Tag Narendra Modi
Shri Narendra Modi Prime Minister of India New Delhi Through the Minister of Labour & Employment Government of India, Shram Shakti Bhavan, New Delhi Dear Sir, From the All-in-One-Unity platform of all the Central Trade Unions (CTUs) of the country we convey our greetings to the new Prime Minister of India. People of the country who have voted you to govern the country have great expectation from your Government on the question of life and livelihood. We expect you to fulfill the aspiration of the mass of the people who produce wealth for the nation, resources for the exchequer and also profit for the employers. The trade union movement reiterates that workers are committed for people oriented growth and advancement of the nation. Hard fact is that it is workers who are the living force behind keeping the national economy afloat. We seek to draw your kind attention to the Ten-point Charter of Demands (CoD) which we have been pursuing through countrywide peaceful democratic mobilization, agitation and repeated strike action in phases spreading over a period of last over four years at all levels. These demands have been formulated jointly by all the Central Trade Unions in the country along with almost all national Federations of workers and employees in the major industries and service establishments in the country. These demands voice the most basic bottom line needs of the working people. These demands are: Urgent measures for containing price-rise through universalisation of public distribution system and banning speculative trade in commodity market Containing unemployment through concrete measures for employment generation Strict enforcement of all basic labour laws without any exception or exemption and stringent punitive measures for violation of labour laws. Universal social security cover for all workers Minimum wages of not less than Rs 15,000/- per month with provisions of indexation Assured enhanced pension not less than Rs.3,000/- p.m. for the entire working population Stoppage of disinvestment in Central/State PSUs Stoppage of contractorisation in permanent perennial work and payment of same wage and benefits for contract workers as regular workers for same and similar work Removal of all ceilings on payment and eligibility of bonus, provident fund; increase the quantum of gratuity Compulsory registration of trade unions within a period of 45 days from the date of submitting application; and immediate ratification of ILO Conventions C 87 and C 98 Besides the above, the notification for minimum pension of Rs.1,000/- per month and raising the ceiling of coverage under EPF Act from Rs.6500/- to Rs.15000/- is overdue. The previous Govt. had cleared these two measures. The validity and justness of the issues of our CoD has found expression in the speech of the then Prime Minister while addressing the 45th session of the Indian Labour Conference (ILC) held on 17th May .2013 that “the demands of recent two days strike by the workers are also the demands of the people at large and most of them are undisputable and unexceptionable and also are in the advanced stage of consideration by the Government.” The ILC development was followed up with constitution of a Group of Senior Ministers with mandate to meet the CTUs