20th July, 2020

Gulfisha Fatima: 100+ Days of Wrongful Imprisonment

Let Gulfisha Fatima Carry Forward the True Legacy of Savitribai and Fatima Sheikh!

Solidarity pours in from thousands of citizens and many organizations across India

19 July 2020 marked 100 days of the wrongful incarceration of Gulfisha Fatima, a young student and community educator from Seelampur, in North-East Delhi who has been falsely charged under the draconian UAPA law for defending constitutional values and peacefully resisting the anti-people CAA-NRC-NPR project.

The Week That Safoora Zargar Made Bail, Gulfisha Fatima's Petition ...

 Thousands took to Twitter to condemn #100DaysofInjustice and demand #FreeGulfisha – sharing pictures, posters, solidarity messages and memories of the exuberant Gulfisha, who exemplifies compassion, clarity and courage. Her participation in the protests was inspired by the collective struggle of thousands of women, mostly Muslims, across the country and the world who countered the divisive CAA-NRC-NPR project by re-imagining democratic resistance as a collective, leaderless struggle that shatters farcical dominant narratives that ‘Muslim women need saving’.

Issuing a Joint Open Statement (attached below), over 450+ individuals and about 40 organisations called for Gulfisha’s immediate release. “The incarceration of Gulfisha and all the other anti CAA-NRC-NPR protesters bears testimony to a callous State that miserably failed to dialogue with communities that constitutionally and democratically appealed to the government to reconsider its anti-people policies. The country is witness to a brazen one-sided ‘investigation’[1]into the targeted violence unleashed in North-East Delhi in late February 2020, by the Delhi Police and the Home Ministry, who are using this pandemic as a convenient excuse to criminalise, interrogate and imprison peaceful anti CAA-NRC-NPR protesters, of whom, many are Muslims. This spate of arrests, has sparked massive outrage from democratic voices across the country and the world, including the United Nations which has expressed grave concern at this ruthless stifling of ‘dissent’,” the statement said.

In addition, the signatories asserted that, “As we stand with Gul, we stand equally with all the other young activists, students and other leaders including Safoora Zargar, Ishrat Jahan, Devangana Kalita, Natasha Narwal, Meeran Haider, Sharjeel Imam, Sharjeel Usmani, Khalid Saifi, Akhil Gogoi, Dhairjya Konwar, Bittu Sonowal, Manash Konwar and countless others who are bearing the might of the fascist, masculinist, police State for daring to stand by values of democracy, secularism, equality and justice.”

The signatories included:

·         Prominent academicians like Uma Chakravarti, Roop Rekha Verma,  Jayati Ghosh, Aisha Farooqui, Mary John, Nandini Sundar, Rosemary Dzuvichu, Veena Shatrugna;

·         Well known activists like Annie Raja (NFIW), Mariam Dhawale (AIDWA), Kavita Krishnan (AIPWA), Ruth Manorama (Women’s Voice/NAWO), Gabriel Dietrich (Pennurimai Iyakkam), Vani Subramanian and Anuradha (SAHELI), Arundhati  Dhuru & Meera Sanghamitra (NAPM), Bittu Kondaiah(Telangana Hijra Intersex Transgender Samiti), Chayanika Shah (LABIA – a queer feminist LBT Collective), Dr Ajita Rao, Nisha Biswas and Rinchin (WSS),Meena Seshu (Sangram), Poonam Kaushik (Pragatisheel Mahila Sangathan), Sarah Mathews (Sankalp Women’s Support Alliance)and Anju Khemani, Aflatoon (Samajwadi Jan Parishad), , Sandhya Gokhale (Forum Against Oppression of Women), Vijayan MJ(PIPFPD), Hasina Khan (Bebaak Collective), Naseema (Aman Biradari Trust), Sheba George, Maya John (CSW), Anjali Sinha (Stree Mukti Sangathan), Salim SaboowallaShabnam Hashmi (Anhad), Anjali Monteiro , Roshmi Goswami, and others;

·         Senior journalists such as Anand K Sahay, Laxmi MurthyGeeta Seshu, K Sajaya, Malini Subramaniam;

·         Established writers such as Pradip Krishen, John Dayal, Farah Naqvi, Deeptipriya MehrotraHemlata Mahishwar, Shreya Ila Anasuya, Subhash Gatade

·         Acclaimed artists such as Maya Krishna Rao, Shital Sathe, A Mangai, Mallika Taneja, Gurpreet Sidhu;

·         Eminent lawyers including Pyoli Swatija, Sumita Hazarika, Shalini Gera, P Vasantham;

·         Film makers, doctors, students, teachers, scientists, and others

Together the signatories demand:

·  Summary repeal of the UAPA law that grants the government sweeping powers of arrest and incarceration without any safety net of accountability.

