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The Aadhaar Act, 2016 as it says is supposed to be for the “targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services.” But the ground reality tells us a different story. Thousands of MNEREGA workers gathered at Jantar Mantar… Continue Reading →
वो तुम्हे #गौमूत्र पर ले जाने की कोशिश करेगें, पर तुम #पेट्रोल पर अड़े रहना !! वो तुम्हे #हिन्दू_मुस्लिम पर ले जाने की कोशिश करेगें, तुम #जॉब_गैस_राशन पर अड़े रहना !! वो #मंदिर बनाने की बात करेगें, तुम… Continue Reading →
The DoT is wrongly asking subscribers to link their mobile numbers to Aadhaar in order to keep them active. Under no situation can the ministry of communications establish that the two-judge bench’s order will prevail over the five-judge Constitution Bench’s… Continue Reading →
Son denied college admission, hospital treatment without it by Ruhi Bhasin | Mumbai | P John Abrahim Calling it “grave injustice”, Andheri resident John Abrahim has refused to get an Aadhaar card for himself and his family. The impediments he faced in the… Continue Reading →
But who is going to challenge the government circular that makes this claim? Chitranshul SinhaLawyer. DANISH SIDDIQUI / REUTERS “As per Government’s directive, it is mandatory to link Aadhaar card with your mobile number”—this is a message most of us… Continue Reading →
Internet Party’s 6th #AntiSpyBill Event To Highlight Dangers Of Mass Biometric Collection Programs The show will be broadcast at https://ipnz.live/stream and also on the ‘Internet Party’ Facebook page. Tweets will be on #AntiSpyBill The official Twitter accounts are @InternetPartyNZ an @antispybill… Continue Reading →
Ishita Bhatia| TNN | Updated: Sep 16, 2017, 06:18 IST Representative image MEERUT: A student of Class III believed to be aged no more than 11 years was hours from being wed on Friday morning in Bulandshahr when a joint effort by social activists, officials… Continue Reading →
by S G Vombatkere — The word “private” has the meanings: (1) belonging to a particular person (his/her own body or his/her own property), (2) not sharing thoughts or feelings with others, and (3) not connected with a person’s work or official… Continue Reading →
लेखक: गोपाल कृष्ण – विशिष्ट पहचान संख्या परियोजना के लागू होने के एक दिन पहले जिस बात को देश के 17 गणमान्य नागरिकों ने (28 सितंबर, 2010) प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक संवाददातासम्मलेन के दौरान उठाया था, उसे मीडिया ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। अबसुप्रीम कोर्ट की नौ जजों वाली संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से उसी बात पर मुहर लगा दी है। 