to settle the issues. Bilateral exercise did take off but remained inconclusive and the issues still stand unresolved. All the Central Trade Unions of the country feel very much agitated at the wavering attitude of the previous Government on the issues raised above which ignored the conclusion of the ILCs. In the meantime the situation has got aggravated. The price-rise of essential commodities is making the life of common people miserable. The recent increase in passenger and freight charges by Railways will have cascading effect on price front. Mass-scale and widespread contractorisation of regular jobs has been continuing in the Govt, public and private sector, trampling the concerned law underfoot. Opening up almost all sectors to FDI and reckless deregulation of the strategic sectors of the economy including the financial sector and aggressive disinvestment of PSUs and privatization of crucial public utility services appears to be pursued by the new Government. At this point we urge upon your government to kindly refrain from any kind of unilateralism and one-sided approach either by the Central Government or any State Government on matters involving and affecting workers. We feel such submission has become necessary due to the unfortunate unilateral steps initiated to amend several vital Labour Laws by the present Government of Rajasthan. In this connection we are also seriously concerned at the sudden hurried steps by the Union Labour Ministry to push through major amendments to number of principal Labour Statutes affecting workers. We urge upon you, Mr. Prime Minister, to ensure that labour is accorded its due recognition and the issues noted above are attended and satisfactory settlement is arrived at through bilateral discussion between the Central Government and the joint platform of Central Trade Unions at the earliest. . With regards, BMS INTUC AITUC HMS CITU AIUTUC TUCC SEWA AICCTU UTUC LPF
Guest Post by – Dr Gaurav Chhabra The recent meeting between the Bollywood top-shot Aamir Khan and political hot-shot PM Modi is trending online. With both men talking development, one focusing more on social development and the other… Continue Reading →
By Ranjona Banerji |Posted 18-Jun-2014 The prime minister of India went to Bhutan on his first trip to phoren as prime minister of India, and called it Nepal. Then he called it Ladakh. It is very unfair of me or… Continue Reading →
Wednesday, 18 June 2014 – 8:10am IST | Place: New Delhi | Agency: DNA Party scans newspapers everyday to keep tabs on who is talking to the media; daily briefing by BJP has been scrapped BJP daily briefing (above, before… Continue Reading →
India needs to export arms, equip smaller nations’ Written by Manu Pubby | On Board Ins Vikramaditya | June 15, 2014 2:05 am Prime Minister Narendra Modi. (Source: PTI) SUMMARY Narendra Modi, on his first outing from the capital since he took charge,… Continue Reading →
Ruchir Joshi | Jun 15, 2014, 05.13 AM IST While growing up most of us are put through two critically important and almost contradictory learning programmes. Programme A is called ‘When (and how) to keep quiet’, while Programme B is called ‘When… Continue Reading →
