Supreme Court verdict turns to be the downfall of Khori

Struggle for Right to Life, Housing and Rehabilitation of 1 lakh people continues..

New Delhi, 18 June,2021: The 50 year old secular Khori village, near Surajkund tourist spot (Faridabad, Harayana), inhabited by various sections is on the verge of being uprooted because of the Supreme Court order. Despite the existence of various farmhouses and high rise hotel buildings , the government and the administration is only eyeing these 10,000 houses which house more than 1 lakh people. Portions of land have been sold by the land mafias to the poor labourers under the nose of any authority without any objection. When in fact ,most of the labourers have been granted with their Aadhar cards. A Resident welfare association was formed by the people of Khori and in 2010 problems of stay and rehabilitation of these residents was put before Punjab and Haryana High court. This hearing took place on 25^th April 2016 and 29^th April 2016 where the labourers were assured rehabilitation but the promises remained unfulfilled. In 2017 Faridabad Municipal Corporation challenged this order in the Supreme court.

In 2020, during the pandemic, Supreme Court ordered removal of illegal encroachment on 19^th February. The labourers were asked to submit their legal documents by the Municipal Corporation but due to imposition of the nationwide lockdown amid the pandemic, these documents could not be submitted. In September 2020, more than 1700 houses were demolished by the Faridabad municipal corporation. Bandhua Mukti Morcha and Rashtriya Mazdur Aawas Sangharsh Samiti carried out sit-in protests and demanded rehabilitation for these poor labourers.

According to the Haryana Urban development Authority in 2010, the rehabilitation would be granted only to the people residing in Khori before 2003. Because of this injustice faced by people, a PIL was filed in the Punjab and Haryana high court. However despite several hearings, the high court denied the stay as the matter was still pending in the supreme court.

300 houses were again demolished by the municipal corporation on 2^nd April 2021. A PIL was filed in the supreme court (SLP) under Sareena Sarkar v State of Haryana where it prayed for immediate stay, but on 7^th June 2021,the Supreme Court ordered to evict residents of Khori from the forest area within 6 weeks. The decision was unwelcomed and the residents of Khori protested against the order which led to the arrest of the protesters who were put under false charges. FIRs were filed on 14^th and 15^th June against protesters who were approximately more than 150 in number. Following this incident electricity and water supply was also cut off.

On 15^th June 2021, Senior Advocate Colin Gonsalves visited Khori to take a report of the ground situation and brief the residents of the village about the order. On the same day, General Secretary of Bandhua Mukti Morcha, Nirmal Gorana was arrested by the Surajkund police and was put under police custody where he faced physical and mental abuse/ torture. He was repeatedly asked to go against his will to sign a blank paper which he refused. The police even threated and defamed him. Several charges were put against Nirmal including section 180 CRPC.

Nirmal Gorana was produced before the magistrate by the Faridabad district court on 16^th June. However, Nirmal was released on bail despite the police demanding Remand of 3 days. Till now more than 20 people have been put in jail and 2 people are still locked up for which these human rights lawyers are meticulously trying to get them released.

Number of online campaigns were organised by various organisations for the rehabilitation of the Khori villagers. More than 20,000 tweets and 1500 emails were addressed to the District Commissioner, municipal corporation and the chief minister of Haryana.An ongoing struggle on workers housing by Bandhua Mukti Morcha, Rashtra Mazdur Awaas Sangharsha Samiti, Working Peoples Charter, HALWA, Basti Suraksha Manch ,NAPM, HLRN,IGSSS is still in continuation.

On 18^th June, a press conference was organised by Bandhua Mukti Morcha where Medha Patkar, Social Activist along with Senior Advocate Colin Gonsalves, and Nirmal Gorana addressed the plight of Khori Gaon residents.

“Is the cut off date only for the marginalised people and not for the privileged? Right to shelter that comes under Right to Life and Liberty under Article 21 of the Indian Constitution should at least be granted to each and every individual. Due to the ongoing pandemic, the displacement of people should be stopped. The people protesting against the eviction are not terrorists but social workers fighting under the constitutional machinery. It is suggested not to evict but provide rehabilitation to the people who once displaced would be deprived of any shelter.” Medha Patkar said.

