MAKAAM STATEMENT CONDEMNING THE ATROCITIES AGAINST, RAPE AND MURDER OF A MINOR GIRL FROM PASTORALIST BAKARWAL COMMUNITY IN KATHUA AND THE CONTINUING ATROCITIES AND FORCED DISPOSSESSION OF HER COMMUNITY,

 

AND

AGAINST ALL SUCH ACTS THAT VIOLATE WOMEN’S BODIES AS SITES TO TERRORIZE MARGINALIZED COMMUNITIES AND GRAB THEIR TRADITIONAL LANDS AND RESOURCES

MAKAAM[1] expresses grave anguish and outrage at the rape and atrocities perpetrated on the 8-year old minor girl of the Bakarwal community from Kathua district of Jammu and Kashmir, as reports pour in of numerous other instances of sexual violence against minors in other cities, towns and villages. We also oppose the forced evictions of the Bakarwals -Gujjars from their customary territories by the J&K administration and condemn the atrocities committed against the community. The deliberate efforts at communalization and land grab forms the social and political backdrop of this heinous atrocity. 

 

The instance of violence against the minor girl in Kathua is not an isolated incident, but one among numerous others that bear evidence to the increasing incidence of rape and brutality against women and girls as sites for the assertion of increasingly masculinized caste- and religion-based patriarchies. In a context of exacerbating vulnerabilities of women, children, dalits, adivasis, minorities the increased resource grab across the country only serves to further worsen their situation. We condemn the marginalization, polarization and dispossession of marginalized minority pastoralist communities in Jammu and Kashmir and their denial of rights in their traditional territories where they have maintained their seasonal livelihoods..

 

Gendered Sexual Violence as an instrument of oppression

The atrocity, rape and murder of the 8 year old minor girl in Kathua brings to light the manner in which sexual violence against women and children is used as a tool to further subjugate marginalised communities. In this case, the brutalization of the minor girl is evidence of not only the grave physical insecurities within which Bakarwal women in J&K meet sustenance and livelihood needs in the context of communalization and violent dispossession from their traditional forest areas, but also exposes the perpetrators’ attempts to humiliate  the community by targeting its most vulnerable members.

 

While prosecuting perpetrators of sexual violence against women and children is already fraught with challenges in a patriarchal society, the endorsement of violent and exclusionary politics and laws by the present government further compounds these challenges and offers impunity to dominant groups. In this case, these phenomena are evident in the rallies subsequent to the incident of rape and murder by some elements among the settled villagers and lawyers against the filing of the charge-sheet, preventing the community from burying the minor girl in their traditional burial grounds, as well as orders mandating eviction of Bakarwals from their customary forests and refusal to extend the Forest Rights Act to Jammu and Kashmir (details below)

.

The J&K government has failed in its legal and constitutional duty to secure the life and liberty of the minor girl who  was marked by multiple marginalizations of  age, gender, religious and tribal identity, and her vulnerable situation compounded by sustained efforts to evict her community from their land,. Instead, the government was instrumental in magnifying her vulnerabilities by attempting to forcefully evict her family and community, jeopardizing their livelihood and way of life, and then failing to provide any form of redress for the sexual violence.

 

Instead of implementing the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) and the recommendations of the Justice Verma Committee 2013, the central government has chosen to issue an ordinance, bypassing Parliamentary procedures, to introduce the death penalty in case of rapes of minors, further encouraging cycles of violence upon marginalized communities, despite studies that demonstrate the inefficacy of Death Penalty to curb such incidents of rape, and that a majority of those awarded the death penalty are themselves Scheduled Tribes and Scheduled Castes revealing  a further reinforcement of the vicious cycle of oppression and discrimination.

 

Marginalised and threatened communities and livelihoods

MAKAAM views this heinous crime against the young girl as an aggression against the community and as part of systematic attempts to intimidate, terrorize and drive out the community in response to their growing assertion for forest rights and secure livelihoods, as is in evidence in other parts of the country as well where communities have staked claims to their traditional rights. The Bakarwals- Gujjars are traditionally pastoralist communities, who spend summer in the high altitude pastures of the Kashmir and Ladakh regions. In the winter, they move with their livestock to the Shivaliks and the plains of Jammu province.The community was classified as a Scheduled Tribe in 1991, and continues to remain largely marginalized owing to their nomadic lifestyles and general apathy of policy makers towards their rights and livelihoods. The appropriation of the customary lands of this tribal community by the state and some sections of the neighbouring communities on communal grounds is rendered evident by their refusal to allow the minor girl’s body to be buried on lands owned by her own family!

