Justice Thipsay – Govt must work within the framework of the Constitution and not threaten democracy

English and Hindi

Justice Gopala Gowda concludes legal violations and injustice; Warns the chief ministers of 3 states -MP, Maharashtra and Gujarat against policies ignoring woes of farmers and fish workers condemning the corporate rule in India

 Bhopal  | 4 June 2018: Peoples’ Court (Jan Adalat) which took place at Neelam Park, Bhopal on 4 June 2018 was a culmination of a week long struggle called Narmada Aur Kisaani Bachao Jung. When the Adivasi, farmers, fish workers, agricultural labourers and mill workers all from Narmada valley including those displaced by other big dams on Narmada river and projects are facing injustice in violation of laws and constitutional rights covered a distance of 200 kms from the hilly villages, through a long march and walked on foot from Sehore to Bhopal i.e. 55kms covering inside cities. On the last day, they reached the venue of Jan Adalat with swollen feet and painful steps, covering about 13 kms.

The issues raised before the people’s court included the bleak situation in Narmada, a result of destructive development projects, such as large dams, devouring prime forests and other resources; displacement without rehabilitation; the downstream impacts of dams like Sardar Sarovar and river linking pipeline projects between Narmada and many rivers across the state diverting the waters to corporate and cities. As an immediate way out they demanded that the river with major dams already standing and reservoirs created, should be regulated and monitored in such a way that the river is kept flowing with sufficient magnitude of water for the villages and township in the immediate catchment as also to achieve and protect the already planned benefits and distribution of water which should be in favour of the displaced and others dependent on the natural ecosystem of  river Narmada.

Heral Bhai and Advocate Kamlesh of the downstream region of the Sardar Sarovar depicted the serious issue of sea ingress demanded no further barrage at Bhadbhut near estuary against CRZ and the laws of nature that would further affect the downstream fisheries and the river. There specific demand was to open the Sardar Sarovar gates and release 6000 cusecs of water. The court was further briefed on how the decade’s old report of the international expert named Wallingford had then recommended 600 cusecs as the adequate flow for the downstream, however when the population there is increased manifold along with new industrial states irrigated agriculture and other activities, no review till date is a grossly criminal neglect.

The fish workers from Sardar Sarovar ,Indira Sagar and Bargi reservoirs from Narmada valley and others from Pench reservoir from district Chindwada asserted their rights to fisheries refusing to budge on the issue of no contract of fisheries to be granted to any outsider by the state Matsya Mahasangh (MP state fisheries federation).

Sardar Sarovar affected adivasis and other farmers brought forth the struggle and achievement as well as the devastation faced by the river Narmada . Kailash Avasya spoke about injustice done to the hilly adivasis who are still not rehabilitated in both Sardar Sarovar and Jobat dams. Ranvir Tomar, Suresh Pradhan, Kamla Yadav and Shyama behen and Madubhai deposed on R&R issues in the plains of Nimad. Wahid Mansuri raised questions about the clearance given by the Narendra Modi government and demanded that the dam gates must be left open till the rehabilitation is concluded.

Rajkumar Sinha bringing forth a list of proposed 13 power plants on the length of Narmada river took a position that with no further requirement of power for the state of MP the private corporate power generators are being favoured instead of the low cost power generation from public sector, like Bargi. Rajesh Tiwari, Devki Bai and others questioned the injustice done to Bargi oustees. Meera Bai and Dadulal Kudape declared No to Chutka power plant project which has been causing 2^nd time displacement of Bargi oustees. A number of presentations on the issue of forcible land acquisition, number of other issues were covered including the defence ministry’s land acquired for military camp. Why a military empire, without rehabilitation in district Mhow? Through written submissions and otherwise, the case was also presented of the huge repression against the farmers of 112 villages in the catchment of Bhopal pond, not permitting any further construction or change of land use .

