Rss

  • stumble
  • youtube
  • linkedin

Archives for : ndtv

वेदान्ता ने की शर्म के बाद ‘गर्व’ की बात #Telethon #NDTV #Vedanta

(02:45:42 AM) 27, Nov, 2013, Wednesday
 priyankahindi

प्रेरणा बक्शी
19 अगस्त को वेदान्ता समूह ने एनडीटीवी के साथ भागीदारी करते हुए ‘हमारी बेटियां, हमारा गौरव’ के अभियान का आरम्भ किया जिसमें इसकी ब्रांड एम्बेसेडर बनीं बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। गौरतलब है कि इस अभियान की शुरुआत उसी दिन हुई जिस दिन बाक्साइट खनन में लगी वेदान्ता को उड़ीसा में भारी हार का सामना करना पड़ा।
ऐसे में यह दिलचस्प है कि इस अभियान की वेदान्ता की अगुआई में उस समय पहल हो रही है जब उड़ीसा के आदिवासी और अन्य जनजातीय समूहों की जीत विश्व भर में गूँज रही है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वेदान्ता समूह को उड़ीसा में बाक्साइट खनन के लिये वहां की ग्राम सभाओं की स्वीकृति प्राप्त करनी थी जिसे वे लेने में असफल रहे। इस सन्दर्भ में उड़ीसा के आदिवासी और अन्य समूहों ने वेदान्ता के द्वारा की जा रही बाक्साइट खनन को नक़ारते हुए विश्व भर के आदिवासी और अन्य शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए एक अभूतपूर्व मिसाल कायम की है। यह जीत केवल डोंगरिया कौंध या नियमगिरी में रह रहे अन्य समुदायों की ही नहीं, बल्कि संसार में रह रहे हर आदिवासी और उत्पीड़ित समुदाय के आत्मनिर्णय की है। जब विश्व भर में प्राकृतिक सम्पदा का दोहन हो रहा है और आदिवासी व अन्य शोषित समुदाय जल, जंगल, जमीन सहित अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में वेदान्ता को हराना वास्तव में उल्लेखनीय उपलब्धि है।
वेदान्ता का शुमार भारत में मौजूद सबसे बड़ी खनन कम्पनियों में किया जाता है। बावजूद इसके वेदान्ता पर पर्यावरण व सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य समुदायों द्वारा लगातार सवाल उठाये गये हैं। अतीत में वेदान्ता पर मजदूरों से कम पैसे पर श्रम लेने पर, मजदूर संघ के खिलाफ कार्रवाई करने पर, प्रदूषण फैलाने पर, लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल करने पर, लगातार आरोप लगाये गये हैं। ऐसे में हाल ही में मिली हार के दौरान वेदान्ता का एनडीटीवी के साथ मिलकर ‘कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी’ के भेस में यह अभियान चलाना वेदान्ता की छवि पर पहले से ही पहुँची हुई क्षति पर मरहम लगाने जैसा ही कहा जा सकता है। वेदान्ता को हाल ही में 12 ग्राम सभाओं द्वारा भाग लिये इस ऐतिहासिक फैसले पर सभी बारह ग्राम सभाओं द्वारा भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब वेदान्ता का इस अभियान की अगुआई करना, अपने ब्रांड की पहचान और जागरुकता को लोगों तक पहुंचाना जैसा ही कहा जा सकता है।  इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए मानो वेदान्ता अपनी छवि को सुधार कर भविष्य में अपनी कम्पनी को और आगे बढ़ाना चाहता है ।
इस अभियान का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुपोषण और कन्या भ्रूण पर रौशनी डालना है। मुमकिन है वही वेदान्ता जो कन्याओं से जुड़े मामलों को आगे लाने का दावा करती है, वही कम्पनी ग्रामीण इलाकों में रह रही कन्याओं को बेघर, गरीबी में ढकेल कर या इनके परिवारों के श्रम को सस्ते में लेकर अपने खनन उद्योग व अपनी कम्पनी का विस्तार करे। यह भी मुमकिन है जो कम्पनी कन्याओं से जुड़े सेहत और सुपोषण के मुद्दों की बात करती है, वही कम्पनी उनके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर उनकी सेहत और सुपोषण में बाधा डाले। उदाहरण के तौर पर, इसी वर्ष तमिलनाडु में वेदान्ता की स्टरलाइट कम्पनी के द्वारा हानिकारक प्रदूषण गैस को फैलाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने वेदान्ता पर 100 करोड़ मुआवजा देने का फैसला सुनाया।
दूसरी ओर ध्यान देने योग्य बात यह है कि एनडीटीवी ने वेदान्ता के साथ भागीदारी करते हुए, एक ऐसी कम्पनी जिस पर पर्यावरण एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने हमेशा सवाल उठाए हैं, कारपोरेट-मीडिया के गठबंधन को और मजबूत किया है जिसमें आम तौर पर दोनों एक-दूसरे से मुनाफा कमाते हैं। मसलन, एनडीटीवी जहां समय-समय पर वेदान्ता द्वारा चलाए जा रहे ‘अभियानों’ को अपने चैनल पर प्रदर्शित और उनका प्रसार करता है, वहीं वेदान्ता से हाथ मिलाते हुए उनके द्वारा किये जा रहे मानवाधिकारों के हनन को नजरअंदाज करता नजर आता है।
एक और देखने वाली बात यह है कि इस अभियान की एम्बेसेडर प्रियंका चोपड़ा हैं जिन्होंने बहुराष्ट्रीय कम्पनी पौंड्स  ‘व्हाइट ब्यूटी’ के प्रोडक्ट का विज्ञापन किया। एक ऐसा प्रोडक्ट जो गोरेपन को सौन्दर्य और इसका पैमाना मानता है और इसका प्रचार करता है। इस विज्ञापन का संदेश साफ था, काला रंग बुरा है और इससे निजात पाने की जरूरत है। यह प्रोडक्ट अन्य प्रोडक्ट के मुकाबले और भी आगे था क्योंकि इसने भारतीय उपभोक्ताओं को न केवल ‘गोरापन’ सुनिश्चित किया बल्कि ‘गुलाबी गोरापन’ देने का भी आश्वासन दिया।
यह गोरेपन से मनोग्रहीत इस देश में जहां बाजार अनुसंधान फर्म की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गोरेपन सुनिश्चित करने वाले प्रोडक्टों ने कोका-कोला और चाय की बिी को भी पीछे छोड़ दिया है। 2010 में घोषित ए सी नीएलसन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में गोरेपन प्रोडक्टों के बाजार की कीमत 400 लाख अमरीकी डॉलर से भी अधिक थी। यह बाजार जो कि प्रतिवर्ष 18 प्रतिशत वृध्दि कर रहा है। एनडीटीवी भी मीडिया के अन्य चैनलों की तरह समय समय पर इन प्रोडक्टों का विज्ञापन करता रहा है ।
कुल मिलाकर देखा जाए तो यह अभियान समाज के तीन ताकतवर तत्वों के एक साथ आने का नतीजा है। ऐसे में यह सवाल उठाना लाजिमी है कि यह अभियान कौन सा ‘गौरव’ लाने की बात करता है। इस पर भी सवाल उठाने की आवश्यकता है कि वह अभियान जो इतने गंभीर मुद्दे पर आधारित हो, व समाज के उन लोगों द्वारा चलाया जा रहा हो जिन्होंने लड़कियों की सामाजिक स्थिति को इस प्रकार प्रभावित किया हो, वह नैतिक और राजनीतिक रूप से कितना न्यायसंगत है।
(लेखिका सामाजिक-भाषावैज्ञानिक हैं)

 

SOURCE- http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/4127/10/0

 

Enhanced by Zemanta

Related posts

#India – Faking Happiness is forced to Present the ‘ VEDANTA ANTHEM” #HipHop #mustshare

Kamayani for FAKING HAPPINESS CAMPAIGN

 

 

An Indo-German collaboration with production by the talented DJ BC from Germany and the lyrics and vocals by A-List from India. A List is a raptivist and a member of Faking Happiness campaign. This track is a quick freestyle in response to Vedanta trying to salvage it’s reputation by sponsoring , NDTV‘S ”  Our Girls Our Pride ” , a  PR Exercise and a desperate attempt to salvage themselevs after they were kicked out  by the Gramsabhas and after attempting to exploit the Dongria Kondh  tribal community in Odhisa for the Niyamgiri Hills.

