Open Letter to Maharashtra Chief Minister -Health activists demand extension MJPJAY Scheme in Covid 19

To, 

Uddhav Thackeray,

Chief Minister,

Maharashtra state, Mumbai

June 27, 2020

Subject: Regarding implementation of Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana in   Coronavirus pandemic.

Respected Sir,

Foremost, Jan Arogya Abhiyan congratulates you for your consistent efforts in alleviating the magnitude of the pandemic. Every day, cases of COVID-19 are spiking in Maharashtra. Undoubtedly, the state government has devised and introduced various schemes/programs including Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana to subside the challenges of beneficiaries.

Jan Arogya Abhiyan has come across various challenges faced by the beneficiaries of the scheme while dialoguing with them which are as follows:

• Only those patients are benefitting from the scheme who have been kept on ventilators whereas other beneficiaries are not getting any advantage of the scheme.
• Patients who are having valid and linked Ration cards are benefitting whereas people having partially invisible numbers on their Ration cards are not benefitting from the scheme.
• With a view to help people, a helpline has been introduced by the government but unfortunately, that is out of service. Hence, people are unable to take advantage of the helpline.
• In hospitals, only patients of coronavirus are being given priority lists but non-covid patients are not given any priority lists by the hospitals.
• Under this scheme, patients have to pay the expenditure of their medical examinations/tests before getting admitted into the hospitals.
• Under this scheme, patients have to pay their bills till they get any sort of approval or monetary assistance from the government.
• Government hospitals transfer covid patients to private hospitals.
• Many a times, beneficiaries are denied beds in private hospitals.
• Most of the time, beneficiaries are not aware about the treatments covered under this scheme.
• It has been observed that, ArogyaMitra does not provide satisfactory information to patients and their families and these beneficiaries end up paying commissions to ArogyaMitra.
• The scheme is expiring on 30^th July, 2020 for coronavirus patients. We request you to extend the period of this scheme.

Therefore, we request you to emphasize the above mentioned points and help us support the beneficiaries.

Looking forward to your cooperation,

Thank You.

Jan Arogya Abhiyan

Dr Abhijit More, Kamayani Bali Mahabal , Shaku , Ravi

प्रति,

माननीय उद्धव ठाकरेजी

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

विषय: कोविड की स्थिति में महात्मा फुले जन आरोग्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के बारे में

माननीय मुख्यमंत्री जी,

सबसे पहले, हम जन आरोग्य अभियान के माध्यम से, आपके अच्छे स्वास्थ्य और इस दिशा में किये जा रहे कार्यो के लिए  शुभकामनाये प्रेषित करते है।

आज की कोरोना स्थिति को देखते हुए, महाराष्ट्र राज्य सबसे आगे है। आपके द्वारा कोरोना के प्रबंधन के लिए कई अलग-अलग प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें प्रमुख महात्मा फुले जन आरोग्य बीमा योजना शामिल है। इस योजना के कार्यान्वयन में, जन आरोग्य अभियान के सामने कुछ मुद्दे सामने आए हैं। मैं इसे आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, जो इस प्रकार है।

1. केवल वे मरीज जो वेंटिलेटर पर हैं, उन्हें इस महात्मा फुले जन आरोग्य बीमा योजना से लाभ मिल रहा है। जो मरीज वेंटिलेटर पर नहीं हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए।

2. जिनके पास वैद्य और लिंक राशन कार्ड हैं, वे ही योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिन लाभार्थियों का राशन कार्ड नही है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे है। 

3. योजना के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है लेकिन यह ठीक से काम नहीं कर रही है। जरूरतमंद इस हेल्पलाइन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

4. मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोविड के मरीज को प्राथमिकता दी जाती है। गैर-कोविड इस योजना के लाभ से वंचित हैं।

5. इस योजना के तहत भर्ती रोगियों में से कई द्वारा पूर्व-उपचार नैदानिक ​​परीक्षणों और परीक्षाओं की लागत को तुरंत रोका जाना चाहिए।

6. इस योजना के तहत भर्ती रोगियों का अनुभव यह है कि सरकार द्वारा इस योजना  में उनके प्रकरण के अनुमोदन के पश्च्यात ही  रोगियों  को भुगतान किया जाता है।

7. मरीजों को सरकारी अस्पतालों से निजी अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा रहा है।

8. स्वास्थ्य सेवाओं को इस आधार पर नकारा जा रहा है कि अस्पताल में बिस्तरो की संख्या कम हैं।

9. चूंकि बीमारियों की सूची रोगियों को ज्ञात नहीं है, इसलिए अस्पताल में इलाज के दौरान मरीजों की उपेक्षा की जा रही है।

10. आरोग्यमित्रों की सहायता अक्सर रोगी को उपलब्ध नहीं होती है। कुछ स्थानों पर, आरोग्य मित्र योजना को लागू करने के लिए रोगियों के रिश्तेदारों से कमीशन ले रहे हैं।

11. यद्यपि योजना का कार्यकाल 30 जुलाई, 2020 को समाप्त हो रहा है, इन सुझावों पर विचार करते हुए योजना को अगली अवधि को बढाया जाना चाहिए।

अतएव आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त सभी मुद्दों पर तुरंत सहानुभूतिपूर्वक विचार कर महात्मा फुले जीवनदायिनी आरोग्य बीमा योजना के कार्यान्वयन में इन मामलों को प्राथमिकता दें।

धन्यवाद

सहयोग की अपेक्षा के साथ

जन आरोग्य अभियान महाराष्ट्र 

जन आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र.