A group of depositions were specifically on the agricultural scenario in the Narmada valley as well as across the country. V.M. Singh, a farmer leader, passionately presented the case of farmers facing wrong policies that are making them face inequity and 2 bills- one on freedom from debt and another on appropriate prices for the agri produce, that are already before the Parliament, demanding a separate session and support from the people’s court. He spoke on behalf of the All India Kisaan Sangharsh Samanvay, the alliance of 192 organisations. Ramnarayan Kureriya of AIKS presented the factual position and analysis of farmer suicides in MP denouncing the false propaganda on exceptional achievements in irrigation and agri produce by the state. Bhagwan Singh Parmar of Jai Kisaan

Andolan brought forth the conclusion of a survey of 100 mandis through MSP satyagraha showing serious violation of MSP rule depriving the farmers as a serious neglect on the part of anti-farmer power holders. Mr D.P. Dhakad of Tristariya Panchayat Sangathan vividly presented the case of Mandsaur with State violence and false criminal cases with no action as yet on brutal murder of farmers demanding higher prices. Dr. Sunilam made a written submission on the firing against protesting farmers, killing 24 of them, in Multai, district Baitul, years ago.

Medha Patkar in her concluding and comprehensive deposition challenged the forcible acquisition especially the non implementation of 2013 act as well as the PESA act for the scheduled areas linking the crisis in Narmada with agri-crisis. She presented the values for 5 different agri-produce including wheat, soybean, cotton, beans and desi chana. She appealed to the court that in order to stop suicides of the farmers by issuing a fair judgment which would go a long way. Linking the various issues presented, she pleaded about the violations of all laws in MP including 2013 new act of land acquisition, 1996 act of PESA for which there are no rules in MP till date; environmental laws and guidelines; forest rights act and labour legislation.

Along with Devendra Tomar, Jagdish Patel and Pema Bhilala, Medha Patkar presented the demanded values of MSP based on the Swaminathan formula, counting the true cost (with A2 and C2+50 methods) for five agricultural produce including wheat, soyabean, cotton, maize and desi chana. The tabulated data is annexed.

 At least 50 farmers and others especially adivasis as well as activists deposed before the people’s court.

Former Justice of Supreme Court, honorable Gopala Gowda in his comment on the process and content of Jan Adalat depositions acknowledged the seriousness of the issues and expressed his satisfaction over serving the farmers and the displaced through the same as higher than the one though the  judiciary over the years. “Listening to you the annadaatas and the people struggling over decades under the banner of NBA, we get to know more about not democracy but monocracy”, Justice Gowda said. “In democracy where majority rules, when 74% of the poor rural population belongs to the farming section and about 50% of them are women, how can we be ruled by the corporate sector?”, he asked. “If people living in the cities like Bhopal and Delhi do not get the basic commodities like cotton ,vegetables and milk, can they ever survive even for an hour?” was his highly relevant question.

The oral submissions before us, Justice Gowda concluded, are appealing presentations on issues which were related to nothing less than equality, right to life, right to livelihood, and right to shelter, evolved through year’s long jurisprudence. Roared the former justice, how can 24% of the population, the maharajas, impose things on the large population of 3 states? When the Narmada tribunal took 30 years to pass the Award how can they leave a large number of affected section without rehabilitation? How can they escape by paying meager cash compensation?

It was on behalf of both the judges, Justice Gowda concluded that there is no clue about what the government has done to ensure compliance. He along with Justice Abhay Thipsay unhesitatingly concluded that there are serious violations of fundamental rights as well as legal preconditions in every project and issue brought before us. We are stunned by the grievances which are not redressed and instead are piled before the same.

The workers of Century as well as other industries in the region  of Narmada Valley have rightly presented a picture of injustice done through unemployment enforced and due value of labour,  Justice Gowda admitted, Is there no rule of law?

He warned the CMs of the 3 states that the grievances must be redressed at the earliest and no violations should continue. Fish workers and farmers should not be deprived of their rights to resources. If these sections are not done justice to, what remains of democracy? Is there no rule of law in Gujarat, Maharashta and MP? He expected that when the officials are absent, the intelligence department will convey to the CMs a gist of what is concluded!

On the issues related to farming, Justice Gowda had a strong opinion and analysis related to inequity and injustice faced. When lipstick and toothpaste has fixed prices, how can the vegetables, cotton and other agricultural produce not have the same, the former Justice challenged. Why couldn’t the Swaminathan Commission be implemented over years? It is obvious that there is no sensitivity to the hard toil that goes into production of even 1 kg of maize, he said.