 

Pic- courtesy Down to Earth

It has been learnt that Mining Giant Vedanta, is shitting  in their pants after  their exposure by  Faking Happiness: Activists Strike Back at Vedanta Ad Campaign, which was such a huge set back. Recently , after they were Kicked out in a Match of 12-0, by the Dongria Kondh ,  tribal of Odisha, they have once again planned a Corporate social responsibility ( CSR)  campaign, called ‘Our Girls our pride and once again, we are back with a   BANG.

 

Our two petitions  to NDTV and Priyanka Chopra haS crossed the 2500 mark, do sign if you have not so far, if you have not  ?

NDTV WITHDRAW VEDANTA

and

PRIYANKA CHOPRA WITHDRAW AS AMABASSADOR

 

Faking Happiness also  sent birthday wishes wishes Happy Birthday Dr Prannoy Roy – Withdraw Vedanta #ourgirlsourpride

So, Now Vedanta, CSR initiative is in a soup , as many  Craetive Faces with Political Voices, join Faking Happiness Anti Vedanta Campaign , and the voices are increasing every day

Hence, what they did ?

 They kidnapped, our very own , Ashwini Mishra aka A-list while he was  recording at his studio, and  coerced him to  to sing the ‘ VEDANTA ANTHEM “, they wanted to tell world that…… they will not take their defeat down and here are the lyrics—-

We are Vedanta, everywhere that we go,
Faking Happiness, you know how we roll,
We are Vedanta, everywhere that we go,
Faking Happiness, you know how we roll,
That’s right, this is the Vedanta anthem,
All the corporate greedy people chant them,
That’s right, this the Vedanta anthem,
All the corporate greedy people anthem,
That’s right, let’s go ahead and do this,
We thought we’d put our corporate greed to some music,
And tell you exactly where we come from,
Come on man, this is not a protest, this not a dumb song,
You see we kidnapped A-List, he’s in the back,
So Vedanta rep could come here and rap,
And tell you the truth,
That is the youth,
That needs to understand this is so much more than booth,
SO,
Listen to this, let the world know,
Matter of fact, for the girls though,
Let’s really talk about ‘coz the world dies,
When we build a mine, but we do the girl child,
We do a program for them on NDTV,
And now look, all these emcees be free,
But they never really talk about what we do,
“Coz corporate sponsorship taken, BOOM!
Now what you gonna do, what you gonna say,
‘Coz we do this like every single day,
Exploiting poor people like it is fun,
Actually it is when that shit has done

This is Vedanta and this is our anthem,
All the corporate greedy people chant them,
This is Vedanta and this is our anthem,
All the corporate greedy people chant them

That’s right, ain’t this a crazy world,
We are evil but we got Desi Girl,
That’s right, we got Priyanka Chopra to endorse us,
Now we got all kinds of endorsements,
All sorts of people saying that it’s cool,
What they did in the past, but they sent kids to school,
But hear the truth, we didn’t send anyone though,
That’s right, and that’s how we get through the flow,
That’s right, yo, this is such a crappy fest,
We make an art form out of  faking happiness,
And that’s us, that’s the Vedanta anthem,
All the corporate greedy people chant them,
And yo, you know Niyamgiri’s ill,
And we will come back, we will take Niyamgiri Hill,
And all the tribal people who had opposed us,
Come on man, you had proposed us
To be gone, but we will be back,
And when we come, we will come, we will be wrath,
We will buy over the police and the army,
That’s right, I’m rich, tell me who’ll harm me,

Vedanta Signing Out.


SO WHATS THE BACKGROUND OF VEDANTA AND WHY YOU SHOULD BE BOTHERED ?

BACKGROUND

Niyamgiri hills, home to 8,000-odd Dongria Kondhs, tribal group, a few hundred Kutia Kondhs and other forest-dwellers who eke out a living cultivating pulses, paddy and collecting naturally-grown horticultural crops, is considered sacred by the indigenous tribes and others as it is the abode of Niyamraja – their presiding deity.

Ministry of Environment and Forests (MoEF) had rejected (Stage-II /final approval) Forest Clearance on 24.8.2010 for the Bauxite mining on the basis of issues outlined by the Forest Advisory Committee which stated that ‘the Primitive Tribal Groups were not consulted in the process of seeking project clearance and also noticed the violation of the provisions of Forest Rights Act, the Forest (Conservation) Act, 1980, Environmental Protection Act, 1986 and also the impact on ecological and biodiversity values of the Niyamgiri hills upon which the Dongaria Kondh and Kutia Kondh depend’ and the detailed report of Naresh Sexana Committee specially appointed to look into the issue. This MoEF Order was challenged in a petition at the Supreme Court of India by Orissa Mining Corporation.

The Supreme Court of India had decided on 18 April 2013 that if Bauxite Mining Project of Vedanta affects the religious right of Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers like Dongaria Kondh, Kutia Kandha and others over the Niyamgiri hills in Odisha ‘right has to be preserved and protected’. The Court has left it to the Gram Sabhas to decide if such right is affected by the proposed mine.cts.

In India  first time an environmental referendum was conducted on a directive by the Supreme Court to find out whether mining in Niyamgiri will tantamount to an infringement of the religious, cultural, community and individual rights of local forest-dwellers. During July-August this year, 12 gram sabhas, selected by the Odisha government for the referendum on mining in Niyamgiri hills, had rejected the proposal. The tribal villages, located on the hill slopes, are part of Rayagada and Kalahandi districts.

image

1.   The first  village council  was held at Serakpadi village of Raygada district.  In the sabha 36 out of 38 voters in the first Palli Sabha in Niyamgiri have voted against mining in Niyamgiri.

2.T he second, three hour long ,  village council meeting at Kesarpadi in Rayagada district-, in which -Thirty-three of 36 eligible voters , including all 23 women, voted against bauxite mining……At the three-hour-long sabha, 33 of 36 adult voters from Kesarpadi  unanimously adopted a resolution as per the Forest Rights Act, conveying their opposition to mining in the Niyamgiri hills.

3  The third village council meeting was held in a non -tribal forest hamlet of Tadijhola, which is imporant note also  unanimously rejected proposed bauxite mining in the Niyamgiri hills t.Nineteen of the 22 voters in the village were present  including eighty-seven year old Sugri Gouda. Hard of hearing and barely able to stand on her own, she insisted on signing the resolution before leaving the meeting venue. Three bare words she uttered drew a cheer from those present: “Niyamgiri dibu nai” (won’t give up Niyamgiri). Gauda was the also most sought after by media, with a slew of video cameras following her fragile steps as a family member walked her home.

4.  The villagers of Kunakeda, a Dongaria Kondh village in Kalahandi district, today unanimously rejected the proposal for mining in Niyamgir..All 21 out of 22 voters, who attended the meeting, voiced their opposition to Vedanta .

5  The 5th village coucil meeting w s held at Palberi, where .Fifteen of the 16 adult voters from the forest village were in attendance. and voted out vedanta.

 

6 The sixth Pali sabha , Batudi rejected settlement of community forest claims in Niyamgiri ,  31 among 40 voters from the hamlet in attendance, also rejected a joint verification report to settle community and religious rights to the forests granted under the Forest Rights Act of 2006.

7  The seventh village council , Phuldumer – again voted unanimously to reject Vedanta’s mine.—49 of the 65 listed voters were present to voice their opinion, in the meeting.

8  Ijurupa  village council meeting was a CLASSIC ,  where there is just a famiily, and the  four  members of te family nailed down a 72 MT mining proposalvillage in Kalahandi district, Odisha

9   At Lamba ninth pallisabha ,Braving intermittent rain, the 38 voters in the remote village, ousted Vedanta

10.The largest village council fo 12 villages , Lakhpadar village under Kalyansinghpur of Rayagada district located on the slopes of Niyamgiri, the 97 Dongaria Kondhs present in the pallisabha unanimously rejected the proposal to mine the hills for bauxite.

11. Khambasi village in Rayagada district , was the  the eleventh palli sabha , which  also unanimously opposed Vedanta

12-   On August 19th In Jerapa, 16 out of 26 voters, including 10 women, gathered at the final Palli Sabha on Niyamgiri. Under heavy police presence, and in heavy rain, they repeated the statements given in previous meetings – that they opposed the mine and would not leave the mountain no matter what. The twelve voters said they were ready to face bullets to prevent the digging of their sacred mountain.

