More than 100 Activists condemn PAC recommendation of compulsory sex determination tests

Mumbai – We the undersigned representatives of women’s and health rights organizations strongly condemn the recommendations of Public Accounts Committee (PAC) to the Maharashtra Legislative Assembly making pre-natal sex determination and tracking of pregnant women mandatory to prevent  sex selection.

These recommendations are grossly violative of the PcPNDT Act itself, and will impinge upon the MTP Act as well. It is ironical that such a recommendation is being made in Maharashtra, which pioneered the law to curb sex selection after a long campaign by women and health activists that linked the use of sex-selection and sex-detection technologies to gender based discrimination and thereafter to  the declining child sex ratio in India .

It is shocking that the proposal is being mooted at a time when yet another racket of sex selection has recently come to light in Mhaisal, Sangli, which clearly exposes the nexus between unscrupulous medical professionals and corrupt government health officials in allowing illegal sex determination to proliferate in the state.

It is quite clear that such a proposal is intended to absolve doctors and to shift the burden to the shoulders of pregnant women. The 2003 amendments to the 1994 PcPNDT Act recognized the lack of autonomy faced by women and had specifically kept the pregnant woman out of the ambit of the Act. This new proposal will only result in a twenty-four hour surveillance of pregnant women both within the family and by the state authorities. It will unnecessarily target every woman bearing a female foetus, and will link any abortion that such a woman has (for any reason) to sex selection. This will adversely impact women’s already poor access to safe abortion.  It will fuel a proliferation of illegal facilities for getting rid of unwanted female foetuses.

PAC suggestions of  surveillance is violation of our fundamental right to privacy and victimization of the woman when the focus of surveillance should be providers who are the key link to practice of sex determination and sex selection.

We demand that the Maharashtra Legislative Assembly rejects the recommendations of the PAC. We also demand stringent implementation of the present Act, which has clearly acted as a deterrent wherever it has been used effectively.

गर्भलिंग चाचणी सक्तीचे करण्याची अजब शिफारस करणाऱ्या लोकलेखा समितीचा कडक निषेध

लोकलेखा समितीने महाराष्ट्र विधान सभेला सादर केलेल्या आपल्या अहवालात राज्यात लिंग निदान रोखण्यासाठी गर्भलिंग चाचणी सक्तीची करून सर्व गरोदर महिलांवर पाळत ठेवण्याची अजब शिफारस केली आहे, त्याचा आम्ही खाली सही करणाऱ्या महिला व आरोग्य हक्क संघटना तीव्र निषेध करीत आहोत.

मुळात अशी शिफारस लिंग निदान प्रतिबंधक (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) कायद्याचे घोर उल्लंघन करणारी असून, गर्भपाताशी संबंधित एम.टी.पी. कायद्यावर देखील त्याचे विपरीत परिणाम होतील. स्त्रियांशी टोकाचा भेदभाव करणारी लिंगनिदानाची पद्धत आणि त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे भारतात ०-६ वर्ष वयोगटातील मुलींचे प्रमाण कसे घटत आहे, ह्या गंभीर मुद्द्याकडे प्रथम महाराष्ट्रातील महिला आणि आरोग्य हक्क कार्यकर्त्यांनी लक्ष वेधले. त्यांनी दीर्घ काळ चालवलेल्या मोहिमेचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात प्रथम लिंग-निवड प्रतिबंधात्मक कायदा मंजूर झाला, ह्याचा विसर लोकलेख समितीला पडलेला दिसतो.

म्हैसाळ (सांगली) आणि नाशिक शहरात अलीकडेच उजेडास आलेल्या बेकायदेशीर लिंग निदानाच्या प्रकरणातून अप्रामाणिक वैदकीय व्यावसायिक आणि भ्रष्ट सरकारी अधिकारी ह्यांच्यातल्या संगनमताने राज्यात बेकायदेशीर लिंगचाचणीची केंद्र कशीं फोफावली आहेत, हे समोर आलेले असताना, अशी शिफारस करणे अधिक धक्कादायक आहे.

