Various Organisations from Madhya Pradesh and People of Narmada Valley write letters to Prime Minister; Demand unconditional release of Medha Patkar, Santu, Vijay and Dhurji
MP Govt wilfully delaying the release of Medha Patkar, Case dairy not produced in the High Court on time
Rehabilitation related cases by Narmada Oustees faces judicial delays, Next Hearing on September 7
Please take action and sign this petition and spread the word https://tinyurl.com/y9tto9oj
Non-cooperation continues in the rehabilitation work as Govt maintains silence on Andolan’s demands
Badwani, Madhya Pradesh | August 21, 2017: A letter writing campaign to Prime Minister was undertaken in numerous villages of Narmada Valley demanding withdrawal of all criminal cases and unconditional release of Medha Patkar, Santu, Vijay, and Dhurji, NBA activists lodged in jail since August 9th. They gave detailed picture of the incomplete and unjust rehabilitation work and asked, “will the lakhs of people be drowned without complete and just rehabilitation? Will the lives of lakhs of people be sacrificed to pay the price of Development? Will you accept the drowning of lakhs of trees and cattle in independent India ?”
Along with these critical questions, they also requested the prime minister to take a serious note of the demands raised by the 32-year-long struggle, Narmada Bachao Andolan, and direct the Madhya Pradesh government to accept the ground-reality and complete just rehabilitation as per the NWDT Award and Supreme Court judgements of the 192 villages and one township affected from Sardar Sarovar Dam in Madhya Pradesh. Kisan Sangharsh Samit and many other organisations held demonstrations and also wrote letters to Chief Minister Shivraj Singh Chauhan with similar demands.
Administrations delaying tactics, keeping Medha Patkar and other activists in jail
NBA condemns the Madhya Pradesh government’s attempts to keep Medha Patkar in prison through various delaying tactics. She has been in prison since August 9th. She was jailed after her release from the Indore Bombay Hospital same day. Since that day, administration has wilfully delayed and also imposed a number of false charges aganst her including that of kidnapping government officials on Day 7th of her indefinite fast. Last week, she was produced in the Kukshi court through video conferencing after a days delay on account of link failure where she was denied bail. Even today, the government delayed the bail proceedings in the Indore High Court by not producing the case diary. The bail application will now be heard later this week sometime, as we write there is no clarity on this.
NBA intensifies struggle
On August 19, 2017, approximately 5000 people marched to the office of the SDM, Kukshi, and submitted a memorandum detailing about the illegal arrest of Medha Patkar, Santu, Vijay, and Dhurji, and asked for their unconditional release immediately. The march was organised as part of jail bharo andolan by the NBA, challenging the numerous false cases filed by the Badwani and Dhar police against 2500 people from different villages. These are nothing but the intimidation and an attempt at muzzling the dissent and provoking the non-violent struggle of the people. NBA demands that State immediately withdraws these cases otherwise whole valley is ready to voluntarily go to jail. The Andolan remains committed to the struggle for justice and warns the government of non-cooperation in rehabilitation work if it does not release the arrested people immediately and withdraws cases. The project affected people have already started to refuse any assistance in the official work unless there is concrete dialogue on the demands raise by the Andolan. Yesterday, people politely asked the rehabilitation survey team to go back as MP government has still not acted on the people’s demands.
In High Court Today
Today, on August 21, 2017, the case regarding the arrest of Medha Patkar under section 365 was scheduled for the hearing. However, the office of Advocate General deliberately misinformed the Kukshi police station to produce the case diary (case no. 9029/17) on 22nd August, and not on August 21 – the day of the hearing. Thus police failed to produce the case diary on time and thereby delaying any decision on the case. Senior advocate Anand Mohan Mathur brought to notice this delay to the court at 10:30 AM and requested to proceed with the trial, the Honourable Justice then asked the government lawyer to arrange the case dairy by afternoon and adjourned the hearing till then. But till 4 PM, government lawyers didn’t produce the case diary in a clear attempt to delay the hearing in the matter. As per the latest reports, the hearing of the case has now been rescheduled to August 23, 2017. This only shows the desperation of the government and every attempt at keeping Medha Patkar in jail. NBA would like to make it clear that the governments delaying tactics is not going to dampen the spirit of struggle. They can delay proceedings but can’t defeat us.