 

Owing to the non-recognition of the rights of the community to their customary forest lands, the Bakarwals continue to be viewed as ‘encroachers’ on the same forests where they have been practicing their traditional vocation for centuries, a fact expressly recognized by the Jammu and Kashmir government in 1975 through its executive orders in 1975. However, the control of the colonial-era forest bureaucracy continues to be legally and institutionally entrenched in the region, as the Forest Rights Act 2006 (FRA) does not extend to Jammu and Kashmir, denying traditional rights to the 27 lakh Bakharwal- Gujjar population. In other states in India, the FRA recognizes the authority of the Gram Sabha over Community Forest Resources (CFR) under sections S.3(1)(i) and S.5, and the historical rights of forest-dwelling communities to cultivable land, grazing pastures, minor forest produce under S.3, among others. In the neighbouring states of Himachal Pradesh, the seasonal rights of pastoralists is duly vested and recognized under S.3 (1)(d), FRA. The non-extension of FRA to J&K permits the forest bureaucracy and state administration to prevent the community from using forest land for grazing and restrict access to traditional migratory routes. Areas used by the Bakarwals-Gujjars for seasonal migration have also been cordoned off ,[2] rendering habitation, collection of forest produce and water, grazing and movement difficult and also criminalizing them in the eyes of the state. Other issues like infrastructure, development of tourist resorts and linear infrastructure projects on traditional grazing areas have also made pastoralism  difficult and risk-fraught  for the community, already enmeshed in the midst of the  other deeper issues that have plagued the state of Jammu and Kashmir.

 

Grazing restrictions and lack of access to grazing grounds implies that they have had to wander further off from camps and villages hitherto familiar to them, exposing them to unfamiliar terrains and having to establish new social relationships in an environment fraught with suspicion.[3] This has also created safety issues for women and children who are primarily responsible for tasks like collecting fodder and firewood, while also sometimes helping out with rounding off animals and collection of minor forest produce to augment family incomes.

 

In defence of their traditional way of life and to secure livelihoods, the community had recently begun to assert their rights to forests and resources, and called for  an extension of the Forest Rights Act 2006[4] (FRA 2006) to J&K. We acknowledge that the implementation of the Forest Rights Act has been a long-standing demand of the Gujjar and Bakarwal associations in the state and join our voice in solidarity with these groups in demanding that the Act be extended to the state as  deemed appropriate and necessary within the context of Jammu and Kashmir, in order to secure the lives ,livelihoods and bodily safety of women pastoralists and their brethren and to allow them and other communities to live amicably in the practice of their traditional occupations in the region. We urge the government to take necessary steps to adopt the enactment of the FRA 2006 for the state ensuring that women’s rights to forests and to forest resources and to representation are secured to ensure them their livelihoods and traditional practices. We press for the issue to be taken up and settled to ensure justice urgently in the upcoming assembly session of the state

 

 

Communal fault lines and resource contestations

The circumstances described above are affecting the pastoral lifestyle of the community, and have led to many within the community preferring to lead a sedentary lifestyle, choosing to settle down in their villages around Jammu division and in some cases also buying land. This has led to resource contestations between the Bakarwal community and other resident villagers.[5] Since 2014, however, the situation has become increasingly tense, and the community has alleged that selective evictions and anti-encroachment drives against them have increased in the Jammu Division. They have also alleged incendiary speeches by the members of the ruling parties to incite violence against the community.[6] In this case the selective implementation of the order passed in 2015 by the Jammu Development Authority, authorising evictions of pastoralist/ nomadic and forest-dwelling communities from forest areas, has been used for further communalization and exacerbated local conflicts. Subsequently, several settlements belonging to Gujjar and Bakarwal nomadic tribal community were destroyed and the families evicted from their traditional migratory routes.[7] Incidents of desecration of religious structures of the community allegedly by the forest department, police department as well as the Jammu Development Authority for being situated on forest and ‘custodian property’ in the Jammu division have only aggravated the situation, and even led to the death of a Gujjar youth;[8] These same authorities  have also been unable to prevent the lynching of members of the Bakharwal- Gujjar community from communal mobs that attacked them on allegations of engaging in cow slaughter.[9]