On August 19th, NDTV and VEDANTA LAUNCHED the ‘ our girls our pride’ campaign. Coincidence ?

 

While our friends at  FOIL VEDANTA protested on the streets of london , On August 1st at the AGM  of Vedanta , When asked about Lanjigarh refinery and the scandal that is the attempted Niyamgiri mine, Anil Aggarwal ,  responded with a dreamy speech about believing that Niyamgiri was meant for Vedanta. he talked about hearing about Kalahandi as a child – a ‘black spot’ on India, and its ‘poorest poorest place’, and how he’d always wanted to do something about it. He said:

“We took courage to go there, no road even or bridge, it was all isolated, we created infrastructure, 7000 got work, not a blade of grass was moved in Niyamgiri .”

DOWNLOAD FULL PROCEEDINGS HERE

 

JOIN US – FAKING HAPPINESS

 

 

 

Enhanced by Zemanta

Related posts

क्या प्रियंका चोपड़ा आदिवासियों बेटियों की गुनहगार है ? #NDTV #Priyankachopra #Vedanta

priyankahindi

प्रियंका चोपरा  विश्व का एक बड़ा तपका आप से माँग करता है की आप NDTV-वेदांता “our girls our pride”  ” हमारी लड़किया हमारा गौरव ” मे राजदूत के रूप से  काम  कर रही है , आप को इस पार्ट्नरशिप से अलग हो जाना चाहिए ! इस कार्यक्रम के साथ वेदांता का नाम जुड़ा है ! वेदांता  मानवाधिकार , पर्यावरण , आंदोलनकारियों की हत्या एवं भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोपो से लिप्त है !

वेदांता “खुशी” एक सोशियल मीडीया जन संपर्क कार्यक्रम है ! असल मे बच्चो को रोटी कपड़े और शिक्षा के नाम पर वेदांता अपने काले कर्मो पर परदा डाल रही है ! अपनी काली कमाई से बड़े बड़े आयोजन कर समाज मे अच्छी छवि के लोगो को इन आयोजनो मे बुला कर ,  बच्चो को रोटी कपड़े बाँटने के नाम पर वेदांता सिर्फ़ अपना काला चेहरा ढँक रही है ! आपको और NDTV  को इसी चाल के तहत वेदांता ने फसाया है !

अम्नेस्टी इंटेनाटिओनल की रिपोर्ट के मुताबिक ओरिसा मे डोंगरिया कॉंड समुदाय का मानना है की वेदांता प्रॉजेक्ट के कारण उनका समुदाय विलोपन की कगार पर आ जाएगा दूसरी ओर वमसाधारा नदी मे वेदांता अलमुनिूम रेफीनिरी के वेस्ट मॅनेज्मेंट प्लांट के फेल हो जाने से , सारा ज़हरीला लाल कीचड़ नदी मे बह आया है , सारी नही दूषित हो गई ! आस पास के कई समुदाय और प्रांत उस पानी को पीते थे , उसी पानी से जाने कितने पंछी , जानवर और पानी मे रहने वाले जीव अपना जीवन यापन करते थे ! कुछ नही रहा , कोई कदम नही !

वेदांता फेकिंग हॅपीनेस सोशियल मीडीया पर चलने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है , जिसने वेदांता “खुशी” की पोल खोल दी है ! वेदांता का असल चेहरा समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा यह कार्यक्रम , वेदांता के खिलाफ आदिवासीओं की आवाज़ बन कर उभरा है ! आज पूरे विश्व से हज़ारो लोग वेदांता फेकिंग हॅपीनेस से जुड़े हुए है !

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब नियँगिरि मे आदिवासी वेदांता के खिलाफ एक जुट हो रहे थे  उन्ही दिनो वेदांता ने NDTV  के साथ जुड़ “हमारी लड़किया हमारा गौरव” लॉंच किया ! सारे विश्व मे हो रही अपनी बदनामी से मूह छुपाने के लिए वेदांता ने यह चाल चली ! वेदांता फेकिंग हॅपीनेस ने  NDTV  एवम् प्रियंका चोपरा के नाम ऑनलाइन पीटीशॅन लिखी के वो अपना नाम ” हमारी लड़किया हमारा गौरव ” से वापिस ले लें ! इस पीटीशॅन को पूरे विश्व भर मे सराहा जा रहा है और वेदांता की काली करतूतो के खिलाफ हज़ारो लोग रोज़ जुड़ रहे है !

PRIYANKA CHOPRA WITHDRAW AS AMABASSADOR FROM OUR GIRLS OUR PRIDE CAMPAIGN

https://secure.avaaz.org/en/petition/Priyanka_Chopra_WITHDRAW_from_Our_Girls_Our_Pride_Campaign_NDTV_Vedanta_CSR/

NDTV WTHDARW VEDANTA AS A PARTNER IN OUR GIRLS OUR PRIDE CAMPAIGN

https://secure.avaaz.org/en/petition/NDTV_Withdraw_Vedanta_as_a_Partner_in_Our_Girls_Our_Pride_Campaign/

 

नियँगिरीर के बुंदेल गाव से आंदोलन की शूरवात हुई , कई बार कई आंदोलन दबा दिए गये ! कई आंदोलनकारी मौत की नींद सो गये ! कई ऐसे आदिवासी समुदाय हैं , की अगर उनको यहाँ से हटाया गया तो , दुनिया के मानचित्र से उनका नाम इतिहास हो जाए गा ! भौतिकटावादी, युग मे जंगल की खूब कीमत लगाई है हम ने , इंसानो की कीमत भूल कर …

वेदांता भारत ही नही पर भारत के बाहर भी कई घूसखोरी के आरोपो से घिरा पाया गया , और जहाँ आरोप साबित हुए , पकड़ा भी गया ! भारत मे आदिवासियों की ज़मीन हथियाने मे वेदांता ने पी एच डी प्राप्त की , सीसा गोआ मे कई बार वेदांता पर भू माफिया के साथ मिल कर अवैध खनन के आरोप लगे ! कर्नाटक मे भी यही गाथा दोहराई गई !

वेदांता के हर प्रॉजेक्ट मे मानवाधिकार की बलि चड़ी ! जिन परिवारों को वेदांता ने लूटा , ज़मीने छीनी , जिन मजदूरो का  मानवाधिकार हनन हुआ , उनको या उनके बच्‍चों को कोन सी ” खुशी” देगी  वेदांता ?

आदिवासीओं के खून मे लिप्त वेदांता आप के नाम के पीछे अपनी काली करतूतों को छुपाने का घिनोना प्रयास कर रही है !

द्वारा,
राहुल देवेशवर

वेदांता फेकिंग हॅपीनेस, कैंपेन

https://www.facebook.com/groups/fakinghappiness/

 

Enhanced by Zemanta

Related posts

Happy Birthday Dr Prannoy Roy – Withdraw Vedanta #ourgirlsourpride #NDTV #CSR

birthday1

Join  FAKING HAPPINESS CAMPAIGN  in wishing  Dr Prannoy Roy of  NDTV  on his birthday,  on 15th Oct 2013 , and hope he withdraws VEDANTA form the our girls our child campaign , in the  name of TRUTH, as he claims  for his 24 x7 channel .

Faking happiness campaign came into being last year when Vedanta launched its first CSR social media campaign called khushi- creating  happiness, which was a complete sham and facade. 

 “Creating Happiness” – a series of short films about Vedanta that aired on 37 TV channels – was an advertising campaign conceived by India‘s ad guru Piyush Pandey of Ogilvy & Mather. It was launched  last year with a technically slick film that focused on the apparent happiness of Binno, a small girl in Rajasthan, when she discovers that she can get an education from the anganwadis (child day care centres) set up by the company.

The company announced an initiative for students at media and film institutes to produce short films about the company that would then be judged in competition by a heavy-weight jury consisting of Pandey, actor Gul Panag and noted director Shyam Benegal who had championed “art cinema.” (Benegal’s early films realistically depicted feudal conditions in rural India).


Following our campaign  Benegal and Panag withdrew from the jury saying they were unaware of Vedanta’s role in the competition.  We had our own competition .” Blog posts, short films, cartoons and spoofs poured in on Facebook and YouTube that charged Vedanta with falsehoods.

Once again when NDTV  launched ourgirlsourpride campaign we are back in action .