Justice Gowda also referred to the polluted rivers Ganga and Kaveri while the grievances about the destruction and pollution of Narmada is to be taken seriously. All those who are affected by this, farmers to workers need to be fully compensated.

Justice Gowda and Justice Thipsay conluded by saying that the relentless fight by the people before them, as no doubt resulted in the awareness and achievements and the same must go on. They would look into and study all the grievances in detail even of it takes time and will certainly bring out a report covering the maximum at the earliest.

Thousands of families in the different districts of Narmada valley as well as millions of farmers would certainly look forward to the reports of Jan Adalat.

Jagdish Patel, Madhuresh Kumar, Himshi Singh, Rajkumar Dubey, Mahendra, Mudita Singh Kushwaha

Contact: 9867348307 | 9424385139 | 9818905316

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जस्टिस गोपाला गौड़ा ने जन अदालत में दिया फैसला, कहा परियोजना प्रभावितों के साथ हो रहा है अन्याय और अधिकारों का कानूनी हनन !

कोरपोरेट लूट की निंदा करते हुए किसानों और मछुवारों की पीड़ा की अनदेखी के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को चेताया

सरकार को नहीं डालना चाहिए लोकतंत्र को खतरे में और संविधान के दायरे में रहकर करना चाहिए काम  – जस्टिस थिप्से    

4 जून 2018, भोपाल:  नीलम पार्क, भोपाल में नर्मदा और किसानी बचाओ जंग यात्रा के समापन पर 4 जून 2018 को जन अदालत रखी गयी। नर्मदा घाटी के आदिवासी, किसान, मछुवारे, कृषि मजदूर तथा मिल मजदूर (जिसमें नर्मदा नदी पर बने बांधों और अन्य परियोजना प्रभावित/ विस्थापित सम्मिलित थे), परियोजना के कारण जिनके अधिकारों का कानूनी रूप से हनन हो रहा है, सभी ने शामिल होकर 200 किमी लम्बी यात्रा की जिसमें सीहोर से भोपाल तक लगभग 55 किमी रास्ता पैदल तय किया। 13 किमी. चलकर पैरों में छालों के साथ यात्रा भोपाल के नीलम पार्क पहुंची।

कोर्ट के सामने नर्मदा घाटी की स्थिति के साथ -2 विनाशकारी विकास परियोजनाओं जैसे बड़े बाँध, समाप्त किये जा रहे वन और अन्य संसाधन, बिना पुनर्वास विस्थापन, नर्मदा के नीचेवास की स्थिति और नर्मदा तथा अन्य नदियों  को जोड़ने वाली पाइपलाइन परियोजनाएं और शहरों और उद्योगों को पानी देने आदि मुद्दों को रखा गया।

गुजरात के भरूच से आये हीरल भाई तथा ऐड. कमलेश ने नर्मदा नदी में 60 किमी तक समुद्र के घुसने की बात कही जिस वजह से नर्मदा का पानी भी खारा हो गया है जो ना तो अब पीने लायक ही बचा है आर न मछलियों के जीवित रहने योग्य । उन्होंने अदालत से मांग की कि सरदार सरोवर से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला दिया जाए और भद्भुत और आस पास बन रहे बराजों पर रोक लगायी जाए। अदालत को अन्तराष्ट्रीय विशेषज्ञ वाल्लिंगफोर्ड की रिपोर्ट के बारे में भी बताया गया जिसमें उन्होंने नदी के नीचेवास के लिए 600 क्यूसेक पानी छोड़ना जरूरी बताया था।

सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, बरगी, पेंच (छिन्दवाड़ा) से आये मछुवारों ने अपने मछली के अधिकार की बात करते हुए कहा कि राज्य मत्स्य महासंघ के द्वारा मछली का ठेका किसी बाहरी व्यक्ति को देना हम स्वीकार नही करते।