Case in Indore High Court on the R&R
The Indore High Court has now given another date in the ongoing SLP filed by the Oustees of Narmada Valley, with regard to incomplete R&R as per the orders of Supreme Court and NWDT Award. The next hearing will be on September 7, 2017. The question on our minds is, can the lives of lakhs of people be sacrificed in the name of development? Will the people of Narmada Valley get justice before the government fills the Sardar Sarovar Reservoir to its full capacity by October 10, 2017 ? Can we silently allow the drowning of the age old Narmada Valley civilization, with lakhs of people, centuries-old villages, millions of trees, livestock, sites of religious and archaeological importance this easily ?
Narmada Bachao Andolan remains steadfast in its resolve to fight this injustice and is not going to allow the governments to perpetrate this injustice. Our struggle has inspired many across the word and we know that they are all with us in this time of crisis.
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नर्मदा घाटी के गाँव–गाँव से लिखी गई प्रधानमंत्री मोदी को चिठ्ठी, मेधा पाटकर व अन्य तीन को रिहा करने की मांग
मेधा पाटकर को जेल से रिहा ना होने देने की हो रही शासकीय साजिश, कोर्ट में नहीं पेश की गई केस डायरी
नर्मदा बचाओ आन्दोलन के पुनर्वास संबंधित याचिका में सुनवाई टली, फिर मिली तो सिर्फ एक और तारीख
जेल भरो रैली में सरकार को दी चुनौती पर नर्मदा घाटी बरकरार, पुनर्वास के किसी भी कार्य में नहीं दिया सहयोग
बडवानी, मध्य प्रदेश | 21 अगस्त 2017: आज नर्मदा घाटी के गाँव-गाँव ने देश के प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी को चिठ्ठी लिख मेधा पाटकर, संतू, विजय, धुरजी की गैरकानूनी गिरफ़्तारी पर उन्हें बिना किसी शर्त रिहा करने की मांग की। प्रत्येक गाँव में चिठ्ठी लिख प्रधानमंत्री को अपने-अपने गाँव का चित्र बताते हुए पुनर्वास की स्थिति का विवरण दिया और साथ ही “क्या बिना पुनर्वास नर्मदा घाटी के लाखों लोगों को डुबाया जायेगा?”, “क्या विकास की कीमत लाखों लोगों की जिंदगी से लगायी जाएगी?”, “क्या लाखों की संख्या में जो पेड़ और मवेशी डूबेंगे, वो आपको मंजूर होगा?”, ऐसे कुछ सवाल करते हुए सभी गाँव के लोगों ने प्रधानमंत्री से यह निवेदन किया कि 32 सालों से चल रहे नर्मदा बचाओ आन्दोलन और उसकी माँगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द मध्य प्रदेश सरकार को नर्मदा घाटी के 192 गाँव और 1 नगर के लाखों लोगों का NWDT Award और राज्य की पुनर्वास नीति के तहत पूर्ण और आदर्श पुनर्वास करें।
मेधा पाटकर को जेल से रिहा ना होने देने की सरकार की लगातार कोशिश चल रही है। जिस तरह मेधा पाटकर की 9 अगस्त को इंदौर के बॉम्बे अस्पताल से छुट्टी मिलने पर नर्मदा घाटी की तरह बढ़ने पर पीथमपुर बायपास पर ही गैरकानूनी ढंग से हुई गिरफ़्तारी, 11 अगस्त को कुक्षी कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंस में तकनीकी बाधाओं के नाम पर सुनवाई अगले दिन के लिए बढ़ाना, 16 अगस्त को कुक्षी कोर्ट में बेल देने पर डूब प्रभावित क्षेत्र में ना जाने का बांड भरने की शर्त रखना और आज,उच्च न्यायालय की सुनवाई में केस डायरी पेश ना करके तारीख आगे बढ़वाने की शासकीय साज़िश से सरकार की बिना पुनर्वास नर्मदा घाटी के लाखों लोगों को डूबाने की मंशा स्पष्ट होती है।