 Our two petitions to Priyanka Chopra and Prannoy Roy have crossed the 2000 mark, and its amazing to see the voices and support not only from india but from world over, there are signatuers from USA, Pakistan, Iran , belgium, italy , Japana, China, UAE, South Africa, Canada

 

and many other countries 

If you have not still sign the petition please do at

NDTV WITHDRAW VEDANTA AS PARTNER IN OUR GIRLS OUR PRIDE CAMPAIGN

and

PRIYANKA CHOPRA WITHDRAW AS AMBASSADOR FROM OUR GIRLS OUR PRIDE
 WATCH OUR GREETING IN TWO VIDEOS BELOW 

 




Many Creative faces with political voices have joined the campaign and a few known   names who have sigend petition are

 Indian classical dancer Mallika Sarabhai

Theatre and Film Actor, Joy Sen Gupta
Admiral Ram Das
Film Maker Anand Patwardhan
Film Maker Rakesh Sharma
Film Actor Sushant Singh
Noted Violinst Sunita Bhuyan
Sufi Singer — Dhruv Sangari
Hindustani  Clssicial Singer –Neela Bhagwat
Playback singer in Indian Films –  Shefali  Alavares
Cinema, and theatre actor-  Asif Basra
Theatre actor and  Shamiana founder- Cyrus Dastur
Actor and Comedy Artiste – Gurpal Siingh
Lok shahir and Sambhaji Bhagat
Poet and writer-  Meena Kandasamy
Rap artist and performer- Ashwini Mishra aka  @Alist
 Kannada actor and theatre artiste- P D Sathishchandra
Noted  Cine actress- Suhasini Mulay

For those on Facebook you  can check the album BELOW

Creative Faces with Political Voices against VEDANTA

U CAN SEND BIRTHDAY GREETINSG TO [email protected],  and ask him to withdraw  VEDANTA from ourgirlsourpride campaign

sample messages below

1 For the Pride of Tribal Girls , Withdraw Vedanta as Partner on your Birthday.Wishes & Compliments on this day Mr. Roy

card2
2.Roses are Pink and Sky is Blue , Vedanta is One Friend which does not Suits you .Withdraw Vedanta as Partner Mr. Roy Tons of Wishes & Blessings on your Birthday

card


3.Twinkle Twinkle little star , kick Vedanta desh ke bahar. for sake of Tribal girls withdraw Vedanta as Partner on your Birthday . Happy Birthday & Be Blessed Mr. Prannoy Roy

CARD1


4.Our Earth, Soil, Water, Air and Life became polluted by your friend Vedanta. Withdraw Vedanta as your pratner from Our Girls our Pride on your Birthday . happy BDay Mr. Roy

card3

 

in solidarity
 
Kamayani
 
for Faking happiness campaign
  • #999; padding: 2px; display: block; border-radius: 2px; text-decoration: none;" href="http://www.kractivist.org/1000-plus-signatures-to-ndtv-and-priyankachopra-against-vedanta-socialmedia-csr-must-share/" target="_blank">1000 plus signatures to #NDTV and #PriyankaChopra against #Vedanta #socialmedia #CSR #must share
  • #999; padding: 2px; display: block; border-radius: 2px; text-decoration: none;" href="http://www.kractivist.org/india-balco-operated-by-vedanta-mired-in-land-diversion-controversy-in-chhattisgarh/" target="_blank"> #India – BALCO operated by Vedanta mired in land diversion controversy in Chhattisgarh
  • #999; padding: 2px; display: block; border-radius: 2px; text-decoration: none;" href="http://www.kractivist.org/india-niyamrajas-tribals-wont-bow-to-vedanta-indigenous-mustread/" target="_blank"> #India – Niyamraja’s Tribals won’t bow to #Vedanta #indigenous #mustread
  • #999; padding: 2px; display: block; border-radius: 2px; text-decoration: none;" href="http://www.kractivist.org/india-do-we-really-need-the-bauxite-from-niyamgiri-vedanta/" target="_blank"> #India – Do we really need the bauxite from Niyamgiri ? #Vedanta

 

 

Enhanced by Zemanta

Related posts

1000 plus signatures to #NDTV and #PriyankaChopra against #Vedanta #socialmedia #CSR #must share

 

Mumbai Mirror, Oct 2, 2013 sign_petiton_vedanta

    We were the first to tell you about Aishwarya turning down an offer to be the face of a girl child campaign launched by a controversial mininggiant. The honour, if one may call it that, was eventually bestowed on Priyanka Chopra.

A counter signature campaign has since then been gaining momentum, urging Priyanka to step down from the position. Supported by individuals and NGOs, the petition also requests the media house backing the initiative, to step away and highlight the irrevocable damages caused to the environment by the mining company.

 

It will be interesting to see if either Ms Chopra or the media company take note.

TAKE A LOOK AT THE PETITIONS BELOW SIGN AND SHARE WIDELY

NDTV stop sleeping with the enemy Vedanta

and

Priyanka Chopra withdraw as Ambassador of the Our Girl Our Child Campaign

 

 

 

Enhanced by Zemanta

Related posts

Vedanta Talks Of “Pride” Post Shame, Faking Happiness #CSR #Vedanta #NDTV #Priyankachopra #mustread

By Prerna Bakshi

 

On the 19 of August, NDTV and their partner group Vedanta announced the launch of their ‘Our girls Our pride’ campaign with Priyanka Chopra as the campaign ambassador. This happened on a day when Vedanta suffered a huge blow to its mining operations in Odisha. The launch of this initiative comes at a time when the whole world is witnessing the great triumph of the Indigenous and Tribal communities of Odisha, who by rejecting Vedanta’s bauxite mining operations have set an unprecedented example for the rights and sovereignty of all Indigenous peoples around the world. This victory is not just of the Dongaria Kond and of other surrounding communities of Niyamgiri, but a victory of all Indigenous peoples around the world and their right to self-determination.

The operations of Vedanta, have been consistently called into question by many communities, environmentalists and human rights activists. By launching this campaign along with NDTV, Vedanta is attempting to do what could only be described as damage control in the guise of ‘corporate social responsibility’. Vedanta recently suffered a unanimous defeat by all the 12 gram sabhas (village council meetings) which took part in this ground breaking decision. Now the mining company appears to be using this campaign for PR purposes, for ‘brand recognition and awareness’. By using this opportunity as a means to improve its damaged reputation, Vedanta intends to create a positive image of its company to further its vested interests.

This campaign claims to bring issues of girls’ education, health, nutrition, foeticide and infanticide into light. It is ironic to say the least that the same Vedanta which is claiming to spread awareness about issues related to girl child would have otherwise displaced or pushed into poverty many of these girls and their families or exploited their labour in exchange for cheap wages in its mining operations.

Vedanta’s co-partner, NDTV, a major broadcasting television network, by partnering with such a company, globally held in question for its violation of environmental and human rights, is further strengthening the corporate-media nexus where each profits from the other.

Also noteworthy in this campaign is the choice of Priyanka Chopra as the campaign ambassador. Chopra was earlier seen featuring in the advertisement of the ‘Ponds White Beauty’ product. This product which promotes the idea of whiteness as beauty, fairness as norm. The message of the ad was quite clear, that being dark is not beautiful, it is to be done away with.

The Bollywood actress associated herself with a product that went further in trying to create a ‘niche’ among its many competitors that rule the not-so-fair Indian fairness market. The product claimed to achieve something, which hadn’t been done before. It did not just promise ‘glow’ (read whiteness), but, ‘pinking glow’.

This in a nation so obsessed with the idea of ‘fair’ skin where the sales of whitening products far outstrip those of Coca-Cola and tea, according to one market research firm’s report. This in a nation where the market of fairness products was worth over US$400 million in 2010, according to a report by AC Nielsen, a market which is growing at 18% per year.

Questions then need to be asked about what ‘pride’ this campaign claims to bring. How just is it ethically, morally and politically to have a campaign on an issue of crucial significance being run and promoted by social actors whose very actions damage the standing of the girls in our society.

(The writer is a Research Scholar at the University of Sydney and could be contacted at [email protected] or could be followed on Twitter @bprerna)

Please sign two petitions below, one to NDTV and one to priyanka chopra agaisnt VEDANTA’S desperate attempt as PR exercise to save themselves  after being kicked out by dongria kondh tribals, with resounding no to mining by 12 villages as asked by Supreme court

PLEASE SIGN AND SHARE

Ask Priyanka Chopra to withdraw as ambassador of Our Girls Our pride Now !!