Nirmal Gorana added, “Several labourers in the sit-in protests were manhandled by the police and were charged with multiple sections threatening to throw them behind bars. The eviction order would lead to a murder between the person and his land. Had the people of these marginalise section from rural spaces had some relief or opportunity in their areas, they would not have come to Khori and settled there.

On behalf of labourers, I would like to appeal that if a labourer approaches the Supreme Court, it should reconsider its decision on the eviction order rather than staying adamant.

“खोरी फरीदाबाद के मजदूरो का आवास के लिए संघर्ष”

“आवास की कीमत जान देकर चुका रहे मज़दूर परिवार”

“सुप्रीम कोर्ट का आदेश खोरी के लिए मृत्युदंड साबित होता नजर आ रहा है”

नई दिल्ली, 18 जून 2021: आज बंधुआ मुक्ति मोर्चा कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में  खोरी गाँव के प्रवासी मज़दूरों ने पुनर्वास की मांग की  साथ ही इस प्रेस वार्ता को  कई सामाजिक कार्यकर्ताओं , मानवाधिकार अधिवक्ताओ तथा बस्ती  मज़दूरों ने संबोधित किया। 

सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि अगर खोरी गांव जंगलात की जमीन पर बसा हुआ है इसलिए उससे बेदखल किया जा रहा है किंतु इसी जंगलात की जमीन पर बने हुए फार्म हाउस एवं होटल्स को बेदखली का सामना नहीं करना पड़ रहा है यह असमानता सत्ता के गलियारों में क्यों है ?  कानूनों एवं नियमों के मुताबिक वैश्विक महामारी के दौरान विस्थापन न्यायोचित नहीं है।

सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने बताया कि देश में कई राज्यों में शहरी गरीबों के पुनर्वास हेतु नीतियां बनी हुई है राज्य की जिम्मेदारी है कि उन नीतियों में संशोधन करें और यह संशोधन शहरी गरीबों को सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में होना चाहिए जिसकी आज हरियाणा में अत्यंत आवश्यकता है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में शहरी गरीबों के पुनर्वास की पात्रता हेतु कट ऑफ डेट में परिवर्तन   करने के लिए जन संगठनों ने लंबा संघर्ष किया है पवार उसकी जीत मजदूरों के पक्ष में रही है। जब राज्य सरकार है इसके पूंजीपति वर्ग को जमीन देने की घोषणा कर रही है तो फिर खोरी गांव में रहने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इस महामारी के दौरान बिना पुनर्वास इत किए कैसे विस्थापित किया जा रहा है। न्यायालय का यह कदम गरीब एवं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े इन मजदूरों के पक्ष में ना होना हर एक उस आम आदमी को न्यायालय से भरोसा उठाने की दिशा में अग्रसर करेगा।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी निर्मल गोराना ने बताया कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने बंधुआ मजदूरों की लड़ाई 1982 में जमीन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जीती है जिस का इतिहास गवाह है और संगठन को पूर्ण विश्वास है कि खोरी के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पुनर्वास के लिए संगठन मजदूरों के साथ हमेशा खड़ा होता नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करते वक्त सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पुनर्वास की योजना बनाकर पूर्ण संवेदनशीलता के साथ मजदूरों को पुनर्वास करें ताकि सरकार एवं न्यायालय से मजदूरों का विश्वास और भरोसा न टूटे। 

इसी क्रम में निर्मल गोराना ने पुलिस संरक्षण में अपने ऊपर हुए अत्याचार का पर्दाफाश किया एवं इस मामले में आगे पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बात करके शिकायत भेजने हेतु बात रखी । यदि बेदखली के साथ पुनर्वास की शुरुआत नही होती है तो संगठन इस मामले में जंतर मंतर की सड़क पर खड़ा होकर पुनर्वास की मांग करेगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनकर कई मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं जो कि उनके लिए मृत्युदंड के समान प्रतीत होता है।