24 अगस्त, 2017 को इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। स्मरण रहे कि पूर्व न्यायाधीशअजित प्रकाश शाह, प्रोफेसर उमा चक्रवर्ती, उपेंद्र बख्शी आदि ने सितंबर, 2010 के संवाददातासम्मलेन में इस परियोजना से होने वाले दुष्परिणाम का ब्यौरा दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया थाकि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तब इस योजना पर तत्काल रोक लगाने की मांगकी गई थी। कोर्ट के इस फैसले से पहले वित्त की संसदीय स्थायी समिति ने भी इस परियोजना संबंधी विधेयक पर13 दिसंबर, 2011 को एक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की थी। रिपोर्ट में कहा गया था किइस परियोजना से निजता की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद यहविधेयक 3 मार्च, 2016 तक राज्यसभा में लंबित रहा। तीन मार्च को ही आधार संबंधी विधेयक वापस लिया गया। फिर इसे लोकसभा में धन विधेयक के रूपमें पास करा लिया गया। राज्यसभा के सुझावों को नजरअंदाज कर आधार कानून 2016 का जन्महुआ। गौर करने वाली बात यह है कि यह परियोजना 2007 के पहले से लागू थी। परियोजना औरकानून में निजता के अधिकार की अनदेखी यह कह कर की गई कि निजता मौलिक अधिकार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक अन्य पीठ यूआईडी/आधार की संवैधानिकता को लेकरफैसला करेगी। अदालत ने बारह अंकीय बायोमेट्रिक प्रणाली ‘आधार संख्या परियोजना‘ संबंधी मामलेमें फैसला देते हुए कहा है कि, ”निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं स्वतंत्रता केअधिकार के अंतर्निहित अंग के रूप में संरक्षित है और भारत के संविधान के भाग तीन द्वारा प्रत्याभूतस्वतंत्रताओं का हिस्सा है।” अदालत ने भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के इस तर्क को नकार दिया कि भारत का संविधान”निजता के अधिकार” का संरक्षण नहीं करता। इस तर्क का इस्तेमाल करके ही भारतीयों कोयूआईडी/आधार संख्या के तहत पंजीकृत होने पर विवश किया गया। यूआईडी/आधार संख्या जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में नामंजूर की जा चुकी है। यह फैसलाआधार एक्ट, 2016 पर गंभीर प्रभाव डालेगा, जिसके तहत सरकार को भारतीयों की यूआईडी/आधार संख्याओं को उनकी सहमति लिए बिना डी–एक्टिवेट करने का अधिकार है। यह संभव है कि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यूआईडी/आधार संख्या की केंद्रीय पहचान डाटारिपोजिटरी (सीआईडीआर) और आधार एक्ट से नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन होताहै। अन्यायी और अनुचित कानून को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती। संविधान पीठ के रुख सेलगता है कि जैसे ‘आधार कानून 2016′ एक अनुचित कानून और काला कानून है। अदालत के फैसले से भारत का पक्ष अभी जारी ‘विश्व व्यापार संगठन‘ की वार्ता बैठक में मजबूतहोगा। अर्जेंटीना कि राजधानी में 10-13 दिसंबर, 2017 के दौरान होने वाली 11वीं मंत्री स्तरीय वार्तामें ई–कॉमर्स भी एजेंडा में शामिल है, जिसके तहत आकड़ों की सुरक्षा और निजता का अधिकार केमामले में भारत को अपना रुख स्पष्ट करना होगा। अदालत के फैसले का इस संबंध में सकारात्मक प्रभाव होगा। मुक्त व्यापार और ई–कॉमर्स के नामपर विकसित देशों कि मांग है कि उन्हें तमाम नागरिकों के आकड़े और डाटा मुफ्त में और आसानी सेउपलब्ध होनी चाहिए। यह दौर ऐसा है, जब सेवाओं का ‘उबेर‘ करण और ‘ओला‘ करण हो रहा है। ऐसे प्रयास हो रहे हैं, जिनसे वस्तुओं और सेवाओं को नए सिरे से परिभाषित किया जा सके। ‘वस्तु‘ को भी ‘सेवा‘ कीपरिभाषा के अंतर्गत लाया जाए। नागरिकों के डाटा तक पहुंच की यह मांग ”विश्व व्यापार संगठन” कीकार्यवाही के दौरान उठी है। शंघाई में 1-2 अगस्त, 2017 के दौरान हुए ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों की सातवीं बैठक में ब्रिक्सदेशों के बीच ई–कॉमर्स सहयोग पर पहल की गई। इस सम्मलेन में निर्मला सीतारमण के नेतृत्व मेंछह सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शामिल हुआ, जिसमें विश्व व्यापार संगठन में भारत के जन–संपर्कअधिकारी और राजदूत जेएस. दीपक भी शामिल थे। निर्मला सीतारमण के मंत्रालय को चाहिए की भारत सरकार के रुख में देश हित में ऐसी एकरूपता होजिससे भारत, चीन आदि देशों की यूआईडी/आधार संख्या परियोजना बायोमेट्रिक और खुफियाटेक्नोलॉजी कंपनियां के चंगुल से देशवासी मुक्त हो सकें। यानी फ्रांस की साफ्रन ग्रुप, अमेरिका कीएक्सेंचर और ब्रिटेन की अनर्स्ट एंड यंग आदि से दूरी रखे। ये कंपनियां प्रति पंजीकरण 2.75 रुपएवसूल रही हैं और 130 करोड़ वर्तमान और भावी भारतीयों का पंजीकरण होना है। ⌈ अदालत ने भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के इस तर्क को नकार दिया कि भारत का संविधान ”निजता के अधिकार” का संरक्षण नहीं करता। इस तर्कका इस्तेमाल करके ही भारतीयों को यूआईडी/आधार संख्या के तहत पंजीकृत होने परविवश किया गया। ⌋ विदेशी प्रभाव के चलते केंद्र सरकार का रुख शुरू से ही कपटतापूर्ण रहा है। आज तक इसपरियोजना के कुल अनुमानित बजट को जाहिर नहीं किया गया है। जब तक इस परियोजना का कुलअनुमानित बजट नहीं बताया जाता है, तब तक इससे होने वाले तमाम दावों को संदेह की दृष्टि से हीदेखा जाएगा। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि ‘निजता का अधिकार‘ जीवन जीने और स्वतंत्रता के अधिकार मेंअंतर्निहित है। संविधान सभा में निजता को लेकर जो रुख अपनाया गया था, तब सभा के सदस्यडिजिटल दुनिया, ई–कॉमर्स और साइबर डाटा संरक्षण की हकीकत से रू–ब–रू नहीं थे। ध्यान रहेनिजता संविधान के आधारभूत ढांचे में गरिमापूर्ण जीवन के तहत भी शामिल है। अदालत ने‘असंवैधानिक स्थिति‘ में निषेध के सिद्धांत को लागू किया है, जिसका अर्थ हुआ कि सरकार की कोईमदद पाने के लिए लाभान्वित को प्राप्त कुछ संवैधानिक अधिकारों का परित्याग का निषेध है। फैसले से यह प्रतीत होता है कि यूआईडी/आधार का क्रियान्वयन ऐसी कवायद है, जिसे हमारासंविधान वर्जित करार देता है। अदालत के पूर्व में पारित आदेशों को अनदेखा करते हुए और 9 जून, 2017 को न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के फैसले से अनभिज्ञ यूआईडी/आधारप्रवर्तक वैधानिक रूप दोषपूर्ण सर्कुलरों, विज्ञापनों और एसएमएस के जरिए इस परियोजना केकार्यान्वयन में जुटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही संबद्ध मामले (यूआईडीएआई बनाम सीबीआई) में 24 मार्च, 2014 को एकआदेश पारित किया था– ‘किसी पात्र/योग्य व्यक्ति को आधार संख्या न होने की सूरत में किसी सेवा सेवंचित नहीं किया जा सकता। सभी प्राधिकरणों को निर्देश देते हैं कि अपने फॉर्म/सर्कुलर/लाइक्स कोसंशोधित कर लें, ताकि अदालत के अंतरिम आदेश के पालना के मद्देनजर भविष्य में आधार संख्याकी अनिवार्यता न रहने पाए।‘ असंवैधानिक स्थितियां सरकार को अपने नागरिकों को लाभों से वंचितरखने के उस स्थिति में निषिद्ध करती हैं, किसी लाभ तक पहुंच के लिए नागरिक को अपने किसी मूलअधिकार से वंचित होना पड़ जाता हो। स्मरण रहे कि न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के यूआईडी/आधारसंख्या मामले में 11 अगस्त, 2015 को पारित आदेश पर सात सौ से ज्यादा दिनों के पश्चात 18 जुलाई,… Continue Reading →
On the third day of the NREGA Sangharsh Morcha hundreds of MNREGA rural workers gathered at Jantar Mantar in New Delhi spoke of the varied problems they are facing due to Aadhaar, a biometrics linked ID, being made mandatory to… Continue Reading →