·  The State must immediately drop all fake charges foisted on Gulfisha, and all other anti-CAA protestors

· The State must take stringent legal action against those responsible for the targeted communal violence and hate crimes in Delhi, Uttar Pradesh and other places all over the country in the past many months.

· The State must release all political prisoners, and

·  Urgent decongestion of prisons must be carried out ASAP, because overcrowding is resulting in a humanitarian crisis due to the Covid-19 Virus.

19th July 2020: Today marks 100 days since Gulfisha Fatima,a young student and communityeducator from Seelampur, in North-East Delhi was unjustly arrested by the Delhi Police. She has been falsely charged under the draconian UAPA law for daring to defend the Constitution, and for peacefully resisting the anti-people CAA-NRC-NPR.Just as she lit up the protest spaces with her warm smiles, compassion and innate intelligence, Gulfisha, lovingly known as Gul, continues to keep the flame of justice alive within her at Tihar Jail, as well as the urge to carryon the legacy of her ideals – Savitribai Phule and Fatima Sheikh – the foremost feminist educators of this land!

The country is witness to a brazen one-sided ‘investigation’ into the targeted violence unleashed in North-East Delhi in late February 2020, by the Delhi Police and the Home Ministry, who are using this pandemic as a convenient excuse to criminalise, interrogate and imprison peaceful anti CAA-NRC-NPR protesters, students and democratic activists, of which, many are Muslims. This spate of arrests, has sparked massive outrage from democratic voices across the country and the world, including the United Nations which has expressed grave concern at this ruthless stifling of ‘dissent’.

We all know that the bail finally ‘granted on humanitarian grounds’ for Safoora Zargar – in the second trimester of her pregnancy – was a result of persistent struggles at many levels. Today, we must speak out for the release of all political prisoners, including 27-year-old Gul, who wasarrested on 9th April 2020, in the initial phases of the lockdown, when the Govt. imposed a thick curtain on information flow around detentions and arrests. Reportedly, she was mentally tortured during police custody, to add to that her bail applications have been repeatedly rejectedby the Courts on technicalities. At a time when de-congestion of jails is a world-wide demand, like many other innocents, Gulfisha has been languishing in jail for 100 days now. That’s 100 days too many!

Between December 2019 to February 2020, millions of citizens across the country, in particular women, took to peacefully challenging the State’s communal project of discrimination and disenfranchisement. There are numerous accounts, of Gul, engaging at the local protest site, running classes, educating children and women from the community,empowering them with a vision of emancipation. In that sense, Gul is an inheritor of the legacy of the legendary Savitribai Phule and Fatima Sheikh, who braved all odds to make education and emancipation for all girls and women a reality.Her efforts as a community educator whileraising slogans about ‘Hum Samvidhan Bachane Nikle Hain, Aao Hamare Saath Chalo’ is a brave and poignant moment in today’s times. Her sensitivity to the spirit of the women in the community is a roadmap to how education itself must be re-imagined pedagogically for it to be inclusive, non-discriminatory and accessible.

A promising student like Gul,hailing from a marginalized community, should have been encouraged and supported by the Government. However, by jailing her, the patriarchalState is sending out a chilling message intending to keep women students ‘in-check’ and out ofeducational institutions, tightening the bonds of servitude that women have long fought to break from. The government’s so-called commitment to ‘Beti Bachao, Beti Padhao’ is no more than empty rhetoric for, when the ‘betis’ rise to learn and lead and ‘bachao’ the Constitution of this country, the regime crushes and cages their dreams and dissent mercilessly.

Gulfisha braved too many odds, stood by her community, holding to heart the Constitution and educating while struggling, even as she went on ensuring that everyone was well-fed during those long, chilly winter nights! To charge such a harbinger of peace under draconian terror charges is a crime against humanity and absolute travesty! Her participation, inspired by the collective struggle of thousands of Muslim women, who countered the divisive CAA-NRC-NPR project of the government by re-imagining resistance as a collective, leaderless struggle shatters the farce of dominant narratives that ‘Muslim women are in need of saving’. The current regimeclearly stands exposed in its intentions as it jeopardizes women’s lives, their families and communities.

As has now become an established practice by the State to harass and harangue people, as soon as Gul was granted bail in one FIR, she was ‘re-arrested’ in another FIR, under the newly amended UAPA, which gives the government a license of unending impunity to pronounce‘dissenting voices’ as a threat to ‘national security!The ‘outlandishness’ of the UAPA law can also be gleaned from the fact that even a ‘first-time protestor’ like young Gul can be charged and jailed arbitrarily for long periods! The incarceration of Gulfisha and all the other anti CAA-NRC-NPR protesters bears testimony to the State that miserably failed to dialogue with the communities that constitutionally and democratically appealed to the government to reconsider its anti-people policies, over months of peaceful and awe-inspiring protest, marked routinely by calls for violence by right-wing leaders and top politicians from the majority community.