एडवोकेट गुंजन सिंह ने बताया कि खोरी गांव में चल रहे मामले को लेकर जब बंधुआ मुक्ति मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी निर्मल गोराना को खोरी गांव में जाकर बिजली भोजन एवं पानी के लिए तरसती हुई जनता की सहायता करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया तो वह स्वयं सूरजकुंड थाने पर पहुंचे जहां पुलिस ने मना कर दिया कि यहां पर निर्मल घबराना नहीं है किंतु 2 घंटे बाद निर्मल को हराना उसी सूरजकुंड थाने में पाए गए । इसी क्रम में गुंजन सिंह ने बताया कि जब पुलिस ने निर्मल गोराना को फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोड्यूस किया तब पुलिस ने केवल एक ही f.i.r. के बारे में मुझे बताया और जब कोट शुरू होने वाला था उसके 2 मिनट पहले बार बार पूछने पर दूसरी एफ आई आर का हवाला दिया गया जो कि किसी भी आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा इस प्रकार का व्यवहार करना मानव अधिकारों का हनन है। 

एडवोकेट अनुप्रधा सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार हरियाणा सरकार खोरी गांव के घरों को तोड़ने के लिए तैयार है किंतु यह कोर्ट की प्रक्रिया घर टूटने के साथ समाप्त नहीं हो जाती मजदूरों को पुनर्वास की नीति 2010 के तहत पुनर्वास किया जाना चाहिए किंतु साथ में 2020 में बसने वाले मजदूर परिवारों को भी राहत देने हेतु सरकार के पास में मजबूत पुनर्वास की नीति होनी चाहिए जो सरकार को लागू करने की आवश्यकता है। 

हरियाणा के फरीदाबाद जिले की अरावली की पहाड़ियों में पिछले 50 वर्ष से बसा खोरी गांव आज उजड़ने की कगार पर है किंतु सरकार पुनर्वास का नाम तक नहीं ले रही है। इस गांव में बंगाली कॉलोनी, सरदार कॉलोनी, चर्च रोड, इस्लाम चौक, हनुमान मंदिर, लेबर चौक, पुरानी खोरी नाम से अलग अलग कॉलोनी बसी हुई है। ये सभी घर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरो के परिवारों के है। इस गांव में सभी सम्प्रदाय के मजदूर परिवार रहते है। ये परिवार कभी धर्म और मजहब के नाम पर आपस में नही लड़ते है। खोरी गांव सूरजकुंड पर्यटक स्थल के पास है और इन्ही अरावली की पहाड़ियों में 50 फार्म हाउस एवं कई होटल्स बनी हुई है जिनका पनपना आज भी जारी है किंतु इन गगन चुम्बी इमारतों को हाथ लगाने की हिम्मत आज तक न हरियाणा सरकार को हुई और ना ही फरीदाबाद प्रशासन को हुई।

किंतु इन 10,000 घरों के बसे इस गांव पर प्रशासन ने अपनी गहरी नजरे गढ़ा डाली है जिससे आज मजदूर तबके के परिवारों का आशियाना पुनर्वास के अभाव में संकट में पड़ गया है। 

वर्ष 1970 के दशक में लोगो ने इन अरावली की पहाड़ियों में होने वाले खनन कार्यों में अपनी जिंदगी खपा दी वही आज उनकी संतानों का परिवार बेदखली का शिकार होने वाला है। जब धीरे धीरे लोग 1990 से आजीविका की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे तब मजदूर परिवारों ने इस अरावली क्षेत्र में बसना शुरू कर दिया। 