 

In this context, where the security, lives and livelihood of the nomadic Bakarwal and Gujjar community are presently in great danger due to the polarization of the local communities, and in the absence of any policy to currently secure their rights of access and stay on forest and grazing land, we appreciate and register our support of the step taken by the Government of Jammu and Kashmir to  issuing a directive in February 2018, taking heed of the  crimes perpetrated, which states that no member of the nomadic communities will be evicted without prior approval of the Tribal Welfare Department of the state of Jammu and Kashmir.[10] We register our firm opposition to the demand that the order be withdrawn.[11]

 

We strongly condemn all forms of sexual violence against women and girls, as well as the attempts of the government, Lawyers’ Bar Association and vigilante groups of the majority population in the region to hinder constitutional access to relief and remedy. The non-extension of FRA to J&K, the eviction and dispossession of Bakarwals from their traditional homelands in a context of increasing communalization compounds the vulnerabilities of women and children to atrocities and violence. We stand in solidarity with the Bakarwal – Gujjar communities for their rights to sustain their pastoral nomadic lives and livelihoods and access to resources to sustain the same.

 

Our DEMANDS:

 

We call upon the J&K and central governments to:

1)    Bring perpetrators of the heinous crime of rape and murder of the minor girl to justice.

2)    Extend the implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Forest Rights Act), 2006 to Jammu & Kashmir with full provisions for securing community and individual forest rights and rights to forest produce and to representation of women at least to the extent provided for in the FRA Act 2006. 

3)    Ensure continuance of directive of February 2018 until a policy is in place to safeguard rights of pastoralists.

4)   Withdraw the Central Government Ordinance introducing death penalty for rape of girls below 12 years, and demand that the POCSO be duly implemented to address such crimes against minors.

5)    The state government should enact a law to protect the rights  and livelihoods of the Pastoralist communities.

6)         Restore the Bakarwal- Gujjar community rights to their traditional livelihoods and ensure the security of their community and especially the girls and women as equal citizens..

कथुआ में गडरिया बकरवाल समुदाय की एक नाबालिक बच्ची के साथ हुए अत्याचारों, उसके बलात्कार व हत्या तथा बच्ची के समुदाय पर हो रहे अत्याचारों और उनके जबरन बेदखली पर –

साथ ही

जो समुदाय हाशिए पर है उनको आतंकित कर उनकी पारंपारिक जमीन और संसाधनों पर कब्जा करने के लिए उनकी महिलाओं के शारीरिक उत्पीडन के विरुद्ध –  

मकाम का निषेध पत्रक

 

मकाम[1] जम्मू-कश्मीर के कथुआ जिले में बकरवाल समुदाय की आठ साल की नाबालिग बच्ची के साथ हुए अत्याचारों, उसके बलात्कार व हत्या तथा तीव्र संताप और शोक व्यक्त करते है, यह ध्यान में रखते हुए कि नाबालिग बच्चियों पर यौन हिंसा की खबरें कई गाँव और शहरों से लगातार आ रही हैं। हम बकरवाल-गुज्जर समुदाय की पारंपरिक जमीन से जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा जबरन बेदखली पर भी विरोध वयक्त करते हैं और समुदाय पर हो रहे अत्याचारों की निन्दा करते हैं। इस जघन्य अत्याचार के पीछे बकरवाल समुदाय की जमीन हथियाने की सामाजिक-राजनैतिक मंशा के कारण जान-बूझ कर सांप्रदायिकरण की कोशिशें की जा रही हैं।

 