19 अगस्त 2017 को लगभग 5 हज़ार लोगों ने कुक्षी में एस.डी.एम कार्यालय तक रैली निकाल,अपना ज्ञापन सौंप कर सरकार को यह साफ़ सन्देश दिया कि मेधा पाटकर, संतू, धुरजी और विजय की गैरकानूनी गिरफ्तारी हुई है और उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाये। साथ ही 2500 अन्य नर्मदा बचाओ आन्दोलन के कार्यकर्ताओं पर जो गलत व झूठे मुक़दमे लगाये हैं उन्हें सरकार वापस ले नहीं तो यहाँ जितने भी उपस्थित महिला, पुरुष व बच्चे हैं उन्हें भी सरकार जेल में डाल दे। साथ ही साथ यह भी सन्देश दिया गया कि अगर जल्द से जल्द ऊपर कथित व्यक्तियों की रिहाई नहीं होती है तो घाटी का एक भी डूब प्रभावित सरकार की पुनर्वास के काम में सहयोग नहीं देगा। तब से लेकर आज तक जब कड्माल में पटवारी के साथ अन्य अधिकारी पट्टा आबंटन की प्रक्रिया के लिए पहुंचे लेकिन गाँव के लोगों ने अपनी मांग को सामने रखते हुए प्रक्रिया में भाग लेने से मना कर दिया। सेमल्दा और पिछोड़ी में भी कल पुनर्वास संबंधित सर्वे के लिए आये अधिकारियों को अपनी मांग ना पूरा होने की बात रखते हुए वापस भेज दिया गया।
आज 21 अगस्त 2017 को इंदौर उच्च न्यायालय में मेधा पाटकर की धारा 365 के केस में सुनवाई होनी थी। लेकिन अधिवक्ता जनरल ऑफिस से 18 अगस्त को, थाने में, 22 अगस्त को उच्च न्यायालय में मेधा पाटकर की केस डायरी (केस नंबर 9029/17) पेश करने संबंधित गलत सूचना दी गयी। अधिवक्ता जनरल ऑफिस के इस मेसेज को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने सुबह 10:30 बजे कोर्ट के सामने यह बात रखी और सुनवाई करने की अपील की जिस पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इस मामले पर दोपहर में सुनवाई रखने की बात रखते हुए सरकारी वकील को मेधा पाटकर की थाने से केस डायरी मंगवाने को कहा। लेकिन शाम के 4 बजे तक भी सरकारी वकील द्वारा थाने में केस डायरी मंगवाने संबंधित कोई सूचना नहीं दी गई। अगली तारीख की सूचना कल शाम तक कोर्ट द्वारा दी जाएगी। इससे साफ़ पता चलता है कि शासन कैसे-कैसे हथकंडे अपना रहा है मेधा पाटकर को हिरासत में रखने के लिए।
21 अगस्त 2017 को उच्च न्यायालय के सामने होने वाली नर्मदा बचाओ आन्दोलन की सुनवाई में भी अगली सुनवाई की तारीख 7 सितम्बर दे दी गई है। क्या विकास की कीमत लाखों लोगों की जिंदगी से लगायी जा सकती है? क्या देश का कानून सच में अँधा है? क्या इंसाफ की मांग करना भी अपराध है? क्या नर्मदा घाटी की संस्कृति, लाखों लोगों की ज़िन्दगी, सदियों से बसे घर, खेत खलियान, लाखों पेड़ और मवेशी, मंदिर-मस्जिद, पुरातत्व महत्व को इतनी आसानी से डूबाया जा सकता है?
भागीरथ धनगर, देवेन तोमर, सनोबर बी, कैलाश यादव, सुर्भान भाई, रोहित ठाकुर, कमला यादव,रणवीर भाई
संपर्क: 9179617513 | 9867348307
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