फरीदाबाद में इन अरावली की पहाड़ियों का कुछ हिस्सा भूमाफियो द्वारा प्लॉट काट कर प्रशासन की नाक के नीचे से इन गरीब मजदूरों को बेच दिया गया। इन भूमाफियाओ को न किसी वन विभाग ने रोका और न ही किसी सरकार के आला अधिकारी ने रोका। जबकि यहां तक की सरकार और प्रशासन ने इन तमाम मजदूर वर्ग को आधार और पहचान पत्र तक जारी कर दिए। धीरे धीरे भूमाफियाओं ने लोगो को सारी खोरी बेच दी और सरकार एवं प्रशासन मौन मूक रहा। खोरी के लोगो ने मिलकर खोरी गांव रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएशन बनाया और 2010 में खोरी गांव के मजदूरों के घरों का मामला जिसमे स्टे एवं पुनर्वास की प्रेयर के साथ पहली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आया। यह सुनवाई 25.4.2016 एवं 29.4.2016 में पूर्ण हुई और मजदूरों की जीत हुई जिसमे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में  हरियाणा सरकार से मजदूरों को पुनर्वास देकर बेदखल करने के आदेश जारी किए। किंतु वर्ष 2016 से वर्ष 2017 आ गया पर सरकार मजदूर परिवारों के पुनर्वास पर मौन मूक सब देखती रहा। वर्ष 2017 में फरीदाबाद नगर निगम सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज करता है। 

वर्ष 2020 में कोरोना का संकट भारत पर मंडराता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दिनांक 19.2.2020 को इल लीगल इंक्रोचमेंट हटाने हेतु फरमान जारी करता है। अचानक नगर निगम नोटिस देता है की सभी मजदूर  परिवार अपने दस्तावेज जमा कराएं। किंतु महामारी अपने पहले चरण में बड़ी उफान पर थी साथ ही सरकार ने लॉक डाउन की घोषणा की थी। ऐसे दौर में लोग अपने दस्तावेज जमा नहीं करवा पाए। लम्बे लोक डाउन से मजदूरों का रोजगार छीन गया और लोग भूख के जंग लड़ने लगे। अचानक सितंबर 2020 के अंत में नगर निगम फरीदाबाद ने अपना बुल्डोजर चलाकर 1700 से ज्यादा घरों को तोड़ डाला। बंधुआ मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय मजदूर आवास संघर्ष समिति ने फरीदाबाद डीसी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर पुनर्वास की मांग की।  

वर्ष 2010 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पुनर्वास नीति 2010 के मुताबित कट ऑफ डेट 2003 थी अर्थात पुनर्वास केवल 2003 से पहले बसे लोगों को ही मिल पाएगा इसलिए तत्काल वर्ष जनवरी, 2021के प्रारंभ में ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक जन हित याचिका दायर की गई। फरवरी से अप्रैल, 2021 के बीच 3 बार मेटर की सुनवाई चली और हरियाणा सरकार को रिप्लाई फाइल करने का समय दिया गया जबकि हाई कोर्ट ने खोरी गांव के मजदूर परिवारों को स्टे देने इनकार कर दिया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था।

 2.4.2021 को नगर निगम ने फिर 300 घरों को तोड़ दिये ईधर अप्रैल, 2021 में एक जन हित याचिका सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी के रूप में सरीना सरकार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा फाइल हुई जिसमें तत्काल स्टे की प्रेयर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून, 2021 को 6 सप्ताह में जंगलात जमीन पर बसे खोरी गांव से लोगो को बेदखल करने के आदेश जारी किए। आदेश मिलते ही फरीदाबाद प्रशासन ने पुलिस बल के पुख्ता इंतजाम कर लिए। फिर लोगो ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस पुनर्वास के लिए हर आवाज उठाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर मन मुताबिक सेक्शन लगाकर जेल में डालने लगी। 14 जून को 150 लोगो की तथा 15 जून को फिर एक नई एफआईआर दर्ज कर दी गई। ईधर प्रशासन ने लोगो को बिजली एवं पानी की सप्लाई बंद कर दी और लोग ज्यादा परेशान होने लगे। 