कथुआ में नाबालिग बच्ची के साथ हुई हिंसा ऐसी एकमात्र घटना नहीं, बल्कि ऐसी कई घटनाओं में एक है, जो कि महिलाओं और लडकियों पर बढते बलात्कार व क्रूरता का प्रमाण है। यह महिलाओं और लडकियों पर जाति और धर्म आधरित पितृसत्ता का बढता मर्दाना दावा है। महिलाओं, बच्चों, दलितों, आदिवासियों, एवं अल्पसंख्यकों के बिगडते संदर्भ में देश में उनके संसाधनों पर कब्जे की घटनाएँ उनकी परिस्थिति को और कमजोर कर रही हैं। हम जम्मू-कश्मीर में हाशिए पर रह रहे अल्पसंख्यक गडरिया समुदायों के ध्रुविकरण, बेदखली,और पारंपरिक जमीनों पर उनके अधिकार. जिससे वे अपनी मौसमी आजीविका चलाते है के हनन की भर्त्सना करते हैं।

 

यौन हिंसा – दमन का अस्त्र

 

कथुआ में आठ साल की नाबालिग बच्ची के साथ हुए अत्याचार, बलात्कार व हत्या प्रकाश डालता है कि किस तरह यौन हिंसा दमन का एक अस्त्र है जो हाशिए पर रह रहे समुदायों को कुचलने के लिए प्रयोग किया जाता है। कथुआ की घटना ना सिर्फ जम्मू-कश्मीर की बकरवाल महिलाओं की उस गंभीर शारीरिक असुरक्षा (जो सांप्रदायिकरण और उनकी पारंपरिक वन भूमि से हिंसक बेदखली के कारण बढ गई है) का प्रमाण हैं जिसमें वे अपनी आजीविका जुटा रहीं हैं, साथ ही अपराधियों की बकरवाल समुदाय को अपमानित करने की कोशिशों (जो वे सबसे कमजोर को निशाना बना कर करते हैं) का पर्दाफाश भी करती है।

 

ऐसे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं एवं बच्चों पर यौन हिंसा के अपराधियों को सजा दिलाना चुनौतियों भरा है, उसपर मौजूदा सरकार हिंसा और बहिष्करण की राजनीति का समर्थन कर एवं दबंग गुटों को खुली छूट देकर इन चुनौतियों को और बढा रही है। बलात्कार व हत्या के बाद चार्जशीट प्रक्रिया के खिलाफ वकीलों और कुछ स्थायी ग्रामीणों द्वारा निकाली रैलियाँ इसी बात का सबूत हैं। दबंग समुदायों द्वारा बच्ची की लाश को उनके पारंपरिक दफन भूमि में दफनाने नहीं दिया जाना, बकरवाल समुदाय को उनकी पारंपरिक वन भूमि से बलपुर्वक निर्वासित करने के सरकारी आदेश, सरकार की वन अधिकार कानून 2006 को जम्मू कश्मीर में नहीं लागू करने की जिद, इत्यादि इसी क्रम में हैं।

 

जम्मू कश्मीर सरकार एक नाबालिग बच्ची, जो उम्र, लिंग, धर्म और आदिवासी पहचान आदि के आधार पर होने वाले हाशियाकरण, और अपने समुदाय के निर्वासन के कारण और भी खतरे मे थी, के जीवन और  स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। बल्कि, सरकार ने उसके परिवार और समुदाय को बलपुर्वक निर्वासित करने, उनके आजीविका और जीवन पद्धति को तबाह करने और फिर उसके साथ हुई यौनिक हिंसा को रोकने में विफल रहकर उस स्थिति को और नाज़ुक बना दिया।

 

केन्द्र सरकार, पॉक्सो कानून और जस्टिस वर्मा समिति 2013 की सिफारिशों को लागू करने के बजाए, संसद की अनदेखी करते हुए, एक अध्यादेश लाई है, जिसके द्वारा नाबालिगों से बलात्कार के मामले में मौत की सजा का प्रावधान किया गया हैं। इससे वंचित समुदायों पर हिंसा का चक्र और बढ़ने का खतरा है। अध्ययनों से यह पता चला है कि मौत की सज़ा ऐसे अपराधों को रोकने में अक्षम है और जिन्हें मौत की सज़ा मिलती है उनमें से अधिकांश दलित और आदिवासी ही होते है, इस प्रकार इन समुदायों के विरूद्ध हिंसा और शोषण के एक दुष्चक्र का ही पता चलता है।

 

वंचित समुदाय और आजिविका

 