 

Ask NDTV to stop sleeping with Enemy Vedanta Now !!

 

 

 

 

Enhanced by Zemanta

Related posts

Open letter to Priyanka Chopra on #NDTV – #Vedanta- Our Girls Our Pride Campaign #Vaw

priyanka

Dear Priyanka  Chopra,

At the outset, I would like to say that I am a fan, and applaud your choices of multi-faceted roles, often going against the tide of Indian cinema ,you have carved your own niche. To the fraternity and to your fans, you stand out as intelligent and capable of speaking your mind. Therefore, I do understand that you must be approached by many to be a brand ambassador for many a campaign, which is great, but as a fan who knows that there are millions out there who take you seriously, what I want to know is this: do you do your homework about an issue, the people and entities involved in a campaign, before you lend your face and voice and personal brand to?

On August 19th, as many of us were celebrating the landmark success of a real exercise in Indian democracy, where for the first time, a corporation, Vedanta Resources, was forced to seek and was summarily denied consent of indigenous and local communities whose sacred mountains Vedanta sought to mine, I was shocked to see you launching ‘NDTV-Vedanta’s ‘Our Girls Our Pride’ Campaign as a Brand Ambassador to create awareness about issues related to the girl child.

The issues faced by girl children in India, across communities, caste and class, are very close to my heart. I work with the Forum Against Sex Selection, besides many other campaigns on Gender , Health and Human Rights . My outrage lies in the fact that you accepted to partner with mining giant Vedanta, known for a long list of human rights abuse and environmental violations, not just in the Niyamgiri Hills in Odisha, but in its mines across the country. At the receiving end of grave violations of their human rights to water, food, health, work and an adequate standard of living are the same marginalised communities that Vedanta claims to want to uplift, through its campaigns, with your spotless face to support it.

Let me give you a  snapshot of Vedanta in India and then let you decide for yourself

Vedanta – a British company owned by London-based Indian billionaire Anil Agarwal – was launched on the London stock exchange as Vedanta Resources Plc (VRP) in December 2003. Vedanta signed a Memorandum of Understanding with the Orissa government on 7 June 2003 to set up a 1-million-tonne alumina refinery, along with a 100-MW coal-fired power plant, at an investment of Rs 4,000 crore (just over US$800 million). The company planned to dig a vast open-cast bauxite mine in the Niyamgiri Hills to feed an alumina refinery that it has already built in the area, at Lanjigarh in south-west Orissa.

In common with other displaced tribal peoples worldwide, the Dongria Kondh adivasis who live in the upper reaches of the Niyamgiri Hills would have lost their present good health, their self-sufficiency and their expert knowledge of the hills, forests and farming systems that they have nurtured. Those who live in the shadow of its refinery are already suffering from water contamination and severe respiratory and skin diseases, with their farm lands polluted and livelihoods destroyed. The process of community consultation for the expansion of the refinery can be seen here, to give you an idea of how justice has transpired over the last 10 years.

Niyamgiri Hills

Niyamgiri Hills, named after the Niyamraja, the main deity of the Dongria Kondh adivasis, are one of last untouched wildernesses of Orissa. Rising to a height of more than four thousand feet, the hills are the source of Vamshadhara river, which is already being polluted by toxic fly ash from the refinery, as well as major tributaries of Nagavali rivers. Niyamgiris form a distinct phytogeographical zone because of its height and its highly precipitous topography. Niyamgiri flora is of ‘great phyto-geographical importance’ as the hilltops harbor high altitude plants with Himalayan/North Indian and Nilgiri/South Indian elements. Preliminary studies show that it has approximately 50 species of important medicinal plants, about 20 species of wild ornamental plants, and more than 10 species of wild relatives of crop plants .

The forested slopes of the Niyamgiri hills and the many streams that flow through them provide the means of living for Dongria  Kondh and Kutia Kondh- Scheduled Tribes that are notified by the government as Extinguishing Tribal Groups and thus eligible for special protection. Schedule V of the Indian Constitution, which enjoins the government to respect and uphold the land rights of Scheduled Tribes, applies to the entire Niyamgiri hills region, along with the Forest Rights Act, Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 and the Forest Conservation Act. While the Kutia Kondh inhabit the foothills, the Dongria  Kondh live in the upper reaches of the Niyamgiri hills which is their only habitat. Like the rest of the world’s indigenous people, the Kondhs too have a self-sustaining economy – they live in the forest, grow their own produce through shifting cultivation and go down to the towns only to buy salt and sell fruits. In the polytheistic animist worldview of the Kondh, the hilltops and their associated forests are regarded as supreme deities. The highest hill peak, which is under the proposed mining lease area, is the home of their most revered god, Niyam Raja, ‘the giver of law’.

Survival’s short movie captures the voice of the Dongria Kondh as they have faced Vedanta’s incursions

Vedanta’s mining for “prosperity”, destruction for dongria Kondh

The idea being promoted by Vedanta across the board, through its campaigns, is that mining will contribute to Orissa’s economy and make the Dongria and other communities prosperous. For the mainstream, non-cultivating, town- and city-based population, it promises an era of prosperity, where those with initiative and business acumen can make a quick fortune.

On the ground, the truth is starkly different.

The convention in company and government discourse is to assume that industrialisation increases people’s standard of living as measured by a handful of indices, such as cash income and education, which are disconnected from real life situations. For the Dongria  the most important change is moving from a situation in which they owned their own land and grew they own food to one in which they were dependent on the company for their livelihoods – a complete break from their traditional, largely self-sufficient economy. Moreover, the loss of the connection with the land, divisions in the community, and the penetration of money into relationships are being promoted as the indicators of growth!

The Dongria  have been growing their own food on the Niyamgiri hills for generations. Dongria  culture is sustainable in the true sense of the word, in that it is a way of living in which people have been interacting with nature for hundreds of years without damaging the ecosystem.

Priyanka, did you know that the most significant and strategic use of aluminium is in the manufacture of arms, missiles and other destructive weapons. A stark and brutal irony thus infuses the whole episode: people who have co-existed peacefully with nature for centuries are now being hounded out and their habitation squandered to feed an industry the chief purpose of which is to profit from war and large-scale destruction. It is not only the tribals who are threatened,  but entire ecosystems will be destroyed if Vedanta had its way.

This epic struggle for survival has finally been won by the Dongria Kondh and other local communities.

In a landmark judgment in April 2013, the Supreme Court ruled that the gram sabhas  (assemblies consisting of all adult voters) of villages located near the proposed mine would need to decide if the mine plans, in any way, affected their religious and cultural rights, including their right to worship, and on all individual and community claims, including fresh ones, to the areas proposed to be mined.

The Court’s ruling echoes the Forest Rights Act, 2006, which state that the government must settle community claims over their traditional forest lands and habitats, and ensure they have the consent of the communities, before attempting to use their land for mining.

In a huge blow to Vedanta Resources Plc’s in Odisha, all the  12 gram sabhas have voted against its Rs 50,000-crore aluminium refinery project in the Niyamgiri hills of Odisha .

And yet, Niyamgiri is only the tip of the iceberg of violations committed by Vedanta, one of the world’s worst companies.

In Goa:

Vedanta’s Sesa Goa subsidiary has been accused of large scale fraud and illegal mining.In June 2009 following a pit wall collapse which drowned Advalpal village in toxic mine waste, a 9-year old local boy Akaash Naik filed a petition to stop the mine and mass protests later that year halted mining at one of Sesa Goa’s sites. In 2011 there were more major mine waste floods. In South Goa, a 90 day road blockade by 400 villagers succeeded in stopping another iron ore mine. In 2012, the MB Shah Commission unveiled a Rs. 34,000 crore iron ore scam in Goa, and Sesa Goa stands accused of massive irregularities across the State.

In Tamil Nadu, Tuticorin:

Vedanta subsidiary Sterlite Industries has flouted laws without remorse, operating and expanding without consent, violating environmental conditions, and illegally dumping and storing toxic effluents (including arsenic) and waste, as it operates a copper smelter less than 10 km from India’s only marine biosphere. In 1997, a toxic gas leak hospitalised 100 people sparking an indefinite hunger strike by a local politician and a ‘siege on Sterlite’ that led to 1643 arrests. Later that year, a kiln explosion killed two. An estimated 16 workers died between 2007 and 2011. Police recorded most workers deaths as suicides. Pollution Control Boards, judges and expert teams have on several occasions reversed damning judgements of the company, demonstrating large scale corruption and bribery. In March, 2013, a toxic gas leak from spread panic and discomfort for several kilometres around the plant. The price of its actions over decade? The Supreme Court let Sterlite off with nothing more than a 100 crore fine, just as local communities continue to live in extremely hazardous conditions.

