BJP to release list of Swiss account holders if voted to power


 30 May, 2012,
 WASHINGTON: Bharatiya Janata Party would make public the names of 800 Indian account holders in Swiss Banks if it comes into power in the 2014 general elections, senior party leader Yashwant Sinha has said.

“Of course, we will do. Of course, we will do,” Sinha told a small audience at an event organised by a recently formed Washington-based Indian American think-tank Foundation for India and Indian Diaspora Studies (FIIDS).

“Will you disclose (the list of 800 people) after coming to power?” Sinha was asked by a member from the audience as he was hitting hard at the UPA government for not disclosing these names some two years after the HSBC Bank submitted it to them, saying it lacks the necessary will power to do so.

“You are aware of that famous case when HSBC disclosed the names of 800 Indian account holders in Swiss Bank and these names have been with the Government of India for the last two years. They say that the double taxation avoidance agreement prevents them from disclosing this,” Sinha said.

This is hardly a taxation issue, he said, adding the BJP will like to punish them for breaking India’s rules and laws.

“The question is why you haven’t been able to prosecute them in two years. Disclose 10 names, 20 names, but how does all these 800 names remain a secret for two years. That is where there is some mystery. We do not know what that is. We have to come into power (to know about it),” he said.

Sinha is currently on a three-day visit to Washington to hold meetings with the think-tank, members of the Indian Diaspora, Congressmen and officials of the Obama Administration.

“I am here representing BJP and India,” he said at the event where he accused the Union Government of not taking necessary measures to bring back the black money stacked abroad to the country.

“Whatever Indian money is lying abroad, that has to be pelleted out. I entirely agree with you, if you are strict with all these tax havens — Caymen Island, Mauritius, St Kitts – what is the status of these small little countries. India can deal with them from a position of strength and tell them this far and no further. Or we redo international transparency laws,” he said, addingG-20 is working on it.

“So we need to deal with these countries firmly and they will respond. Switzerland is responding to India. The point is do we have the will,” he asked.

Responding to questions from the audience, Sinha defended BJP’s stand against foreign direct investment in multi-retail sector, which would allow Wal-Mart to Indian market.

Situation is not conducive to allow this, he said, apprehending that such a move would benefit goods made in China. The issue, he noted, could be reviewed a few later.

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haan , sachchaai chhup nahi sakati, banaavat ke usulo se

ki khushabu aa nahi sakati,

kabhi kaagaz ke phulo se !


सरकार ने विदेशों में कालाधन जमा करने वालों का नाम बताने से किया इंकार

By  एजेंसी

रविवार, १५ जून २०१४ ११:३५ पूर्वाह्न

नई दिल्ली: विदेशों में जमा कालेधन को देश में वापस लाने की पहल के बीच केंद्र सरकार ने विभिन्न देशों के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते के गोपनीयता प्रावधानों का जिक्र करते हुए विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले भारतीयों का ब्यौरा देने से इंकार किया है.


सूचना के अधिकार :आरटीआई: कानून के तहत राजस्व विभाग के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा, ‘‘ विदेशी प्राधिकरणों से विदेशी बैंकों में खाताधारक भारतीयों के बारे में प्राप्त जानकारी दोहरे कराधान बचाव समझौते के तहत प्राप्त हुई है. संधि के प्रावधानों में यह गोपनीयता संबंधी बातें हैं.’’ ‘‘इसलिए विभाग को प्राप्त ब्यौरे की जानकारी नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 :1: :ए: और धारा 8 :1: :एफ: के तहत छूट प्राप्त है.’’

विभाग ने कहा, ‘‘ उसे उच्चतम न्यायालय से ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उसे सूचना को सार्वजनिक करने की बात कही गई हो जो भारत सरकार के पास है तथा आवेदक ने जिनका ब्यौरा मांगा है.’’ सूचना के अधिकार के तहत हिसार स्थित आरटीआई कार्यकर्ता रमेश वर्मा ने सरकार से विदेशी बैंकों में कालाधन जमा करने वाले लोगों का ब्यौरा मांगा था, जिनकी जानकारी भारत सरकार के पास है.

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने करीब तीन साल तक प्रतिरोध करने के बाद हाल ही में उच्चतम न्यायालय को 18 व्यक्तियों के नामों की जानकारी दी थी, जिन्होंने कथित रूप से जर्मनी के लिंकेस्टाइन में एलएसटी बैंक में कालाधन जमा कर रखा था और जिनके खिलाफ आय कर विभाग ने मुकदमा शुरू किया है.

केन्द्र सरकार ने सीलबंद लिफाफे में उन लोगों के नाम भी दिये थे जिनके खिलाफ आठ मामलों में कर चोरी का कोई सबूत नहीं मिला है.

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