मकाम नाबालिग बच्ची के साथ हुए इस जघन्य अपराध को उसके समुदाय के विरूद्ध आक्रमण के रूप में देखता है, जो उन्हें डराने और निवार्सित करने के लिये किया जा रहा है,क्योंकि वे अपनी आजीविका के अधिकार की मांग पर जोर दे रहे हैं। ऐसा देश के दुसरे हिस्सों में जहां ऐसे समुदाय अपने पारम्परिक अधिकार पर दावा कर रहे हैं, वहां भी हो रहा है। बकरवाल-गुज्जर पारम्परिक रूप से चरवाहा समुदाय हैं जो गर्मीयां कश्मीर और लद्दाख की उंचे चारागाहों में गुजारते हैं। जाड़ों में वे अपने जानवरों के साथ जम्मू और शिवालिक के पहाड व मैदानों में आ जाते हैं। इस समुदाय को 1991 में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था और यह समुदाय अपने घुमंतु जीवन और उनके अधिकारों और आजीविका के प्रति नीति निर्माताओं की बेरूखी के कारण अभी भी वंचित बना हुआ है। इस आदिवासी समुदाय के पारंपरिक जमीनों को राज्य और कुछे दुसरे समुदायों द्वारा सांप्रदायिक आधार पर हड़पने की कोशिश का सबूत है कि बच्ची की लाश को उसके परिवार के अपनी जमीन पर भी दफनाने नहीं दिया गया।

 

इस समुदाय के पारम्परिक जमीनों पर उनके अधिकार को मान्यता नहीं देने के कारण, बकरवाल समुदाय को हमेशा ही उसी जंगल पर अतिक्रमणकारी के रूप में देखा जाता है जहां वे सदियों से अपना पारम्परिक काम कर रहे हैं। यह एक ऐसा तथ्य है, जिसे जम्मू-कश्मीर सरकार ने 1975 के अपने आदेश में भी माना है। लेकिन औपनिवेशिक काल के वन प्रशासन और अफसरशाही का नियंत्रण इस क्षेत्र में अभी जारी है क्योंकि वहां वन अधिकार कानून 2006 लागू नहीं है और इस प्रकार 27 लाख बकरवाल-गुज्जर आबादी अपने अधिकारों से वंचित है।

 

देश के अन्य राज्यों में वन अधिकार कानून सामुदायिक वन संसाधनों पर ग्राम सभा की शक्तियों और वन में रहने वाले समुदायों को खेती की जमीन, चारागाह और वन उपज पर ऐतिहासिक अधिकार देता है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में वन अधिकार कानून के तहत चरवाहों के मौसमी हक़ो की मान्यता दी गई है और लागू किया गया है। वन अधिकार कानून के जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होने से वन अफसर शाही और राज्य प्रशासन को अधिकार मिला है कि वे इस समुदाय के वन भुमि के चारागाह पर जानवर चराने से रोकें और उनके पारम्परिक पलायन को रास्तों पर रोक लगायें। बकरवाल- गुज्जर परिवारों द्वारा पलायन के रास्तों को भी घेरा गया है,[2] जिससे उनका रहना, वन उपज और पानी संग्रहण करना, जानवर चराना और आवाजाही करना मुश्किल हो गया है और उन्हें राज्य की नजर में अपराधी बना दिया है। अन्य मुद्दे जैसे अधोसंरचना, पर्यटन, सड़के आदि ने भी चरवाही को इस समुदाय के लिये मुश्किल और खतरनाक बना दिया है, जो पहल से ही जम्मू-कश्मीर के अन्य गंभीर मुद्दों से प्रभावित हैं।

 

चारागाहो पर प्रतिबन्ध  और अन्य जगहों पर इन समुदायों की पहुँच की कमी का सीधा अर्थ है इन समुदायों को उन जगहों में जाने के लिए बाध्य करना जो इनके लिए अपरिचित हैं. ये वैसे नए जगहों में जाने के लिए मजबूर हैं जो भोतिक रूप से दुर्गम और सामाजिक रूप से अनजान हैं जहाँ इनके लिए सिर्फ संदेह का माहौल है.[3] ऐसी जगहें महिलाओ एवं बच्चियों के लिए असुरक्षित बन गई हैं, जिनका मुख्य काम जलावन के लिए लकड़ी जुटाना, पारिवारिक आय के लिए वनोत्पाद संग्रह करना और और पशुचारण है. 