सरदार सरोवर प्रभावित कैलाश अवास्या, कमला यादव, श्यामा मछुवारा, मधुभाई, सुरेश प्रधान, रणवीर तोमर ने बताया की कैसे जमीन के बदले जमीन की नीति होते हुए भी उसका पालन नहीं किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय से आये गैम्तिया भाई ने बताया कि शिकायत निवारण प्राधिकरण के सामने हजारों आवेदन लंबित हैं और जिनमें मंजूरी मिली भी है तो उसका पालन नहीं हुआ है । वाहिद मंसूरी ने बीजेपी सरकार द्वारा बांध को दी गयी मंजूरी पर सवाल उठाते हुए कहा की जब तक पुनर्वास कार्य पूरा  नहीं हो जाता बाँध के गेट खोले जाने चाहिए ।

राजकुमार सिन्हा ने नर्मदा नदी पर प्रस्तावित 13 विद्युत् परियोजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को और विद्युत् उत्पादन की आवश्यकता नहीं है इससे कम लागत पर विद्युत् उत्पादन करने वाली पब्लिक कंपनियों की बजाय बरगी जैसी प्राइवेट विद्युत् उत्पादक कम्पनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मीरा बाई और दादूलाल कुदापे ने चुटका विद्युत् परियोजना के ना बनने की अपील की जिसमें बरगी बांध परियोजना से दुगुना विस्थापन होगा। मऊ में बिना पुनर्वास के मिलिट्री कैंप के लिए भूमिं अधिग्रहण पर भी सवाल उठाये गए। भोपाल झील के जलग्रहण क्षेत्र में 112 गांवों के किसानों पर हो रहे दमन के केस को भी अदालत में रखा गया।

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय समन्वयक वी पी सिंह ने न्यायाधीशों के सामने किसानों की मांगों पर संसद में पेश किये गए दो बिलों- पूर्ण कर्जमुक्ति और लागत का डेढ़ गुना दाम को रखा। अखिल भारतीय किसान सभा के रामनारायण कुरेरिया ने किसानों की आत्महत्या के तथ्य अदालत के सामने रखे और राज्य के सिंचाई और कृषि विभाग में असाधारण उपलब्धि के झूठे प्रचार को उजागर किया।

भगवान सिंह परमार ने MSP सत्याग्रह के दौरान 100 मंडियों में फसलों के दामों पर किये सर्वे और किसान विरोधी सत्ता धारकों द्वारा प्रत्येक मंडी में पर्याप्त MSP नियम का उल्लंघन करने की बात अदालत को बताई ।

मंदसौर से आये त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के वी पी धाकड़ ने मंदसौर में किसानों पर 7000 मुकदमे दर्ज होने और राज्य द्वारा किसानों के दमन करने की बात कही। सेंचुरी मिल वर्कर्स के कामगारों  ने भी सरकार और उद्योगपतियों की मिलीभगत का खुलासा करते हुए बताया कि दो मजदूरों की आत्महत्या करने और न्यायालय के फैसले के बावजूद भी न्याय नहीं मिल रहा है। डॉ. सुनीलम ने सालों पहले बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे 24 किसानों की गोलीचालन में मौत पर लिखित दस्तावेज पेश किया ।

अंत में मेधा पाटकर ने जबरन अधिग्रण को चुनौती देते हुए कहा 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून और आदिवासी क्षेत्रों में PESA कानून पर अमल नहीं किया जा रहा है । उन्होंने 5 फसलों – गेहूं, सोयाबीन, कॉटन, बीन्स और देशी चने के दामों, MSP और किसानों को हो रहे घाटे को अदालत के सामने प्रस्तुत किया । उन्होंने अदालत से अपील की कि किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए सही आदेश पास किया जाए। उन्होंने अदालत में प्रस्तुत सभी मुद्दों को जोड़ते हुए 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून, 1996 का PESA कानून, पर्यावरण सम्बन्धी कानून, वन अधिकार अधिनियम और श्रम कानून को मध्य पदेश में लागू करने की अपील की । मेधा पाटकर ने देवराम कनेरा, जगदीश पटेल और पेमा भिलाला के साथ स्वामीनाथन फोर्मुले के आधार पर MSP (A2 और C2+50 फार्मूला) और गेहूं, सोयाबीन, कॉटन, बीन्स और देशी चने के लिए सही दाम की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गोपाला गौड़ा ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि हम नर्मदा बचाओ आन्दोलन के जीवन और जीविका के लिए चल रहे 3 दशकों से भी अधिक लम्बे संघर्ष को सलाम करते हैं और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की भी कामना करते हैं क्योंकि ऐसा संघर्ष ही हमारे लोकतंत्र और देश को बचा सकता है। “ आप अन्नदाताओं और दशकों से नर्मदा बचाओ आन्दोलन के बैनर तले संघर्ष कर रहे लोगों को सुनने के बाद हमें लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाह तंत्र का पता चला।“ न्याया. गौड़ा ने कहा हमारे लोकतंत्र में जहाँ बहुमत शासन करता है और 74% ग्रामीण आबादी खेती पर निर्भर करती है और उसमें भो 50% महिलाएं हैं, फिर भी हम उद्योगपतियों के द्वारा शासित कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा यदि भोपाल और दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे लोगों को  मूलभूत  वस्तुएं जैसे – सब्जियां, दूध, कॉटन आदि न मिले तो क्या वे जीवित रह पाएंगे?

