English and Hindi

New Delhi, November 15, 2017 : “the continued incarceration of Akhil Googi is a political ploy to completely silence any voice of dissent in Assam today”, alleged leaders of Bhumi Adhikar Andolan at a press conference in Delhi. A delegation of BAA was not allowed to meet Akhil Gogoi in Dibrugarh jail on November 12th. Akhil Gogoi leader of Krishak Mukti Sangram Samiti has been in jail since September 13th under various charges 120B, 121,124, 109, 153, 153A and under National Security Act since September 25th. The press conference was addressed by Shri Hannan Mollah, Genereal Secretary, All India Kisan Sabha, Comrade Roma, Dy General Secretary, All India Union of Forest Working People and Dr Sunilam, National Convener, National Alliance of People’s Movements at Bhumi Adhikar Andolan office in New Delhi.

 

Akhil has been targeted primarily because he has been raising the voice of the famers and workers and his activities are all constitutional. He has done nothing unconstitutional and trumped up charges are only an indication of the fascistic tendencies of the Assam government, completely in line with the Central government, said Hannan Mollah.

 

Dr Sunilam who led the delegation along with Raju Shetty, Member of Parliament and was denied meeting in jail, alleged that the behavior of the whole Assam government including the district and state government is completely undemocratic and doesn’t go well in a democratic society. The denial of permission on the ground that they need to conduct a background check on him and a sitting Member of Parliament only reflects their ill intent. There was no plausible reason given by anyone on why they couldn’t meet Akhil Gogoi, even though permission was sought on October 8th itself through proper channels.

 

This is nothing but political persecution, since, it needs to be noted that the issues undertaken by KMSS and matters of corruption raised by them have all been proved true. The water scam, PDS Scam or even now APSC scam has all been raised by KMSS in past. However, the corrupt Assam government is shielding those and doing nothing.

 

Comrade Roma, who earlier met Akhil in jail on October 31st in Dibrugarh jail said that KMSS has been working to implement the Forest Rights Act and ensure community rights of the tribals and other traditional forest dwelling communities. KMSS work has openly challenged the feudal forces and the growth of communal forces and this has only threatened them. It is their continued campaign which has riled the government in power and only as a mark of political vindictiveness that he has been put behind the bar. His incarceration under the National Security Act is like what has been done to Bhim Army chief Chandrashekar Ravan. This is a clear indication that those fighting for the rights of the marginalized will only face worst kind of oppression under BJP regime.

 

Bhumi Adhika Andolan along with other farmer’s organisations of the All India Kisan Sangharsh Corodiantion Committee has resolved to raise the issue of his release and oppression against KMSS at the Kisan Mukti Sansad from November 20th onwards in Delhi.

 

Hannan Mollah                                            Roma                                                 Dr Sunilam

9868180859                                                    9868217276                                        9425109770

General Secreatry, AIKS         Deputy General Secretary, AIUFWP               National Convener, NAPM

Note : for detaile info please call Vasco D’ Saikia  8811892162, Vedanta

 

भूमि अधिकार आंदोलन

36, केनिंग लेन, नई दिल्ली

 

भूमि अधिकार आंदोलन ने की अखिल गोगई को रिहा करने की मांग

रिहाई को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की घोषणा

डिब्रूगढ़ जेल में नहीं मिलने देना बंदी अधिकारों का हनन

 

कृषक मुक्ति संग्राम समिति के नेता अखिल गोगई पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किये जाने के मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महामंत्री, पूर्व सांसद श्री हन्नान मौला, आल इंडियायूनियन आफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपुल की उपमहामंत्री सुश्री रोमा एवं जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व विधायक डॉ सुनीलम द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए असम सरकार से अखिल गोगई की तुरंत बिना शर्त रिहाई कीअपील की तथा असम सरकार से गिरफ्तारी को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। नेताओं ने कहा कि रिहाई को लेकर राष्ट्रीय अभियान चलाया जाएगा। भू-अधिकार आंदोलन द्वारा किसान नेताओं को अखिल गोगई से डिब्रूगढ़ जेल में नहीं मिलने देनेकी निंदा की गई तथा इसे बंदी अधिकारों एवं मानव अधिकारों का हनन बताया गया।

 