 

अपनी आजीवीका के लिए और परम्परागत जीवन शैली को बचाए रखने के लिए इस समुदायों ने अब वनों एवं अन्य संसाधनों पर अपने अधिकार की दावेदारी दिखाना आरम्भ किया है और जम्मू कश्मीर में भी वनाधिकार कानून 2006[4] को विस्तारित करने की माग की है. हम मानते हैं कि वनाधिकार कानून को जम्मू कश्मीर में विस्तृत करने की मांग गुजजर और बकरवाल समुदायों की मांग पुरानी है. और यह मानते हैं कि  जम्मू कश्मीर में इस राज्य कि स्थितियों के मद्देनजर वनाधिकार कानून का विस्तार इन समुदायों की आजीविका की रक्षा, महिला चरवाहों यावें उनके भाई बंधुओं की सुरक्षा के लिए आवशयक है. यह इन समुदायों को अपने पारंपरिक आजीविका एवं जीवन शैली के साथ इस क्षेत्र में रहने में मददगार होगा. हम सरकार आग्रह करते हैं कि वनाधिकार कानून को इस राज्य में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाये और महिलाओं के वन एवं वन संसाधनों में अधिकार को सुनिश्चित करे ताकि ये अपनी परंपरागत आजीविका और जीवन अह्सिली कोसुरक्षित रख सकें. हम इस बात का जोर देते हैं कि सरकार इस मुद्दे को अगले विधान सभा चनावों के पहले सुलझए और इस समुदाय के लिए  न्याय सुनिश्चित करे.

 सांप्रदायिक तनाव व संसाधनों पर प्रतिद्वांदिता:

 

उपरोक्त वर्णित परिस्थतियाँ समुदाय की चरवाहा ज़िन्दगी कोप्रभावित कर रही हैं. और इनमे से बहुतों ने अब स्थायी ज़िन्दगी बिताना आरम्भ कर दिया है. जम्मू क्षेत्र के कुछ जगहों में वे गाँव में बस गए हैं और कुछ लोग भूमि खरीद कर भी बस गए हैं.. इसका प्रतिफल है बकरवाल समुदाय एवं गाँव के अन्य निवासियों के बीच संसाधनों के लिए प्रतिद्वंदिता.[5] 2014 से स्थिति लगातार तनावपूर होते जा रही है और बकरवाल समुदाय की शिकायत है जम्मू क्षेत्र में इन समुदायों को  अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत चुन-चुन कर बेदखल किया जा रहा है. उनकी ये भी शिकायत है की सत्ताधारी दल के सदश्यों द्वारा भड़काऊ भाषणों के द्वारा इस समुदाय के खिलाफ हिंसा फ़ैलाने के प्रयास किये जाते हैं.[6] 2015 में जम्मू कश्मीर विकास प्राधिकार द्वारा पारित एक आदेश जो चरवाहा, घुमंतू समुदायों एवं जंगल में रह रहे समुदायों को बेदखल करने के लिए अधिकृत करता है का इस्तेमाल इन समुदायों के अपराधीकरण के लिए किया जा रहा है. साथ ही कुछ ऐसे  बसावट जो गुज्जर- बकरवाल और घ्मन्तु आदिवासी समुदाय के हैं  नष्ट कर दिये गये हैं और और उन्हें बेदखल कर दिया गया है.[7] वन विभाग के अधिकारियों, पुलिस एवं जम्मू विकास प्राधिकार द्वारा धार्मिक स्थलों को अपवित्र करने की घटनाओ को अनजाम दे रहे हैं इन घटनाओं ने स्थिति कि गम्भीरता को बढ़ाया है और कुछ गुज्जर युवको की मृत्यु की घटनायें भी हुई हैं.[8] ये  अधिकारी, उन्मादी भीड़ गुज्जर एवं बकरवाल समुदाय के सदश्यों की हत्या को भी नही रोक पा रहे हैं जो गो हत्या के नाम पर हो रहे हैं.[9]

 