1
दि. 27 जुलै, २०२०

प्रति,
1) मा. उद्धवजी ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
2) मा. राजेशजी टोपे, आरोग्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
3) डॉ सुधाकरजी शिंदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
विषय: कोविडच्या परिस्थितीत महात्मा फुले जन आरोग्य विमा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत

माननीय महोदय,
सर्वप्रथम आम्ही जन आरोग्य अभियानातर्फेआपल्या चांगल्या आरोग्याला आणि कार्यासाठी सदिच्छा व्यक्त करतो.
आज देशात कोरोना महामारीची परिस्थिती पाहता, महाराष्ट्र राज्य अग्रणी आहे. कोरोनाच्या व्यवस्थापनासाठी अनेक वेगवेगळे उपक्रम आणि विशेष तरतूदी आपण अवलंबत आहात. त्यापैकी महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजनेबाबत केलेल्या तरतुदी, ही योजना आता सर्व नागरिकांसाठी लागू करण्यात आली आहे. सामान्य जनतेच्या आरोग्य हक्कासाठी केलेल्या या बदलाचे स्वागत आहे. या योजनेची
अंमलबजावणीमध्ये राज्यातून काही बाबी जन आरोग्य अभियानाच्या समोर आल्या आहेत. त्या आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो, त्या खालीलप्रमाणे.

1. कोविड महामारी लक्षात घेता राज्य सरकारने सदर योजना राज्यभरातील पांढऱ्या रेशन कार्डधारकांसाठी सुद्धा लागू केली आहे.त्याचे स्वागत आहे पण दि. २३ मे २०२० च्या शासन निर्णय क्रमांक रास्वयो-२०२०/ प्र.क.८०/ आरोग्य-६ अनुसार हा कालावधी दि. ३१ जुलै २०२० रोजी संपत आहे. तरी ही मुदत
   पुढील किमान एका वर्षासाठी वाढवावी.
2. दि. २३ मे २०२० च्या शासन निर्णय क्रमांक रास्वयो-२०२०/ प्र.क.८०/ आरोग्य-६ मधील प्रपत्र ‘अ’मध्ये कोरोनाच्या उपचारासाठी समाविष्ट पॅकेज यादी दिलेली आहे. यातील प्रोसिजर कोड M8T2.4 अर्थात वेगाने होणारे किडनी फेल्युर आणि प्रोसिजर कोड M10T4.5 अर्थात अक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्युरयामध्ये व्हेंटिलेटरची गरज नसतानाही भरती करायची व उपचार द्यायची सोय दि. २३ मे २०२० च्या
   शासन निर्णय अनुसार आहे. परंतु, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील अंगीकृत खाजगी रुग्णालये हे व्हेंटिलेटरची आवश्यकता नसेल तर रुग्णाला भरती करून घ्यायला नकार देतात. हेल्पलाईनवर माहिती देताना देखील जे कोविड रुग्ण व्हेंटिलेटरवर आहेत त्यांनाच या महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य
   योजनेचा लाभ मिळेल असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे व्हेंटिलेटरवर नसलेल्या पण गंभीर स्थिती असलेल्या अनेक कोविड रुग्णांना सदर योजनेचा लाभ न मिळाल्याने त्यांची गैरसोय होत आहे. तरी आपल्याला विनंती आहे की याबाबत योग्य त्या सूचना दिल्या जाव्यात. तसेच ज्या कोविड रुग्णांना
   श्वासोच्छ्वासाचा त्रास होत असेल त्यांना व्हेंटिलेटरची अट न टाकता या योजनेंतर्गत भरती करण्याची तरतूद करण्यात यावी, ही विनंती.
3. दि. २३ मे २०२० च्या शासन निर्णय क्रमांक रास्वयो-२०२०/ प्र.क.८०/ आरोग्य-६ मधील प्रपत्र ‘ब’मध्ये आत्तापर्यंत शासकीय रुग्णालयात राखीव असलेल्या १३४ प्रोसिजर पैकी १२० प्रोसिजर कोविड परिस्थिती लक्षात घेता अंगीकृत खाजगी रुग्णालयात करण्याची परवानगी आहे. पण अनेक खाजगी रुग्णालये याबाबत सेवा नाकारतात किंवा पैसे आकारतात. तरी या विषयी सर्व अंगीकृत खाजगी
   रुग्णालयांना सूचना देण्यात याव्यात.
4. ज्या लोकांकडे वैध्य व लिंक शिधापत्रिका आहे त्याच लाभर्थ्याना या योजनेचा लाभ घेता येत आहे. पण समाजात अनेक असे वंचित घटक आहेत ज्यांकडे रेशन कार्ड नाही पण ते महाराष्ट्रात अनेक वर्षे राहतात.