श्री हन्नान मौला ने कहा कि भारत का संविधान देश के हर नागरिक को सरकार और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ अपना विचार रखने की आजादी और अधिकार देता है। सरकार या उसकी नीतियों से विभिन्न मत होने के कारण किसी को गिरफ्तार नहींकिया जा सकता। ऐसा करना स्वतंत्र अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। अखिल गोगई गत डेढ़ दशक से असमियों के भूमि अधिकार को लेकर सतत आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से उन पर गैर-संवैधानिकतरीके से राष्ट्रद्रोह की कार्यवाही की गयी है। भूमि अधिकार आंदोलन असम सरकार की दमनात्मक कार्यवाही के खिलाफ देशभर के मानव अधिकार पसंद नागरिकों के साथ मिलकर जनमत तैयार करेगा तथा कानूनी कार्यवाही में कृषक मुक्ति संग्रामसमिति को सहयोग करेगा।

 

सुश्री रोमा ने कहा कि अखिल गोगई वन अधिकार कानून का लाभ हर असमवासी को दिलाने के लिए लम्बे समय से संघर्षरत हैं। इस कानून का लाभ मूलवासियों को देने की बजाय असम सरकार अखिल गोगई पर कार्यवाही कर रही है। अखिल ने असममें लगातार हावी हो रही सांप्रदायिक ताकतों को खुली चुनौती दी है। यही कारण है कि सरकार एक जन आंदोलनकारी पर राष्ट्रद्रोह का फर्जी मुकदमा लगाकर उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर रही है। असम सरकार की कार्यवाहीको सभी जन आंदोलन एवं प्रगतिशील संगठन पूरे देश में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में विनायक सेन, सीमा आजाद पर इस तरह की कार्यवाही की गयी थी, लेकिन न्यायालय से उन्हें देर से ही सही जमानत मिली। अब अखिल गोगई और भीम सेनाके चंद्रशेखर पर भी इस तरह की कार्यवाही की गयी है जिससे स्पष्ट होता है कि भाजपा देश में लोकतंत्र-स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचलने पर आमादा है।

 

डॉ सुनीलम ने बताया कि 11 नवंबर को उन्होंने सांसद एवं स्वाभिमानी श्वेतकारी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी के साथ डिब्रूगढ़ जेल जाकर अखिल गोगई से मिलने का प्रयास किया था लेकिन डिब्रूगढ़ के उपायुक्त द्वारा अनुमति नहीं दिये जाने के चलतेमुलाकात नहीं हो सकी। उपायुक्त द्वारा पहले न्यायपालिका के आदेश और बाद में पुलिस वैरीफिकेशन नहीं हो पाने को अनुमति नहीं देने का कारण बताया। गृह सचिव, मुख्य सचिव ने हस्तक्षेप करने से इन्कार किया तथा मुख्यमंत्री ने मिलने से इन्कारकर दिया। सुरक्षा कर्मियों द्वारा बताया गया कि वे सो रहे हैं, इस कारण मुलकात संभव नहीं है। डॉ सुनीलम ने बताया कि 12 नवंबर को गुवाहाटी में 5 किसान संगठनों द्वारा आयोजित 10 हजार से अधिक किसानों की जनसभा में अखिल गोगई की रिहाईकी मांग की गयी। उन्होंने बताया कि अखिल गोगई पर मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही पूरे असम में लगभग रोज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में असम के आम नागरिक भाग ले रहे हैं। गांव गांव में अखिल गोगई को रिहा करने को लेकरसमितियां बनाई जा रही हैं तथा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। कृषक मुक्ति संग्र्राम समिति द्वारा अगले महीने असम में रैली आयोजित की जाएगी जिसमें देशभर के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और मानव अधिकारों में विश्वास रखने वाले नागरिकसंगठन और पार्टियां को आमंत्रित किया जाएगा। डा सुनीलम ने कहा कि अखिल गोगई को रिहा कराने को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अभियान समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें भूमि अधिकार आंदोलन सक्रिय भूमिका लेगा। उन्होंने कहा कि किसी भीजन आंदोलन तथा जन शक्ति के उभार को राजनैतिक बदले की भावना से राज्य दमन के माध्यम से नहीं कुचला जा सकता।

 