प्रत्यक्षात लिंग निदान करणाऱ्या डॉक्टरांना सुट देऊन, गरोदर स्त्रीवर सर्व जबाबदारी टाकण्याचा हा निषेधार्य प्रकार आहे. १९९४च्या लिंग निवड प्रतिबंधक कायद्यात २००३ मध्ये सुधारणा करताना स्त्रियांना निर्णय स्वातंत्र्य नसल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, गरोदर स्त्रीला कायद्याच्या कक्षेतून काढले होते. ह्या नव्या प्रस्तावामुळे गरोदर स्त्री वर कुटुंबांतर्गत आणि शासकीय पातळीवरची चोवीस तासांची पाळत सहन करावी लागेल. स्त्री-गर्भ असलेल्या प्रत्येक गरोदर महिलेला विनाकारण लक्ष्य बनवून, तिने कोणत्याही कारणास्तव गर्भपात करून घेतला तरी त्याचा संबंध लिंग निदानाशी जोडला जाईल. स्त्रियांना अगोदरच सुरक्षित गर्भपाताची सेवा मिळणे अवघड झाले असताना, नको असलेले स्त्री गर्भ नष्ट करणारी एक बेकायदेशीर यंत्रणाच ह्यामुळे फोफावणार आहे.

अशा पद्धतीने स्त्रियांवर पाळत ठेवण्याची ही लोकलेखा समितीची शिफारस स्त्रियांच्या खाजगी आयुष्यात हस्तक्षेप करणारी आणि मुलभूत अधिकारांवर घाला घालणारी आहे. उलट बेकायदेशीर  पद्धतीने लिंग निदान आणि लिंग निवड करणारी केंद्र चालवणाऱ्यांवर सरकारने पाळत ठेवून त्यांचे उच्चाटन करण्याची आवश्यकता आहे.

महाराष्ट्र विधान सभेने लोकलेखा समितीच्या ह्या शिफारशीला स्पष्ट नकार द्यावा अशी  मागणी आम्ही करीत आहोत. जिथे पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायद्याचा प्रभावी उपयोग केला गेला, तिथे लिंग निदान रोखण्यासाठी मदत झाली असा आजपर्यंतचा अनुभव असून, कायद्याची महाराष्ट्रात कडक अंमलबजावणी करावी अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.

Endorsed

Organziations 

Forum Against Sex Selection (FASS)

Janwadi Mahila Sanghatana (AIDWA)

Mahila Sarvgrameen Utkarsh Mandal (MASUM)

Forum for Medical Ethics Society

Forum Against Oppression of Women  (FAOW)

Jan Swasthya Abhiyan- Mumbai

National Allaince of Materal Health and Human Rights (NAMHHR)

Nazariya: A Queer Feminist ​Resource Group

LABIA –  A Queer Feminist LBT Collective, Bombay

Maharashtra Mahila Arogya Hakka Parishad

SAMYAK, Pune

CEHAT, Mumbai

Sruti Disability Rights Centee

Saheli Women’s Resource Centre

National Federation of Indian Women

Streevani  , Pune

Individuals

1. Kamayani Bali Mahabal,  (FASS)
2. Kiran Moghe , (AIDWA)
3. Sonya Gill, (AIDWA)
4. Ravi Duggal, Health activist
5. Manisha Gupte ,  Women and Health activist
6. Adv Indira Jaising, Lawyers Collective
7. Lakshmi Menon . Womens Health Movement
8. Brinelle D’souza – Tata Institute of Social Sciences​
9. Farah Naqvi, Writer & Activist, Delhi
10. Dr B Ekbal ,  Jan Swasthya Abhiyan, Kerala
11. Dr. Nizara Hazarika , Associate Professor, Sonapur College,Assam
12. Gabriele Dietrich, Pennurimai Iyakkam, TN
13. Sunita Bandewar, FMES and IJME
14. Amulya Nidhi , .Health Activist Madhya Pradesh
15. Dr. Sylvia Karpagam, Public health doctor and researcher
16. Saswati Ghosh, Associate Professor and hod, Economics, City College (under Calcutta University)
17. Nisha Biswas
18. Abha Bhaiya
19. Nivedita Menon, JNU
20. Dyuti
21. Johanna Lokhande
22. Madhu Mehra, Partners for Law in Development
23. Ulka Mahajan,  Social activist
24. Mary E. John, Centre for Women’s Development Studies (CWDS)
25. Virginia Saldanha, Indian Christian Women’s Movement,