इस सन्दर्भ में स्थानीय निवासियों के ध्रुवीकरण के कारण और जंगल और चरागाहो के सुरक्षा हेतु  किसी निति के आभाव में घुमंतू गुज्जर –बकरवाल समुदाय का जीवन, आजीविका एकदम खतरे में आ गयी है, हम जम्मु कश्मीर सरकार द्वारा फ़रवरी 2018 में  दिए गये निर्देश का  समर्थन करते हैं जो यह सुनिश्चित करती है की किसी घुमंतू समुदाय को  बिना आदिवासी कल्याण विभाग जम्मू कश्मीर की अनुमति के बिना बेदखल न किया जाये[10] और हम उस मंkग का पुरजोर विरोध करते हैं जो इस आदेश को वापस लेने  के लिए किया जा रहा है .[11]

 

हम महिलाओं और लड़कियों पर होने वाले हर प्रकार के यौनिक हिंसा की पूरज़ोर निन्दा करते हैं और साथ ही सरकार, बार एसोसिएशन, और क्षेत्र के बहुसंख्यक आबादी के कुछ तत्वों द्वारा संवैधानिक सहायता व उपचार तक पहुंच को रोकने के प्रयासों की भी निंदा करते हैं। वन अधिकार कानून का जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होना और बढ़ती हुई सांप्रदायिकता के कारण बकरवाल समुदाय का पारंपरिक जगहों से विस्थापन और निर्वासन महिलाओं और बच्चों को हिंसा और अत्याचारों का आसान शिकार बना देते हैं। हम बकरवाल-गुज्जर समुदाय के आजीविका के अधिकार के समर्थन में एकजुटता से खड़े हैं।

 

हमारी मांगेंः

 

हम जम्मू कश्मीर और केन्द्र सरकार से मांग करते हैं किः-

1.      नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के दोषियों को कड़ी सजा दी जाए।

2.      वन्य अधिकार कानून, 2006 को जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लागू किया जाये, जिससे व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार, वन उपजों पर अधिकार और वन अधिकार कानून के तहत दिये गये महिला प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके।

3.      चरवाहा सामुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिये जब तक की नीति नहीं बन जाती तब तक फरवरी 2018 के निर्देशों को जारी रखा जाये।

4.      यौनिक हिंसा के मामले में मृत्यु दण्ड देने वाले केन्द्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को वापस लिया जाए और नाबालिगों के विरूद्ध ऐसी हिंसा से निबटने के लिये पॉक्सो कानून को ठ़ीक से लागू किया जाए।

5.      राज्य सरकार को चरवाहा समुदायों के अधिकारों और आजिविका की रक्षा के लिये कानून बनाना चाहिये।

6.      बकरवाल-गुज्जर समुदाय के पारम्परिक आजीविका पर अधिकार को बहाल किया जाए और इस समुदाय, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

 

[1] MAKAAM-Mahila Kisan Adhikar Manch – is a nationwide informal forum of individuals and organisations of women farmers, women farmers’ collectives, civil society organisations, researchers and activists, drawn from 25 states of India, to secure recognition and rights for women farmers in India.

[2] Gupta, S. (2018).The micro-politics of Forest Use and Control.In. New Spaces for Cooperation and Conflict In Contesting Conservation: Shahtoosh Trade and Forest Management in Jammu and Kashmir in India. Advances in Asian Human-Environmental Research. Springer International Publishing.

[3] Id.

[4] Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Forest Rights Act), 2006

 