Saturday, 14 June 2014 – 2:35pm IST | Agency: DNA Parth MN Image for representational purposes only. RNA Research & Archives India’s Intelligence Bureau (IB) and Prime Minister Narendra Modi seem to have one thing in common: both have high regard for Modi. Modi,… Continue Reading →
SUBIR BHAUMIK It is time India considers a repeal of AFSPA not merely out of a concern for human rights but also out of a desire to refocus its internal security regime. Such a law is inconsistent with the structure… Continue Reading →
सुनील कुमार नरेन्द्र मोदी 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद आज प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो चुके हैं। इस पद पर आसीन होने के लिए उनकी कट्टर हिन्दुत्वा सोच ने मदद की। इसी सोच के कारण राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर एस एस) ने अपना एजेंडा लागू करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्तिनरेन्द्र मोदी को माना और उनके नाम पर प्रधानमंत्री पद के लिए मुहर लगा दी। नरेन्द्र मोदी को कट्टर हिन्दुत्व का तमगा गुजरात दंगो से मिला। उसके बाद सोहराबुद्दीन, इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर, अक्षरधाम पर हमले, हिरेन पांड्या केस हुआ जिसमें कि बेकसूर मुसलमानों को फंसाया गया। इन तेरह सालों में मोदी सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रधानमंत्री बन गये। सीढ़ियां चढ़ने के लिएएक विशेष समुदाय के लोगों की कुर्बानियां ली गयीं, उनके घर-परिवार बर्बाद कर दिये गये। मोदी के नेतृत्व में जिस दिन (16 मई) बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिल रहा था उसी दिन भारत के ‘सर्वोच्च न्यायालय’ (सुप्रीम कोर्ट) ने अक्षरधाम केस में फैसला सुनाया और सभी 6 अभियुक्तों को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मोदी के सुशासन की पोल खोल दी। मोदी केमुख्यमंत्री व गृहमंत्री रहते हुए इन 6 लोगों को इस अक्षरधाम के फर्जी केस में फंसाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पोटा की सुनवाई करते वक्त यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस कानून में मानवाधिकारों के उल्लंघन और पुलिस को दी गई ताकत का बेजा इस्तेमाल कियागया। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गृहमंत्री ने विवेक से काम नहीं किया और बिना सोचे समझे अभियुक्तों पर पोटा के तहत मुकदमा चलाए जाने की इजाजत दी थी जो कि गलत है। दुर्भाग्य है कि 11 सालों तक छह परिवारों को इतना बड़ा कष्ट सहना पड़ा, घर बर्बाद हो गये, बच्चों की पढ़ाई खत्म होगई लेकिन वह मीडिया के लिए खबर नहीं बन पाया। मीडिया मोदी की सुशासन और संसेक्स की उछाल बताने में लगी हुई थी उसे मोदी के कुशासन के सबूत दिखाई नहीं दे रहे थे। यही कारण है कि समाज के एक तबके में मोदी कीे छवि क्रूर शासक जैसी है। मीडिया द्वारा इस छवि को बदलने की भी कोशिश की जा रही है। जब वह संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भावुक हुए तो वह मीडिया के लिए पहला समाचार बना, सभी न्यूज पेपर के पहले पन्ने पर इस तस्वीर को छापा गया।इसी तरह गुजरात विधान सभा से विदाई का समय हो या मां से मिलने का समय इन तस्वीरों को प्रमुखता से दिखाकर यह एहसास कराया जाता है कि मोदी के पास भी दिल है वह भी भावुक होते हैं वह कट्टर नहीं है। गांधी नगर अक्षरधाम मंदिर पर 24 सितम्बर, 2002 को ‘हमला’ हुआ था जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय उप पुलिस अधीक्षक गिरीश सिंघल थे जिन्होंने अक्षरधाम मंदिर के ‘हमलावरांे’ को मारकर सुर्खियां बटोरी थीं। अक्षरधाम ‘हमले’ के एक साल बाद तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुईतो इसकी जांच की कमान सिंघल को सौपी गई। सिंघल ने 24 घंटे के अन्दर ही 6 लोगों को गिरफ्तार करके मामले सुलझाने का दावा किया। सिंघल के जुटाये हुए साक्ष्य के आधार पर 6 लोगों को गुजरात