    Manak Matiyani (Executive Director)- YP Foundation
26. Vinita Sahasranaman (Director of Programs and Advocacy)- YP Foundation
27. Souvik Pyne (Advocacy Officer)m YP foundation
28. Nandita Shah, Akshara
29. Jyoti Mhapsekar, Stree Mukti Sanghathana
30. Dr Kamaxi Bhate, FASS
31. Adv Manisha Tulpule
32. Rashmi Divekar
33. Urmila Salunkhe, Akshara
34. Prasanna Invally, Pune
35. Kalpana mehta. Manasi Swasthya Sansthan, Indore
36. Chayanika Shah- LABIA
37. Anagha Sarpotdar
38. Chhaya Datar
39. Bishakha Dutta , Point of View
40. Meena Seshu, Sangram
41. Hema Pisal, MASUM
42. Anand Pawar, SAMYAK
43. Ravindra R P – Member, Drafting Committees (Mah. PNDT Act, PNDT Act, PCPNDT Act)
44. Jaya Menon, Women Networking
45. Sanober Keshwaar
46. Vijay Hiremath
47. Shalini Mahajan, LABIA
48. Rohini Hensman, writer and activist
49. Lubna Duggal , Forum for Medical Ethics Society
50. Narendra  Gupta, Prayas
51. Aapurv Jain, Gender rights activist
52. Burnad Fatima- SRED
53.  Sandhya Gautam, NAMHHR
54. Jashodhara Dasgupta – Sahayog
55. Sarojini – Sama
56. Leni Chaudhuri, JSA
57. Anuradha Pati
58. Anita Ghai –  Feminsit  and Disbaility Rights Activist
59. Ritambhara, Nazariya
60. Preet Manjusha, SAMYAK
61. Neeraj Malik
62. Sejal Dand, ANANDI
63. E.Premadas- CHSJ
64. Suhas Kolhekar- NAPM
65. Sitaram Shelar
66. Sneha Giridhari, SWISSAID, India
67. Sapana, BGVS
68. Brinda Bose, JNU
69. Reena Martins, Mumbai
70. Hasina Khan, Bebaak Collective
71. Pouru Wadia, SNEHA
72. Vibhuti Patel, SNDT
73. Kajal Jain,MASUM,Pune
74. Mohan Rao, JNU
75. Suneeta Dhar, activist
76. Vasavi Kiro
77. Abhijit Das,CHSJ
78. Vivekanand Ojha
79. Jaya Sagade , activist
80. Ujwala kadrekar
81. Uma V Chandru, WSS
82. Archana More ,Karve Institute of Social Work
83. Pradnya Shende
84. Shakuntala Bhalerao, JSA
85. Shubhangi Deshpande
86. Vrinda Grover
87. Subhash Mendhapurkar, SUTRA
88. Manmohan Sharma,  health activist
89. Noorjehan  Safia Niaz, BMMA
90. Dolphy D’souza, Convenor, Police Reforms Watch
91. Adv Vijay Hiremath
92.  Nita Shirali, activist
93. Saumya Uma
94. Sugandhi Francis
95. Snehal
96. Kranti
97. Yasmeen, awwaze- niswan
98. Aruna Burte
99. Shobha, Stree Mukti Sanghathana
100. Mukta Srivastava, NAPM
101. Milind Ranade
102. Prof. Ujwala Masdekar, faculty of Karve Institute of social service
103. Panchali Ray. Jadavpur University. Kolkata.
104. Sonal Shukla, Vacha
105. Naureen, SNEHA
106. Richa Minocha , Simla
107. Jeevika Shiv, ANANDI
108. Radhika Desai, Hyderabad
109. Seema Kulkarni, SOPPECOM
110. Rimple Mehta
111. Ayesha Kidwai
112. Runu Roy
113. Dr Sadhana Natu,Savitribai Phule Pune University
114. Vandana Prasad, JSA
115. Leslie Rodricks
116.      Ram Adsule, CCDT Trust
117.      Pramod Nigudkar
118. Renu Khanna, SAHAJ
119. Poonam Muttreja, Population Foundation of India
120. Rachana Johri
121. Uma Chakravarti
122. Lata Singh
123. Susie Tharu
124. Svati Joshi
125. Lata Bhise Sonawane
126. Preeti. Nari Samata Manch
127. Prajkata Dhumal, Tathapi
128. Sr Lucy Kurien, Maher trust
129. Sanyogita Dhamdhere
130. Bhargavi, Bapu Trust for Research on Mind & Discourse, Pune
131. Manisha Naik,
132.  Sijata Khandekar
133. Nisreen Ebrahim- RF (I)T
134. Gowri Rajendran.