उल्लेखनीय है कि अखिल गोगई को असम की भाजपा सरकार ने धारा 120बी, 121,124, 109, 153, 153ए के तहत राष्ट्रद्रोह के आरोप में 13 सितंबर को शाम को 6 बजे कृषक मुक्ति संग्राम समिति के गोलाघाट कार्यालय से गिरफ्तार किया था। 25 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग कर लंबे समय के लिए जेल में रखने का षडयंत्र किया गया है। राजनैतिक बदले की कार्यवाही इसलिए की गई, क्योंकि वह लगातार सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। मध्य प्रदेश के व्यापमघोटाले की तर्ज पर हुए असम पब्लिक सर्विस कमीशन घोटाले को पहले सरकार ने रफा-दफा करने की कोशिश की लेकिन तथ्यों के आधार पर (पैसा देकर नौकरी पाने) 25 अधिकारियों को जेल भेजना पड़ा। इस घोटाले में 241 नौकरियां भाई-भतीजावाद तथा 10 लाख से 40 लाख रुपये रिश्वत लेकर दी गई थीं।

 

इसी तरह पीने का पानी सप्लाई का ठेका घूस लेकर अमरीकी कंपनी को देने का अखिल का आरोप सच निकला। स्वयं कंपनी ने घूस देना स्वीकार किया। अखिल गोगई जन वितरण प्रणाली, ग्रामीण क्षेत्रों और विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार को उजागर करतेरहे हैं। जहां कहीं भी आर एस एस का प्रशिक्षण चलता है, वहां जाकर कृषक मुक्ति संग्राम समिति के कार्यकर्ता घृणा और नफरत फैलाने की राजनीति का प्रतिकार करते हैं। नागरिकता कानून में किये जा रहे संशोधन का वे पुरजोर विरोध कर रहे हैं।संशोधन के माध्यम से असम सरकार षडयंत्र पूर्वक अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। अखिल गोगई, असम में सद्भाव और सौहाद्रता बिगाड़ने वाली हर नीति, व्यक्ति, संगठन, पार्टी और सरकार के खिलाफ हैं। वे असम के कुछ इलाकेको केंद्र सरकार और नागालैंड के अतिवादी समूहों के समझौते के तहत नागालैंड को दिये जाने को चुनौती देकर पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। किसानों, मजदूरों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और छात्रों में समिति की पैठलगातार बढ़ती चली जा रही है। गत वर्षों में अखिल गोगई तथा कृषक मुक्ति संग्राम समिति की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गयी है जिससे घबराकर कृषक मुक्ति संग्राम समिति को सरकार कुचलना चाहती है।

 

उल्लेखनीय है कि अखिल गोगई के नेतृत्व में कृषक मुक्ति संग्राम समिति का गठन 2005 में किया गया था। समिति किसानों के भूमि अधिकार को लेकर लड़ती है, असम के मूल निवासियों की जमीनों को छीन कर अंग्रेजों ने चाय बागान लगवाये थे। असममें हर वर्ष बाढ़ और नदियों के कटाव के कारण हजारों नागरिक प्रभावित होते हैं। समिति नागरिकों के भूमि अधिकारों को लेकर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। समिति बड़े बांध बनने नहीं देती, यानी भू-अधिग्रहण किसानों की ताकत से रोक देतीहै। ऐसे ही एक आंदोलन में दीपक टंटी शहीद हुए। 22 जून 2011 को समिति के आंदोलन पर पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें 4 साथी (बीरेन कलिता, शिव कुमार चौहान, रूहुल अली, जरीना बेगम) शहीद हुए। 19 सितंबर में हुई फायरिंग में 2 साथी (अंगनाखातून, फखरूद्दीन अली) शहीद हुए। 24 फरवरी, 2014 को दिसपुर सचिवालय के सामने असम की जनता को भू-अधिकार नहीं दिए जाने के विरोध स्वरूप एक कार्यकर्ता प्रणब बोरो ने आत्मदाह कर लिया।

 

अखिल गोगई पर असम की सरकारें पूर्व में भी लगातार फर्जी मुकदमें दर्ज करती रही हैं। उन्हें लगातार विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार भी किया जाता रहा है। लेकिन इस बार लम्बे समय जेल में रखने और कृषक मुक्ति संग्राम समिति के कार्यकर्ताओं कामनोबल तोड़ने के उद्देश्य से उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है।

 

हन्नान मौला                                              रोमा                                                       डॉ सुनीलम

9868180859                                           9868217276                                           9425109770

महामंत्री, अ.भा. किसान सभा             उप-महामंत्री, आल इंडिया यूनियन                                राष्ट्रीय संयोजक,

आफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपुल                           जनआंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय

संपर्कः मधुरेश कुमार 9818905316.  Email: [email protected]

Related posts