In Tamil Nadu, Mettur:

Vedanta bought MALCO ‘s aluminium complex at Mettur 2 years before permission for their Kolli Hills bauxite mines expired but continued to mine illegally for 10 years. Five adivasi villages were disturbed and a sacred grove destroyed before activist’s petitions stopped mining in 2008. Without local bauxite and with protests preventing bauxite coming from Niyamgiri in Orissa the factory at Mettur was also forced to close. However, the abandoned and unreclaimed mines continue to pollute the mountains and a huge red mud dump by the Stanley reservoir pollutes drinking water and blows toxic dust into the village.

In Chhattisgarh, Korba:

Vedanta bought the state owned BALCO’s alumina refinery, smelter and bauxite mines for ten times less than its estimated value in 2001 despite a landmark 61 day strike by workers. Since then wages have been slashed and unionised workers are losing jobs. In 2009 a factory chimney collapsed, BALCO claimed 42 were killed, but in fact 60 – 100 people are still missing. Witnesses claim these workers from poor families in neighbouring states are buried underground in the rubble, which was bulldozed over immediately after the collapse.

I would like you to see  activist Satyabadi Naik’s shocking video of police crackdown on a peaceful protest by women of Rengopalli and other villages against Vedanta’s toxic Red Mud Pond in Lanjigarh.

The Videos below, will give you goose bumps

URGENT: Villagers Protest Against vedanta Red Mud Pond

Some more films:

The Real Face of Vedanta

Priyanka, In the 21st century, we need to redefine the meaning of “development.” It must be sustainable. Any development project must take into account the needs and aspirations of the local communities, and should benefit all sectors of society. Respect for human rights and the environment must be a priority. Development must meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The criteria for “development” need to be more holistic – instead of focussing on GDP, we need to take Human Development Indicators (poverty, health, mortality, education) into account, when assessing a ‘development’ project.

It is once again ironic that the Dongria ’s resolve to safeguard the very essence of their identity is being depicted as “anti-development” and the tribal people themselves as “primitive” and “backward”. For them, to sell their mountains for large-scale mining is an act of pure greed – eating into the flesh of the earth.

But for Vedanta such a philosophy holds no meaning. The living earth is for them a resource to be exploited for profit. Greed is an essential part of their policies and the flesh of the earth the perfect menu for gorging their balance sheets.

This is not the first time Vedanta is trying to hoodwink people of India. Last year they had launched this Creating Happiness campaign, part of which was a short-film competition to extol the achievements of Vedanta. Along with others who felt strongly about this hypocrisy, we started a Faking Happiness campaign. Shyam Benegal and Gul Panag walked out of the jury once exposed to the real face of Vedanta.

Here is my contribution to it:

Many more people contributed and are still contributing to the campaign: http://www.kractivist.org/faking-happiness-competition-2/ , you can also find us on facebook- https://www.facebook.com/groups/fakinghappiness/

I would like to also tell you that a  large, child rights NGO refused  to join your campaign because  they did not wish to be associated with a campaign to launder the reputation of a company with a dismal human rights record.

Also, did you know that Aishwarya Rai  Bachchan was approached to be brand ambassador before you but she refused, as Vedanta is part of this campaign.

Now that you know Vedanta’s history, Would you step down as the ambassador of the Our Girl, Our Pride Campaign  or ensure that Vedanta is not a partner in the Campaign ?

Would you  join us in ensuring that human rights violations are not greenwashed?

The choice is yours;

The respect of your fans, however, hangs in the balance.

If you decide to join us do sign our petition to NDTV  below  https://secure.avaaz.org/en/petition/NDTV_Withdraw_Vedanta_as_a_Partner_in_Our_Girls_Our_Pride_Campaign

 

Sincerely,

Kamayani Bali Mahabal

PS- The readers if you agree with my letter Please sign in comments section

 

PRIYANKACHOPRA

Enhanced by Zemanta

Related posts

#India- wake up to the mining-politician nexus wreaking havoc in our politics

 

On 25 May, the ghastly Naxal attack on a convoy of Congress leaders in Darbha, Chhattisgarh, jolted political leaders across the spectrum. Union Rural Development Minister Jairam Ramesh — who has been driving the development agenda in the tribal areas and is known to advocate a more empathetic response to the alienation in these parts — was reported to have called the Naxals “terrorists”. Did this mean a complete shift in stand? Did he — and the UPA government in general — now advocate a “security-only” approach to the problem? Excerpts from a conversation with Shoma Chaudhury
Shoma Chaudhury

2013-06-22 , Issue 25 Volume 10

Jairam Ramesh | 59, Rural Development Minister.
Photo: 

After the recent attack on the Congress convoy, you referred to the Naxals as terrorists. Does that reflect a radical shift in your stand? Do you also now believe the issue should only be tackled by a security-centric approach? Bring on the air force!
That’s a completely bogus debate generated by NDTV. What I said was that there are geographical areas that need more intensive policing and security operations, without which no political and developmental activity is possible. At the same time, there are areas today where security operations have de-esca-lated and development and politics have taken the front seat. For example, there’s Saranda in Jharkhand and Jangalmahal in West Bengal. Or, for that matter, some parts of western Odisha and central Bihar.

We have a four-pronged strategy to deal with the Maoists, which includes security, politics, development, and a sort of redressal of past injustices and ensuring a rights-based approach. Unfortunately, there are places where all four cannot go on simultaneously. For instance, clearly, the five districts of Sukma, Dantewada, Bijapur, Narayanpur and Kanker in southern  are fundamentally different from the other areas. Here, you have large areas that are so-called Maoist “liberated zones” where the writ of the Indian State doesn’t run. Sarpanches, Block Development Officers, superintendents of police and local political activists cannot go in there. So it’s meaningless to talk of political engagement and developmental activity in these areas until circumstances allow it.

I also said that the Maoists operate on a fundamental principle of spreading fear and terror. The NDTV journalist asked me, “So aren’t they terrorists?” I replied, in my book, anyone who spreads terror is a terrorist. What’s the big deal whether you call them terrorists or not? The fact is, it was a carnage; carefully executed and deliberately planned. If we still romanticise these guys, we are barking up the wrong tree.

There’s no doubt that the attack was heinous. But the semantics do matter. It shapes the response.
No. Frankly, the semantics don’t matter. This whole debate — security versus development, Digvijaya Singh versus P Chidambaram — is completely bogus. As I said, in any multi-pronged strategy, the relative importance of each component will depend upon the specific geography and circumstance. Two years ago, development was inconceivable in Saranda or Jangalmahal, both of which were “liberated zones” for many years. Today, you are seeing both developmental and political activity there.

But you can’t treat southern Chhattisgarh on par with these areas. What sets it apart is that the Maoist-affected area here covers nearly 10,000 sq km. Within that, Bastar is not in the same category as Sukma or Bijapur. And the whole Abujmarh area is sui generis. This area also spills over to Gadchiroli in Maharashtra and Khammam district and other parts of Andhra Pradesh. So it’s a tri-junction area.

In October 2011, the first time I went to Bijapur, only 80 out of 157 gram panchayats had MGNREGA activity and there were absolutely no roads. This year, I was in Bijapur two days before the massacre and work was going on in 111 gram panchayats and 12 roads are being constructed. So in two years, 31 gram panchayats that had earlier been inaccessible had come under the developmental radar. How did this happen? Fundamentally, because security operations had created an  that raised the confidence level of the people and reassured them that if they come out and participate in the activities, they will not be targeted.

This is not happening because I have been there five times or because the state government is doing something remarkable, but because the security operations have enabled the cycle to be completed.

But security operations have darker impacts too. Barely three weeks before the 25 May massacre, eight tribals — including three children — were killed by the forces at Edesmeta village in Bijapur, and 17 in Sarkeguda a year ago. Instead of greater militarisation, why is there no attempt for talks?
That’s not true. Talks take place on tracks 3, 4 and 5. You and I will not know whether talks are taking place. You can’t hold talks by saying like Swami Agnivesh that “Main talks kar raha hoon (I am engaged in talks)”. Look at Laldenga (of the Mizo National Front). He took on the Indian State for almost 25 years, but through a period of negotiations, the insurgents finally joined the political mainstream. So there could well be talks taking place with the Maoists just now.