दिनांक 15 जून, 2021 को सीनियर ऐडवोकेट कोलिन गोंसाल्वेस ने खोरी गांव जाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सरल भाषा में लोगो को बताया एवं जमीनी स्तर पर तथ्यों को जानने का प्रयास किया। 15 जून, 2021 को बंधुआ मुक्ति मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी निर्मल गोराना को सूरजकुंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस कस्टडी में निर्मल गोराना के साथ शारीरिक एवं मानसिक टॉर्चर किया गया। बार बार निर्मल के कपड़े उतारकर तो कभी पुलिस दारू पीकर सारा गुस्सा निर्मल गोराना पर निकालने लगी। पुलिस ने मन मर्जी से जो चाहे वो धारा लगा डाली। निर्मल को ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करने को बाध्य किया गया। सिग्नेचर नही करने पर निर्मल की एफआईआर में सेक्शन 180 सीआरपीसी लगा दी गई और निर्मल को ईश्वर सिंह उप निरीक्षक ने बोला की तुझे मैं बर्बाद कर दूंगा। अगर कुछ ज्यादा बोला तो मैं तेरे पर इन्वेस्टिगेशन में देशद्रोह की धारा लगा दूंगा जिससे कभी भी तू जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। लगभग 2 एफआईआर में  कई धाराओ में निर्मल को आरोपी बनाया गया और कभी सिर के बाल खींचकर तो कभी धक्का तो कभी मुक्का मारकर टॉर्चर किया गया। 

16 जून को फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निर्मल गोराना को पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया। निर्मल गोराना को जमानत पर रिहा कर दिया गया किंतु कोर्ट में पुलिस 3 दिन के पुलिस रिमांड पर अड़ी हुई थी पर पुलिस का वो सपना पूरा नहीं हो पाया। आज तक लगभग 20 से ज्यादा लोगो को जेल में डाल दिया गया। आज भी 2 व्यक्ति जेल में है जिनकी जमानत करने के लिए मानवाधिकार एडवोकेट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 

दिनांक 15 जून, 2021 को फिर से सुप्रीम कोर्ट में खोरी गांव के प्रतिनिधियो की और से एक एसएलपी पुनर्वास की मांग एवं महामारी में स्टे की मांग को लेकर फाइल की गई जिसमे 17 जून, 2021 को फिर बेदखली के आदेश की पुनरावृति हुई। खोरी के निवासियों के पुनर्वास की मांग को लेकर 8 जून, 2021 से कई जन संगठनों के सहयोग से एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया जा रहा है। जिसमे 20 हजार से ज्यादा ट्वीट एवं लगभग 1500 से ज्यादा इमेल एक पत्र के रूप में डीसी फरीदाबाद, नगर निगम फरीदाबाद एवं मुखमंत्री हरियाणा सरकार को किए गए। 

दैनिक ट्रिब्यून ने एक आर्टिकल में बताया की हरियाणा में 400 एकड़ की जंगलात की जमीन पतंजलि को दे दी गई और टाइम्स ऑफ इंडिया की वर्ष 2016 की रिपोर्ट के अनुसार 1000 एकड़ जमीन बाबा रामदेव को सरकार किनोर से दी जानी तय थी। फरीदाबाद प्रशासन ने एक ड्रोन सर्वे कर आंकड़ा दिया की खोरी में 6563 घर रियायशी मकान, 870 कच्चा घर, 70 दुकानें, 2 टावर, 5 स्कूल, 2 इंडस्ट्री, 20 मंदिर, 12 मस्जिद, 1 चर्च है और 170 एकड़ जमीन पर कब्जे का पाया जाना बताया गया है। 15 से 16 जून के बीच में 2  लोगो ने अपने घर के उजड़ने को लेकर परेशान होकर आत्महत्या कर ली। 17 जून को एक महिला की छत से कूद कर जान देने एवं उसके पति की हालत नाज़ुक होने का मामला भी सामने आया है। 18 जून, 2021 को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा खोरी गांव जाकर मजदूर परिवार के मुलाकात की गई एवं ग्राउंड रियल्टी जानने का प्रयास किया गया। 

वर्कर्स हाउसिंग पर कार्यरत संगठन बंधुआ मुक्ति मोर्चा,  राष्ट्रीय मजदूर आवास संघर्ष समिति, वर्किंग पीपुल्स चार्टर, HALWA , बस्ती सुरक्षा मंच, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (NAPM), घर बनाओ घर बनाओ आंदोलन, युवा, HLRN , मध्य प्रदेश नव निर्माण मंच, राष्ट्रीय आवास अधिकार अभियान, IGSSS , युगमा नेटवर्क सहित कई संगठनों के प्रयास से मजदूरों के पुनर्वास के लिए एक सामूहिक प्रयास हेतू  संघर्ष जारी है।