कोविड महामारीमध्ये या घटकांची अवस्था अजून वाईट झालेली आहे. तरी रेशनकार्ड नसणाऱ्या वंचित घटकांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी योजनेच्या निकषात आवश्यक ते बदल करून त्यांना दिलासा द्यावा.

5. या योजनेअंतर्गत अॅडमिट करण्यात आलेल्या बऱ्याच रुग्णांकडून उपचाराच्या अगोदरचा निदान चाचण्यांचा व तपासणीचा खर्च आकारण्यात येत आहे. अनेकदा हा खर्च हजारो रुपयात जातो. या योजने अंतर्गत अॅडमिट होणार्‍या अनेक रुग्णांचा अनुभव असा आहे की रुग्णांसाठी ही योजना शासनाकडून
   मंजूर होण्याच्या कालावधीपर्यंतचे (pre authorisation) पैसे अनेक अंगीकृत हॉस्पिटल रुग्णांकडून घेतात. शासकीय रुग्णालयाकडून या योजनेअंतर्गतचे पेशंट अंगीकृत खाजगी रुग्णालयांकडे वर्ग करण्यात त आहे आणि खाजगीमध्ये बऱ्याच वेळा रुग्णालयातील बेड फुल्ल झाले आहेत असे कारण समोर करून
   या योजने अंतर्गत आरोग्य सेवा नाकारण्यात येत आहेत. रुग्णांचे असे होणारे खर्च टाळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या जाव्यात.
6. या योजनेअंतर्गत आजारांची यादी रुग्णांना माहिती नसल्यामुळे रुग्णांना ते लाभार्थी असल्याचे कळतच नाही. पिवळ्या, केशरी रेशन कार्ड धारक लाभार्थ्यांना मोफत ओपीडी सेवा व निदान सेवा या योजनेतील
   बहुतेक सर्व अंगीकृत खाजगी रुग्णालये देत नाहीत. रुग्णालाच स्वतःच्या पैशाने तपासण्या करायला लावतात. सर्व्हिस लेवल करारातील कलम ३.९.२ (Conversion of cash patients into PMJAY
   and MJPJAY) अनुसार प्रत्येक पात्र रुग्णाला योजनेची माहिती देऊन जे डिक्लेरेशन सर्व पात्र लाभार्त्यांकडून लिहून घेणे आवश्यक आहे ते डिक्लेरेशन या योजनेतील बहुतेक सर्व अंगीकृत खाजगी हॉस्पिटल घेत नाहीत. त्यामुळे रुग्णांना ते लाभार्थी आहेत की नाहीत हे कळतच नाही. या योजनेअंतर्गत
   बऱ्याचवेळा आरोग्य मित्रांची मदत पेशंटला होताना दिसत नाही. काही ठिकाणी आरोग्य मित्र रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे कमिशन घेत आहेत, असे अनुभव आहेत.
   तरी वरील बाबी विचारत घेता आपणास विनंती आहे की सर्व मुद्द्यांवर त्वरित विचार करून महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कामात या बाबींना प्राघान्यक्रम देण्यात यावा, सुधारणा
   करण्यात याव्यात.
   धन्यवाद
   सहकार्याच्या अपेक्षेत
   आपली,
   राज्य समिती

जन आरोग्य अभियान- महाराष्ट्र राज्य

डॉ. अनंत फडके, डॉ.सतीश गोगुलवार, कॉ. शंकर पुजारी, रंजना कान्हेरे, काजल जैन, अविनाश कदम,
अॅड.बंड्या साने, ब्रीनेलडिसोझा,डॉ मधुकर गुंबळे,लतिका राजपूत, राजीव थोरात, कामायनी महाबल,
पूर्णिमा चिकरमाने,डॉ. सुहास कोल्हेकर, सचिन देशपांडे, डॉ किशोर मोघे,नितीन पवार, सोमेश्वरचांदुरकर,
शैलजा आराळकर, अविल बोरकर, शुभांगी कुलकर्णी, तृप्ती मालती, शहाजीगडहिरे, शकुंतला भालेराव

-संपर्क-

कामायनी महाबल-९८२०७४९२०४, काजल जैन- ९९७०२३१९६७, दिपक अबनावे- ९८९९३०९६६८
डॉ. सतीशगोगुलवार- ९४२२१२३०१६, सचिन देशपांडे-९७६४४८०८९७, रवी देसाई- ८२७५५७५६७५