की अदालत ने सजा (3 को मृत्यु दंड, 1 को आजीवन कारवास, 2 को 10 साल की सजा, 1 को पांचकी सजा) भी सुना दी। अक्षरधाम ‘हमलावरों’ के पास से एक पत्र मिला था जिस पर कोई दाग-धब्बा नहीं था जब कि मारे गये ‘हमलावरों’ की लाशें खून और मिट्टी में सनी हुयी थीं। इस तरह के साक्ष्य जुटाये थे सिंघल जी ने! सिंघल वही पुलिस ऑफिसर हैं जिसको सीबीआई ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़में गिरफ्तार किया था लेकिन 90 दिन में चार्जशीट प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण जमानत मिल गई और अभी 28 मई को गुजरात सरकार ने उनको राज्य रिजर्व पुलिस में समूह कमांडेट के पद पर बहाल किया है। (सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले के आरोपी आईपीएस अफसर दिनेश एम.एन. कोवसुंधरा सरकार ने बहाल कर दिया है)। सुप्रीम कोर्ट से बरी हुये लोगों की कहानी अब्दूल कयूम दरियापुर इलाके के मस्जिद में मुफ्ती थे। उनके ऊपर ‘फिदायीन को चिट्ठी लिखकर देने और 2002 दंगों का बदला लेने के लिए अहमदाबाद में फिदायीन को शरण देने व हैदाराबाद के कुछ लोगों के साथ मिलकर हमले के लिए जगह तलाशने का आरोप लगाया गया था। गुजरात कीअदालत ने इस आरोप को सही मानते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। कयूम कहते हैं कि ‘‘17 अगस्त, 2003 को हमें क्राइम ब्रांच ले जाया गया और हरेन पांड्या और अक्षरधाम मंदिर हमले के बारे में बताया गया। हमें गुनाह कबूल करने के लिए करंट लगाया गया, बेड़ि़यों से बांधकर डंडो से पिटाईकी गई। हमें गुनाह कबूल करने से इनकार करने पर जब तक मारा जाता रहा जब तक कि हम बेहोश नहीं हो जाते, होश मंे आने पर दुबारा वही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। एक दिन, रात में हमें कोतरपुर (इश्रत जहां और उसके तीन दोस्तों को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया था) ले जाया गया और मेरेआस-पास पांच गोलियां चलाई गई। मुझे लगा कि अगर मैं ‘गुनाह’ नहीं कबूला तो एनकाउंटर कर दिया जायेगा।’’ कयूम कहते हैं कि ‘‘हमने 11 साल जेल में गुजारे, परिवार बर्बाद हो गया। मुझे फांसी की सजा हुई तो अखबारों ने बड़े-बड़े फोटो छापे लेकिन जब हम रिहा हुए तो इसकी खबर कुछअखबारों और चैनलों ने ही दिखायी।’’ कयूम की मुलाकात जेल में कभी-कभी पुलिस अफसर सिंघल (इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ में सीबी आई ने गिरफ्तार किया था) से हो जाया करती थी तो एक बार मैंने सिंघल से पूछा कि ‘‘तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सिंघल के पास कोई जवाब नहीं था।’’ कयूमअपनी गिरफ्तारी से दो दिन पहले 15 अगस्त 2003 को मस्जिद में तकरीर दी थी कि ‘‘आजाद भारत में मुसलमानों का उतना ही हक है, जितना किसी और का।’’ कयूम के पिता का इंतकाल हो चुका है और अब उनका परिवार उस घर में भी नहीं रहता जिसमें वो 11 साल पहले रहा करते थे। मोहम्मद सलीम के ऊपर आरोप था कि वह सऊदी अरब में भारतीय मुसलमानों को इकट्ठा करके 2002 गोधरा दंगे और अन्य भारत विरोधी वीडियो दिखाते थे। पैसा इकट्ठा कर अक्षरधाम हमले के लिए फाइनेंस किया था। सलीम को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई थी। सलीम की मां मुमताजबानो को सलीम की गिरफ्तारी के बाद हार्ट अटैक हुआ और लकवा मार दिया। अखबार में सलीम के नाम के साथ आतंकवादी शब्द देखते ही वह पूरे दिन रोती रहती हैं। पहले वह अपने बेटे सलीम की प्रशंसा करती थकती नहीं थीं। सलीम ने सऊदी अरब जाकर दर्जी का काम करके पैसा कमाया औरअपनी दो बहनों की शादी की, अहमदाबाद में मकान खरीदा, अपने बच्चे जुबैद को इंग्लिश मीडियम में दाखिला दिलाया। सलीम छुटियां खत्म कर सऊदी अरब वापस जाने की तैयारियां कर रहे थे। मां ने खीर बनाई थी तभी घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई और वो सलीम को बुलाकर ले गयाउसके 11 साल बाद सलीम अपने परिवार के पास वापस लौटा है। सलीम