न्याया. गौड़ा ने आगे कहा जो भी मुद्दे आज अदालत में प्रस्तुत किये गये वो समानता का अधिकार, जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आवास का अधिकार आदि से ही सम्बंधित थे। उन्होंने कहा सिर्फ 24% राज्य की आबादी (महाराजा) 3 राज्यों की जनता पर चीजें कैसे थोप सकती है?  नर्मदा अवार्ड जिसको पारित करने में 30 साल का समय लगा फिर भी ये इतनी बड़ी संख्या को बिना पुनर्वासित किये कैसे छोड़ सकते हैं और मुआवजा दिये बिना कैसे भाग सकते हैं।

दोनो न्यायाधीशों का मत रखते हुए न्याया. गौड़ा ने कहा कि आज अदालत में लोगों द्वारा लाये गए सभी परियोजनाओं में मूल अधिकारों का हनन और कानूनी नियमों का बहिष्कार हुआ है। उन्होंने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनौती देते हुए कहा कि प्रभावितों की शिकायतों का निवारण जल्द से जल्द होना चाहिए और लोगों अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। किसान और मछुवारों को उनके संसाधनों के अधिकार से वंचित नहीं रहने देना चाहिए। यदि इन समुदायों को न्याय नहीं मिलता तो लोकतंत्र कहा बचता है? उन्होंने तीनों राज्य के प्रशासन से सवाल किया कि क्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में नियम और कानून हैं? उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी यहाँ नहीं हैं परन्तु उपस्थित IB विभाग को मुख्यमंत्री तक यहाँ हुयी बातें पहुचानी चाहिए।

कृषि और किसानों से सम्बंधित मुद्दों पर न्याया. गौड़ा ने विश्लेषणात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि लिपस्टिक और टूथपेस्ट का दाम तय होता है, फिर कॉटन, सब्जियों या अन्य कृषि उत्पादों का क्यों नहीं? क्यों इतने सालों तक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की गयी? क्योंकि यह प्रत्यक्ष है कि इसके पीछे लगी मेहनत को लेकर वे संवेदनशील नहीं हैं, चाहे वह 1 किलो मक्का ही क्यों न हो?

न्याया. गौड़ा ने प्रदूषित गंगा और कावेरी का उदाहरण देते हुए कहा कि नर्मदा के विनाश और प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से लेने की जरुरत है। किसान, मजदूर तथा अन्य जो भी प्रभावित वर्ग हैं ,सभी को उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

जन अदालत की समाप्ति पर न्याया. गौड़ा और न्याया. थिप्से ने  लोगों के आवेदन लिए और घोषणा की कि हम इस अदालत में हुयी प्रस्तुतियों के आधार पर जल्दी ही रिपोर्ट बनायेंगे और सभी सरकारी विभागों के साथ उसे साझा करेनें ताकि लोगों को उनके  हक मिल सकें।

जगदीश पटेल, मधुरेश कुमार, हिमशी सिंह, राजकुमार दूबे, महेंद्र, मुदिता सिंह कुशवाहा

संपर्क – 9867348307 | 9424385139 | 9818905316

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