Really? I seriously doubt it. I could say with fair amount of certainty it’s not. The last time there was even a semblance of it, Maoist leader Azad was killed off.
Frankly, I don’t know. In a sense, dialogue with them is impossible. If I show you a record of my conversations with Maoist ideologue Vara Vara Rao, you will see there is simply no meeting ground. It’s just entrenched ideological arguments. When P Chidambaram was home minister, he told the Maoists: don’t give up arms, don’t give up your ideology, don’t disband your cadres, just abjure violence and come for talks.

Yes, he said that in an interview with us. But what covert channels of talks did he set up?
As I said, we can’t know. In an interview to Swedish author Jan Myrdal, Comrade Ganapati put out two conditions: remove the ban on the CPI(Maoist) party and release all their leaders in jails, who can then become the interlocutors. The Indian government has three conditions, the Maoists have two. So, at what level should the talks take place? The only thing I do know is that the Indian State operates at multiple levels. To paraphrase former US defence secretary Donald Rumsfeld, there are some known knowns, some unknown knowns and some unknown unknowns. We are operating in the realm of the unknowns here.

It’s quite possible some sort of talks are taking place, but the notion that if we address some of these issues, the Maoists will come on board — I think that’s a big question mark.

Instead, you may have an occasional Kameshwar Baitha (MP from Palamu, Jharkhand, and a former Naxalite) who says, okay, I have had enough; I will contest and go to Parliament. Alternatively, in Saranda, the villagers told me one of the sarpanches is a part of the Maoist cadre. What’s important in both cases is that the end result is they have become part of a political process. That’s good in my view.

The trouble is, in southern Chhattisgarh, absolutely no political process is taking place. I have been to Sukma and Bijapur three times; four times to Narayanpur. It’s only since last year that the Congress was beginning to even be visible on the ground, with hoardings, posters and rallies. We had a rally in Dantewada; the Parivartan Yatra was taking place; we went to Bijapur and Sukma. This unnerved the Maoists. This was the second attack on Nand Kumar Patel (the Congress president in Chhattisgarh) because for the first time he was challenging the status quo, engaging in intensive political outreach. The Maoists would have seen this as dangerous in the long run. How can we allow this to happen in our territory? So far, the Chhattisgarh government seems to have maintained a low-level equilibrium: you do what you want there; we do what we want here, and we don’t disturb each other. But in the past 14 months, Patel had challenged that equation. I’m not saying we would have won, but people were coming to the Congress rallies.

You have been driving the development process through your ministry. But that is not the only criteria. The big elephant in the room is mining. Does the Indian State have any new thinking on mining? There’s a sense that if the insurgency is curbed, rapacious mining will take over.
It’s always easy for a liberal crowd like you to find rationalisations for Maoist violence. You can always say the Forest Rights Act (FRA) hasn’t been implemented, or there is mining, so there is violence.

That’s a cheap shot! We have never rationalised the violence.
I don’t disagree with the substance of what you are saying. It’s true the Maoists are raising very serious concerns. In fact, the tragedy is that tribal issues have been brought onto our radar because of the Maoists. Our attention has been caught because of them. The Indian State has a track record of failures in the tribal areas. Laws have been enacted but not implemented. In fact, they have been brazenly violated. It’s also a fact that the tribal is caught between the devil of the Maoists and the deep sea of the security forces. But their methods are very wrong.

There’s no argument on that. Of course, their methods are wrong. But apart from the tribals sandwiched between the Maoists and the State, the dilemma is, there is only a thin layer of entrenched ideologues who make up the Maoist leadership. Our concern is for the foot soldiers, the tribals who make up their ranks. You yourself have said 40 percent of them are women. They are also the poorest of Indian citizens. Many of them have no desire to unfurl a red flag on Red Fort in Delhi. Their impulse is to defend their land, their chicken, their grain, their families, their huts.
They are still foot soldiers. They are coldblooded killers.

What was not cold-blooded about the security forces gunning down tribals while they were celebrating a seed festival in Edesmeta and Sarkeguda? We always get trapped in this dialectic of Maoist and State violence.
There are 15-year-old kids who kidnap people.

Should we not ask ourselves why then?
This root cause theory will get us nowhere.

I agree. By extension, one could argue the root cause of the Gujarat riots. But…
Root cause theories are very dangerous. I would say one has to completely and strongly reject the violence, yet address the symptoms. This is not to deny a lot of violence has taken place in the name of development. I often say that, but I’m in a minority. It’s true, mining is taking place; mining leases are being given, even in Saranda. I have written repeatedly to the prime minister saying we have had a security success and are striving for at least a moderate developmental success. Please don’t jeopardise it by opening up Saranda to the mining lobby. But it has happened.

In his farewell speech in 1961, Eisenhower warned America against the military- industrial complex. I think we have to wake up to the mining-politician complex in our country, which is wreaking havoc in our politics, in the tribal areas. These guys have absolutely no compunction, no social conscience. They are not doing it because it’s essential for economic growth. It’s just a sort of developmental theology. I’m against it. It’s not that mining has to be stopped altogether. But we have to do it in a calibrated, nuanced, prudent manner. We must ensure socially and environmentally responsible mining. It should not increase the misery of an already deprived community, but that is happening. So our track record has no doubt given ample ammunition and fodder to the Maoists. But still we have mining buccaneers masquerading in Parliament as political leaders.

How do you read what happened in Andhra Pradesh? It’s often cited as a success model.
I applaud what Andhra Pradesh did, but in a national context, we just exported the problem. In the past, Andhra Pradesh used to be the main theatre. Hard security measures over 30 years, as well as a process of development and political engagement helped sort out the state. But basically the Maoists spilled into the adjoining states. The forests of Chhattisgarh, Odisha and Maharashtra used to be a sanctuary for the Maoists. Now the sanctuary has become the arena.

This is why the Centre has a very important role to play in the tri-junction areas and quadri-junction areas: the Odisha- Chhattisgarh-Jharkhand border; the Odisha-Andhra-Chhattisgarh border; the Andhra-Chhattisgarh-Maharashtra border; the Bihar-Odisha-Jharkhand border; the Jharkhand-Chhattisgarh-Madhya Pradesh-Uttar Pradesh border.

But the lesson to learn from Punjab and Andhra Pradesh is that, within the state, unless the local police and local intelligence network is up to the task, there is no way pumping in 70,000-80,000 paramilitary forces will work. But the SP of Sukma in Chhattisgarh told me he has only 1,000 men when what he really needs is 3,000. This is the story in district after district.

There seems to be no fresh legal or constitutional thinking on this. Even in the British era, the tribal areas were seen as special zones. What is the thinking within the Indian State? The Fifth Schedule is almost toothless and Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act as you said has not been implemented.
Let’s not undermine what the Indian State has attempted to do. At least it did not adopt the American or Australian policy of extermination. The Gandhi and Nehru route was to bring them into the mainstream but at a pace that they determine. So, let’s not be self-flagellatory about what we have attempted to do. To bring 80 million people into the ‘mainstream’. It has no precedent anywhere in the world. Actually, I’d rather not use the word mainstream; it’s an abused word. We have tried to ensure their constitutional rights through a democratic process.

There are many reasons why we have had greater success in the case of the Scheduled Castes than we have had with the Scheduled Tribes — primarily it’s because they affect elections in far less constituencies. There are many obligations in the Scheduled Areas that have not been met. Land alienation has taken place on a large scale. Land transfer regulations have been violated. Non-tribals have usurped tribal land. There is no denying that, but we have to just keep moving forward and get it sorted now, instead of moping. PESA was passed in 1996. FRA was passed seven years ago, but even in a politically conscious state like Kerala, when I visited the Attapadi hills of Palakkad district — one of the most deprived tribal areas — only half of the tribals’ claims under FRA had been dealt with. But the answer to all this cannot be armed confrontation.

Ironically, an RSS man from a Vanvasi Kalyan Ashram in Sarguja district in north Chhattisgarh told me part of the reason the forests in the area are intact is because of the Maoists. If not for them, the forests would long have been cut and cleared for development.
That’s an intellectually lazy argument. The forests are intact because of the Forest Conservation Act (FCA). The FCA has nothing to do with the Maoists. Having been the forest minister, I can tell you the FCA is seen to be draconian from the development point of view. But from the forest point of view, it has been the single most important reason why the forests have been intact. Had it not been legislated in 1980, many of our forests, Abujmarh, for instance, would not have existed.