कहते हैं कि ‘‘मुझे क्राइम ब्रांच ले जाने के बाद पुलिस ने मुझसे पूछा कि मैं सऊदी अरब में क्या करता हूं, मेरे दोस्त कौन-कौन हैं? मुझे पहले बताया गया कि यह जांच मेरे पासपोर्ट में गड़बड़ी की वजह से हो रहा है फिर मुझेमारना शुरू किया गया, मुझे इल्म नहीं था कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। अगर मेरा नाम सुरेश, रमेश या महेश होता तो मेरे साथ यह कभी नहीं होता। हमें 29 दिन तक अवैध हिरासत में रखा गया। क्राइम ब्रांच में 400-500 डंडे मेरे तलवे पर मारते थे मेरी पांव की उंगली फ्रैक्चर हो गयीं। आज भी मेरेपांव कांपते हैं पैरों में जलन होती है, मेरे कूल्हे पर आज भी 11 साल पुरानी मार के निशान मौजूद हैं। एक सीनियर अफसर ने मुझे बुलाया और पूछा कि सलीम, कौन से केस में जेल जाएगा? हरेन पंड्या, अक्षरधाम या 2002 के दंगे में। मुझे इन तीनों के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, मैं 1990 सेसऊदी अरब में था और जब घर आता तब इनके बारे में कभी बात होती। मेरे पास मार खाने की बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और मैं जैसा वह कहते वैसा करता था।’’ भविष्य के बारे में सलीम बताते हैं कि ‘‘मेरा मकान बिक गया, छोटे भाई को परिवार चलाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, मेरे बच्चेअंग्रेजी स्कूल से उर्दू स्कूल में आ गए, अम्मी बिस्तर पर हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है कि मैं अपनी बिखरी हुई जिंदगी समेट सकूं। अहमदाबाद में अब एक छोटी सी दुकान किराये पर लेकर वापस सिलाई का काम शुैरू करूंगा, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, मैं और मेरे बच्चे बहुत पीछे रह गए।’’गिरफ्तारी की बात पर बताते हैं कि ‘‘2002 दंगों के बाद एक रिलीफ कैंप में अनाज और पानी की मदद करने के लिए 13,000 रुपए ज़कात (दान) के तौर पर दिए थे शायद उसी से मैं पुलिस के नजर में आ गया।’’ अब्दुल मियां कादरी दरियापुर इलाके की एक मस्जिद में मौलाना हैं, उन पर आरोप था कि वह कय्यूम भाई की चिट्ठी ‘फिदायनों’ तक पहुंचाई थी। इस अपराध में गुजरात की अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। अब्दुल ंिमयां बताते हैं कि ‘‘कोर्ट में पेश करने से 13 दिन पहले 17 अगस्त, 2013 की उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हमें पकड़ने के बाद एक कमरे में बिठाया गया कुछ देर बाद एक अधिकारी मुझसे इधर-उधर की बात करने लगा। मुझे लगा कि वह शायद मुझसे कोई जानकारी चाहते हैं। अधिकारी ने मुझसे पूछा अक्षरधाम हमले के बारे में क्या जानते हो? उस समय ऐसा लगामानो मेरे पांव के नीचे जमीन फट गई!’’ 29 अगस्त, 2003 को जुमे के दिन हमें मुंह पर काले कपड़े बांधकर पत्रकारों के बीच खड़ा कर दिया गया। वह मंजर देख कर मुझ पर कयामत टूट पड़ी, घर वालों पर इसके बाद क्या बीतेगी इस ख्याल से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब्दुल मियां आगे कहते हैं कि‘‘हम वतन के वफादार आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हमें भारत के कानून पर यकीन था। हाईकोर्ट से इंसाफ नहीं मिला पर सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा यह यकीन था। लेकिन मेरा हुकूमत पर से भरोसा उठ गया है क्योंकि यहां 100 में से 90 प्रतिशत मामलों में बेगुनाहों को अंदर कर दिया जाता है। जेल मेंमैं देख कर आया हूं कई मासूम आज भी जेल में कैद हैं। उन्हें तुरंत बाहर निकालना चाहिए। गलत केस में लोगों को अंदर कर देने से दहशतगर्दी बढ़ती है।’’ अब्दुल मियां पूछते हैं कि ‘‘11 साल बाद हम बेकसूर करार हो चुके हैं लेकिन हमारा गुज़रा वक्त कौन लौटा सकता है? मैंने आज तक अक्षरधाममंदिर नहीं देखा। अपने ऊपर बैठे लोगों को खुश करने या उनके आदेश से पुलिस वालों ने हमारी और हमारे घर वालों की जिन्दगी की खुशियां लूट लीं।’’ आदम भाई अजमेरी को गुजरात की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। आदम बताते हैं कि ‘‘8 अगस्त 2003 को रात के करीब डेढ़ बजे आदम अजमेरी अपने भाई के ऑटो गैराज के पास दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे। चार लोग मारूति जेन में आये और आकर पूछे कि तुम में से आदम कौनहै? पहचान होते ही बोले कि तुम को बड़े साहब ने क्राइम ब्रांच बुलाया है। पुलिस से डर लगता है इसलिए थोड़ा घबराते हुए मैं उनके साथ चला गया। रात को ले जाकर मुझे एक अफसर के सामने बिठा दिया गया। अफसर ने पूछा क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं। अफसर बोला की मेरा नाम डीजीवंजारा है। वंजारा ने पूछा कि तुम हरेन पंड्या के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा कि उनके कत्ल के बारे में अखबार में पढ़ा है। वंजारा ने दुबारा पूछा कि तुम टिफिन बम ब्लास्ट के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा कुछ नहीं। अगला प्रश्न था कि अक्षरधाम मंदिर हमले से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंनेकहा कुछ नहीं। मेरे यह कहते ही वंजारा ने कहा कि डंडा पार्टी को बुलाओ। वह 20 दिन तक मुझे दिन-रात पीटते जब तक मैं बेहोश न हो जाऊं। मुझे कोर्ट में हाजिर करने से पहले धमकाया गया कि मैंने अगर कोर्ट में मंुह खोला या वकील करने की कोशिश की तो परिवार को मार देेंगे। मुझे कहा गयाजहां कहा जाए हस्ताक्षर कर देना। मेरी बीबी और बच्चों को सीसीटीवी कैमरे में क्राइम ब्रांच में बैठे हुए दिखाया गया।’’ उनकी बेटी शबाना आदम अजमेरी दरियापुर के म्युनिसिपल स्कूल में छठी क्लास की छात्रा है। शबाना का सपना है वकील बनने का। वह अपने मां से कहती हैं कि ‘‘मैं वकील बन करआप लोगों को बचाऊंगी’’। आदम अब दस बाई दस के कमरे में अपने बीबी और बच्चों के साथ रह रहे हैं। वह अभी भी नाम बताने से पहले अपना कैदी नम्बर बोल जाते हैं। वह कहते हैं कि ‘‘अखबारों में बड़े-बड़े फोटो छपे थे मेरे, जिससे बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया और उनके स्कूल छूटगये। मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि हमारे अब्बू के पास पैसे नहीं थे और यह अब अपने बच्चों से बतायेंगे कि हम नहीं पढ़ पाए क्योंकि इनके अब्बू आतंकवाद के झूठे केस में जेल में थे।’’ वह कहते हैं कि जब उनको क्राइम ब्रांच में अवैध रूप से रखा गया था उस समय और 100-150 लोग अलग-अलग कमरों में बंद थे। अजमेरी बताते हैं कि 1998 के चुनाव में मैंने अपने इलाके में बैलेट पेपर की धांधली होते देखी तो रिटर्निंग अफसर से शिकायत की और कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई, लेकिन उस मामले में कुछ नहीं हुआ। शायद तब से ही मैं पुलिस की नजर में था। अजमेरी, अब्दूल कयूम, सलीम व अब्दुल मियां कादरी के बयानों से लगता है कि आप अपने हक की बात करते हैं, किसी की सहायता करते हैं या किसी गलत काम का विरोध करते हैं तो आप सरकार की नजर में देशद्रोही हैं। आप पर वह सभी अत्याचार किये जायेंगे जो इनके साथ किया गया है। इनलोगों को जिस तरह से पकड़ कर झूठे केसों में फंसाया गया उससे तो यह लगता है कि अक्षरधाम मंदिर, टिफिन बम हो या हरेन पांड्या केस इनके असली गुनाहगारों को छिपाया गया है गलत लोगों को फंसा कर। जिस तरह से कोर्ट ने गुजरात के गृहमंत्री से लेकर सी.जे.एम. तक पर सवाल उठाये हैंउससे लगता है कि शासन-प्रशासन से न्यायपालिका तक एक समुदाय व एक वर्ग के खिलाफ काम करता है। क्या इन बेकसूरों की 11 साल की जिन्दगी कोई लौटा सकता है? उनको इस स्थिति तक पहुंचाने वाले गुनाहगारों को सजा हो सकती है?
Shri Narendra Modi Prime Minister of India 4th June 2014 Dear Prime Minister We the undersigned women’s organizations, South Asian community organizations and Dalit and anti-caste discrimination organizations in Britain are writing to you to express our acute concern about… Continue Reading →