की छवि सारी दुनिया में कलंकित की है वहीं अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बढ़-चढ़कर प्रश्रय प्रदान किया है। भ्रष्टतंत्र का फायदा उठाकर अपना आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने की मंशा रखने वाले कार्पोरेट समूहो, उद्योगपतियों से नापाक आर्थिक मिली भगत, गठबंधन ओर दुरभिसंधियां करके मोदी ने घोटालों और घपलों के रिकार्ड ध्वस्त कर दिए है वहीं सरकारी जमीनों को पूंजीपतियों के हवाले करके राज्य को बेचने जैसे कुषडयंत्रों को अंजाम दिया है। मानवाधिकार, स्त्री-अधिकार, बालसंरक्षण, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अनुसूचित जातियो-जनजातियों को न्याय दिलाने के मामले में भी नरेन्द्र मोदी पूरी तरह अक्षम साबित हुए हैं। आम जनता में असुरक्षा और आतंक फैलाकर गुजरात का यह मनो-विक्षिप्त मुख्यमंत्री किन घिनौने लक्ष्यों की पूर्ति करना चाहता है, यह बात किसी के भी समझ से परे हैं।


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