You have been travelling constantly on the ground since you took over as rural development minister. How many  affected constituencies have you been to?
Out of 82 Naxal-affected districts, I have been to 47; some of them I have been to three to four times; some five-six times.

That’s pretty intensive. When you speak to people first-hand there, what are the issues they raise?
Harassment by the local forest administration, which is the first face of the government they encounter. They also complain about the police, lack of electricity, teachers, doctors, health centres, etc. After a visit to Bijapur district, I wrote to the prime minister. As an Indian, I felt appalled and ashamed that the only two agencies providing basic healthcare facilities in the district were Médecins Sans Frontières and the International Red Cross.

There is no explanation for this. After 66 years of Independence, why are we unable to assure basic health services? Why are the roads and power supply the way they are? Why don’t post offices and banks function? When I ask bank officials, they say they can’t recruit locally and others don’t want to serve in tribal areas. If you recruit locally, someone will take you to court saying it’s unconstitutional. There are all sorts of issues. But the fact is, if the Indian State actually wants to do something, it can do it. It has enough powers. I see that effort in Bihar and West Bengal; I don’t see it in Chhattisgarh, Jharkhand or Odisha. Some Congressmen were very upset when I praised West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. But supported by Suvendu Adhikary, Mamata did a political outreach programme in Jangalmahal. I took part in a rally there, it was unprecedented. The former CRPF DG told me, ‘Sir, the photo of Mamata kissing a tribal baby is equal to five CRPF battalions going there.’

But the point is, no matter how much one disagrees with what’s happening in some parts of the country, you cannot pick up the gun. Am I picking up the gun because I have been overruled on Saranda?

I agree. It’s just a slightly glib argument because in cities, people beat each other if they can’t find parking spaces or don’t have electricity for a few hours and then are judgmental about those who react to their houses being burnt, women being raped, kids being killed, grain being stolen.
Let’s concentrate on addressing the issues the Maoists raise but let’s not romanticise them. Let’s not justify the root cause theory. I’m all for concerted action on mining, displacement, forest rights, etc. I wrote to three chief ministers — Arjun Munda, Naveen Patnaik and Raman Singh — telling them how their own officers have told me there are literally thousands of tribals in jail without due process and on flimsy charges. Why can’t they be released? I have been bombarding them with letters. They don’t do it. But one has to persist. Remember, Bihar was once a hotbed of Maoist activity, but now only two areas of Jamui and Gaya are affected. So the democratic process can prevail.

[email protected]

(Published in Tehelka Magazine, Volume 10 Issue 25, Dated 22 June 2013)

 

Related posts

#India – Why were 103 women sterilised and left to die in a family planning camp #Vaw

 

On February 5, 2013 a mega female Minilap Ligation operation camp was held at Manikchak Rural Hospital (RH) of district of Malda, in West Bengal. On this particular day 103 women were sterilised. It was reported in the local media that the women who were sterilised in this camp were kept on the open ground (hospital campus premises) in semi conscious state, and their relatives were asked to take them back home immediately after the operation. This was highlighted in the media (NDTV and other news channels) as gross human rights violation and later enquires were conducted by the state health department and the national human rights commission. The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to West Bengal’s Principal Secretary Health West Bengal and the Malda district magistrate, taking cognizance of an NDTV report that showed how nearly a hundred women were dumped unconscious.

Civil Society Fact-Finding: There was strong opposition to this from civil society groups as it is felt that despite government guidelines on quality assurance and standard procedures to be followed in camp settings are not being followed and implemented properly. This is a summary of this fact-finding exercise.

On April 6, 2013, an independent fact finding was conducted by a team comprising of public health experts, health and women’s rights activists and members of networks including Heath Watch Forum, Bihar; Coalition Against Two-Child Norm and Coercive Population Policies and Human Rights Law Network (HRLN). National Alliance for Maternal Health and Human Rights (NAMHHR) supported the team by sharing the ethical guidelines and checklists for case documentation. The team members are working actively on issues related to reproductive health and rights and are engaged in post ICPD processes in India. Dr. Prabir Chatterjee, RCH Raiganj, West Bengal; Praveer Peterfrom HRLN, New Delhi; Kanti from Smokus local NGO Raiganj, Leena Uppal from Coalition Against Two-Child Norm and Coercive Population Policies, New Delhi; Devika Biswas from Health Watch Forum, Bihar (also filed the PIL in Supreme Court earlier in 2012 about 53 women who were sterilised in a government school in Araria district of Bihar) formed the team.

The main aim of the fact-finding was to systematically document whether the standards specified in different guidelines (a) ‘Quality Assurance Manual for Sterilisation Services, 2006’, (b) ‘Standard Operating Procedures for sterilisation services in camps, 2008′ (c) ‘Standards for Female and Male Sterilisation Services, 2008’ were adhered to during this camp and assess whether the providers are maintaining standards of care as specified in the service guidelines.

Villages Visited: The team visited six villages in Malda district from where women had come for the operation.  Villages included Niranjanpur, Nawada Maheshpur, Fakirtola, Gopaltola, Bagditola and Najiruddinpur. Women who had undergone operations on February 5, 2013 and their families were interviewed. Meetings and interviews with the Chief Medical Officer of Health (CMOH), Block Medical Officer of Health (BMOH) of Malda district, five ANMs and four ASHAs were also conducted.

Key Findings: The fact-finding report describes the concerns and challenges faced by the women and their relatives, who underwent operations in the camp. It also throws light on the lack of basic minimum standards adhered by officials in the camp.   

One of the key finding was the fact that the standard camp protocols of the GOI were not followed. Infection control practices were inadequate. Though the GOI guidelines emphasise maintenance of prevention of infection, however the health care providers are unable to monitor or maintain records of infection control mechanisms followed at such family planning camps, given the large number of operations that that they conduct in a single day.

A total of nine women were interviewed. All women interviewed reported that they were not provided options for informed choice at the camp. All the women and their families voiced an environment of utter confusion and chaos at the camp. Women reported pain and minor complications after the operations, lack of complete knowledge about the operation procedure, consent being only in terms of thumb impressions and out of pocket expenditures during and after the operations.

A quick analysis of number and sex of children of all the women interviewed clearly showed a high preference for male child. Most of these women reported that they have been waiting for at-least one son before they go in for permanent sterilisation.  

Discussion: Women, who have undergone inhuman treatment where their dignity and rights have been denied, must be provided some form of redressal. The Family Planning Insurance Scheme which includes provisions for compensation to women who face failures and complications (and death) should be expanded to include humiliation of this nature. The Department of Family Welfare must also audit and ensure strict compliance of the quality assurance mechanisms it has already issued. The state government urgently needs to put the grievance redressal system/complaint box in place and ensure that such negligence is not repeated and the underlying deficits are addressed effectively.

It is hoped that the analysis from fact-finding will be of use to the larger community concerned with the experiences of women who have used family planning services and who are going to use them in future. It is also hoped that these findings will be deemed as relevant by the district officials at Malda, West Bengal who have been a part of this fact-finding process. 

We request you to share this summary widely and to urge your governments to stand up for women’s rights including their right to control their own bodies, fertility and sexuality!

Download Fact Finding Report

 

Related posts

Mumbai- Activists slam govt’s nuclear policies

Nikhil M Ghanekar, Hindustan Times  Mumbai, May 12, 2013

First Published: 01:26 IST(12/5/2013) | Last Updated: 01:27 IST(12/5/2013)

On Saturday, the Coal-ition for Nuclear Disarmament and Peace (CNDP) and anti-nuclear activists criticised the Centre’s policy of expediting civilian nuclear energy projects when most developed nations have shunned the technology following the Fukushima disaster.
CNDP founder Achin Vanaik and activists such as Praful Bidwai and Vaishali Patil spoke on nuclear disarmament, the secrecy around nuclear power and the huge costs of producing nuclear energy at the seminar- ‘Coming out of the nuclear trap’.

Bidwai said the department of atomic energy had propagated myths about the advantage of nuclear power. “The costs of producing nuclear energy are exorbitant… the cost of decommissioning reactors is half of what is used to build them.”

 The seminar’s organiser Kumar Sundaram criticised the Supreme Court’s decision on the Kudankulam plant. “The court did not take into account the safety standard violations. But this judgment will not deter other protests,” said Sundaram.

Related posts