Endorsed by MAKAAM MEMBERS

1.    Action India, Delhi

2.    Akole Tsuhah, NEN, Nagaland, National Facilitation Team (NFT) Member, MAKAAM

3.    Alice Moris, Gujarat

4.    Anita Paul, Ranikhet, Uttarakhand

5.    Anurita Hazarika, Assam, NFT Member

6.    Anu Verma – NES, ILC (Institutional endorsement)

7.    Archana Singh, Madhya Pradesh, NFT Member

8.    Ashalatha S, Telangana and Andhra Pradesh, NFT Member

9.    B. Jyothi, CCC, Telangana

10..  Bhavya Sharma, Gujarat

11.  Bhavna Rabari, Gujrat

12.  Bimla Chandrasekaran, Ekta, Madurai, Tamil Nadu

13.  Bishakha Bhanja

14.  Chhaya Datar, Mumbai

15.  Dinesh Pandya, Gujrat 

16.  Dinesh Rabari, Gujrat

17.  Dr. Gnana Prakasam, CWS, Telangana

18.  Dr. Vasavi Kiro, EX Member Jharkhand State Commission for Women

19.  Fatima Burnad, SRED, Tamil Nadu, NFT Member

20.  Geeta Gairola, Dehradun, Uttarakhand

21.  Ginny Shrivastava, Rajasthan, NFT Member

22.  Govind Desai, Gujarat

23.  Govind Kelkar, Haryana

24.  Guliben Nayak, Devgadh Mahila Sangathan, Gujarat

25.  Hema Swaminathan, Bangalore

26.  Hiral Dave, Gujarat

27.  Jaya Iyer Khaanna, Delhi

28.  Jeevika Shiv,  G ujarat

29.  Jahnvi Andharia, Gujrat 

30.  Jyotsna Tirkey, Gujarat

31.  K. Sajaya, Telangana

32.  Kavita Gandhi, Pune, India

33.  Kavitha Kuruganti, Bangalore, NFT Member

34.  Keerti, Bihar

35.  Kumari Jamkatan, Maharashtra

36.  M. Sujatha, CCC, Telangana

37.  Mahila Samakhya Society, Kerala

38.  Malika Virdi, Maati, Munsiari, Uttarakhand

39.  Meera Velayudhan, Gujarat

40.  Monisha Behal, Assam

41.  Mukesh Shende, Maharashtra

42.  N Indira, Telangana

43.  Nafisa Barot, Gujrat

44.  Namrata Daniel, Delhi

45.   Neerja Bhatnagar, Mumbai

46.  Neeta Hardikar, Gujarat

47.  Neeta Pandya, Pastoral Women’s Alliance

48.  Nikita Sonavane, Gujarat

49.  Nupur, Centre for Social Justice, Gujarat

50.  Pallavi Sobti Rajpal, Gujarat

51.  Poonam Kathuria, Gujarat

52.  Pravin Bhikadiya, Gujrat

53.  Purabi Paul, Shramajivi Mahila Samiti Jamshedpur

54.  R. Lakshmi, Telangana

55.  R. Swetha, CCC, Telangana

56.  Radhika Chitkara, Uttar Pradesh

57.  Rajendra Jaiswal

58.  Ravi Kanneganti, Telangana Rythu JAC, Telangana

59.  Rengalakshmi, MSSRF, Tamil Nadu

60.  Renu Thakur, Village Helpiya, Pithoragarh, Uttarakhand

61.  Richa Audichya, Janchetna Sansthan, Rajasthan

62.  Ritu Dewan, Centre for Development Research and Action, Mumbai, Maharashtra

63.  Rukmini Rao, Telangana, NFT Member

64.  Sabita Parida, Haryana

65.  Samatha Valluri

66.  Samhita Barooah, Guwahati, Assam

67.  Sanghamitra Dubey, Odisha

68.  Sara Ahmed, Gujarat

69.  Satish Gogulwar, Maharashtra

70.  Seema Kulkarni, Maharashtra, NFT Member

71.  Sejal Dand, Gujarat, NFT Member

72.  Sejal Dave, Gujarat

73.  Sharanya Nayak, Humane Team, Odisha

74.  Sheelu Francis, Women’s Collective, Tamil Nadu

75.  Shilpa Vasavada, Gujarat, NFT Member

76.  Shubhada Deshmukh, NFT Member, Maharashtra

77.  Soma KP, New Delhi, NFT Member

78.  Sucharita, CWS, Telangana

79.  Sumi Krishna, Bangalore, Karnataka

80.  Sumitra Sharma, Himachal Pradesh

81.  Suneeta Dhar, Delhi

82.  Sunita Rao, Vanastree, Sirsi, Karnataka

83.  Suvarna Damle, Prakriti, Maharashtra

84.  Ulka Mahajan, Sarvahara Jan andolan, Maharashtra

85.  Usha Seethalakshmi,  Andhra Pradesh and Telangana, NFT Member

86.  Vaishali Raj Patil, Mahila Atyachar Virodhi Manch, Maharashtra

87.  Varsha Ganguly, Gujarat

88.  Vimala Morthala, Telangana

89..  Yogini Dolke, Maharashtra

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