As we stand with Gul, we demand a summary repeal ofthe UAPA law that grants the government such sweeping powers or arrest and incarceration without any safety net of accountability.

As we stand with Gul, we stand equally with all the other young activists, studentsand other leaders including SafooraZargar, Ishrat Jahan, Devangana Kalita, Natasha Narwal, Meeran Haider,Sharjeel Imam, Sharjeel Usmani, Khalid Saifi, Akhil Gogoi, Dhairjya Konwar, Bittu Sonowal, Manash Konwar and countless others who are bearing the might of the fascist, masculinist, policeState for daring to stand by values of democracy, secularism, equality and justice.

As we stand with Gul,we demand that the State immediately drop all fake charges foisted on her and all other students & activists and instead take stringent legal action against each one of those who have been responsible for the targeted communal violence and hate crimes inDelhi, Uttar Pradesh and other places in the past many months.

May a Thousand Gulfishas Bloom! Free Gulfisha Fatima! Free All Political Prisoners100 दिन और निरंतर गिनती…लॉकडाउन के दौरान ‘लॉक-अप’ की राजनीति बंद करो!
भारत की ‘बेटी’ को जेल क्योंकि उसने संविधान ‘बचाओ’ कहने की हिम्मत की!गुलफिशा फ़ातिमा को रिहा करो – उसे सावित्रिबाई और फ़ातिमा शेख़ की विरासत को आगे बढ़ाने दो!
19 जुलाई 2020: आज गुलफिशा फ़ातिमा, उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर से एक युवा छात्रा और सामुदायिक  शिक्षक की दिल्ली पुलिस द्वारा अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी को 100 दिन पुर हो गए हैं| संविधान की रक्षा करने की हिम्मत  करने के लिए, और सीएए-एनआरसी-एनपीआर के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए उसको  भयावह  यूएपीए कानून के तहत जेल मे डाल दिया गया। जिस तरह  गुलफिशा जिसे प्यार से ‘गुल’ कहते हैं अपनी मुस्कुराहट, करुणा और सहज बुद्धि के साथ विरोध स्थल को उजागर कर देती थी , उसी तरह उसने तिहाड़ जेल में अपने अंदर न्याय की लौ को बनाए रखा है, साथ ही साथ अपने आदर्शों को ज़िंदा रखने की तमन्ना भी – जो सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख हैं- इस भूमि की सबसे पहली नारीवादी शिक्षक!

पूरा देश उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई लक्षित हिंसा की दिल्ली पुलिसऔर गृह मंत्रालय द्वारा एकतरफा ‘जांच’  का दर्शक रहा है, जो इस महामारी का सुविधाजनक उपयोग शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे  सीएए-एनआरसी-एनपीआर प्रदर्शनकारियों, छात्रों और लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं, जिनमें से बहुत मुस्लिम हैं उनसे पूछताछ , उनका अपराधीकरण और गिरफ्तारी करने के लिए कर रहे हैं |  इस दौर में, संयुक्त राष्ट्र सहित देश और दुनिया भर में लोकतांत्रिक आवाज़ों से बड़े पैमाने पर चिंता औरआक्रोश जताया गया है, जिसमें उन्‍होंने मतभेद और विरोध व उसकी अभिव्यक्ति की राजकीय शक्ति से बुरी तरह दम घोंटने  पर गंभीर चिंता जताई है।

हम सभी जानते हैं कि सफूरा ज़रगर को उसकी गर्भावस्था के दूसरे तिमाही में जो अंत में ‘मानवीय आधार पर जमानत’ दी गई है वो कई स्तरों पर लगातार दवाब और संघर्ष का नतीजा था | आज, हमें सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए बोलना चाहिए, जिनमें 27 वर्षीय गुल भी शामिल है, जिसे 9 अप्रैल, 2020 को कोरोना की तालाबंदी के शुरुआती चरणों में ही गिरफ्तार किया गया था, जिस दौरान सरकार ने लोगों पर निरोध और गिरफ़्तारियों की सूचना प्रवाह पर एक मोटा पर्दा डाल दिया था। कथित तौर पर, गुल को  पुलिस हिरासत के दौरान मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया , और उसके उपर से उसकी जमानत अर्जियां को बार-बार कोर्ट तकनीकी कारण के आड़ में खारिज रहे हैं | ऐसे समय में,जब जेलों में जगह से ज़्यादा लोगों को रखा जाता है, उन्हें भीड़ मुक्त करने की एक विश्वव्यापी मांग बनी है | ये बहुत दर्दनाक बात है कि कई अन्य मासूमों की तरह, गुलफिशा अब 100 दिनों से जेल में बंद है।

दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच, देश भर के लाखों नागरिकों ने, विशेष रूप से महिलाओं ने, भेदभाव और विघटन की इस राज्य की सांप्रदायिक परियोजना को शांतिपूर्वक चुनौती दी। गुल के बारे में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें वो स्थानीय विरोध स्थल में शामिल है, कक्षाएं चला रही है, समुदाय के बच्चों और महिलाओं को शिक्षित कर रही है, उन्हें मुक्ति की दृष्टि के लिए सशक्त कर रही है| उस तरह से, गुल  सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की विरासत की एक उत्तराधिकारी है, जिन्होंने सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा और मुक्ति को एक वास्तविकता बनाने के लिए सभी बाधाओं से लड़ाई की। एक सामुदायिक शिक्षक के रूप में उसके प्रयास जिनमें उसके नारे “हम संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो” आज के वक़्त में एक बहादुर और मार्मिक क्षण है। समुदाय में महिलाओं की भावनाओं के प्रति उसकी संवेदनशीलता इस बात का एक नक़्शा है कि कैसे समावेशी, गैर-भेदभावपूर्ण और सुलभ होने के लिए शिक्षा की फिर से एक नए शैक्षणिक रूप में कल्पना की जानी चाहिए।

एक हाशिए पर खड़े समुदाय से आने वाली गुल जैसी प्रतिभाशाली छात्रा को सरकार से सहयोग और प्रोत्साहन मिलना चाहिए | लेकिन, उसे जेल में बंद करके इस पितृसत्तात्मक सरकार ने सभी छात्राओं को ‘अपने दायरे में’ और शिक्षा संस्थाओं से बाहर रहने का एक दहशत भरा पैगाम भेजा है| ऐसा कर के उन्होंनें गुलामी की उन बेड़ियों को और भी कस दिया है जिनसे मुक्त होने के लिए महिलाएं सदियों से संघर्ष कर रही हैं| जब बेटियां पढ़ने, अपने समुदायों को नेतृत्व देने और देश के संविधान को बचाने के लिए उठती हैं और राजसत्ता बेरहमी से उनके प्रतिवाद और सपनों को कुचल कर उन्हें पिंजरों में डाल देती है तब सरकार की “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” के प्रति तथाकथित पतिबद्धता मात्र खोखले जुमलेबाज़ी से ज्यादा कुछ नहीं नज़र आती|

गुल ने कई चुनौतियों का सामना किया और अपने समुदाय के साथ खड़ी रही| वह एक ओर संविधान को सीने से लागाए संघर्ष में सीखती-सिखाती रही, वहीं दूसरी ओर इसका ख़याल रखती की सभी को उन लंबी सर्द रातों में खाने पीने की कोई समस्या ना आए| ऐसे शांतिदूत को दहशतगर्दी के कानूनों के तहत आरोपित करना इंसानियत के ख़िलाफ़ अपराध है, और न्याय का मज़ाक बनाता है| आन्दोलन में उसकी भागीदारी ने हज़ारों मुसलमान औरतों के साझा संघर्ष को प्रेरित किया, जिन्होंने सरकार के विभाजनकारी सीएए-एनआरसी-एनपीआर परिकल्पना को चुनौती देते हुए एक साझा, नेतृवविहीन संघर्ष की नयी कल्पना स्थापित की जिसने इस वर्चस्वकारी सोच को तोड़ कर रख दिया कि मुसलमान औरतों को किसी के “द्वारा बचाए जाने की ज़रुरत है”| महिलाओं के जीवन, परिवारों और समुदायों को खतरे में डाल कर मौजूदा राज सत्ता अपने इरादों में पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है|

अब लोगों को प्रताड़ित करने का सरकार का स्त्थापित तरीका अपनाते हुए, जैसे ही गुल को एक एफआईआर में बेल मिला, उसे दुसरे एफआईआर में “दुबारा गिरफ्तार कर लिया गया” और नव-शंशोधित यूएपीए के तहत उसपर मुकद्दमा दायर किया गया| यह कानून सरकार को असीम छूट देता है की वे “प्रतिरोध की आवाजों” को “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा करार कर दें| युएपीए कानून की विचित्रता इस बात से भी समझी जा सकती है की किसी भी प्रकार प्रतिरोध में पहली बार शामिल होने वाली लड़की, जैसे की गुल, पर भी इस कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है और उसे लम्बी अवधी के लिए जेल में रखा जा सकता है| गुलफिषा और अन्य सभी सीएए-एनआरसी-एनपीआर प्रदर्शान्कारियों की गिरफ्तारी इस बात की गवाह है कि जो समुदाय संवैधानिक और जनतांत्रिक तरीके से सरकार से उनकी जन-विरोधी नीतियों पर पुनर्विचार करने की गुहार लगा रहे थे, उनसे वार्तालाप करने में सरकार कितने दयनीय रूप से असफल रही है| यह समुदाय महीनों तक एक बेहद प्रेरणादायक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चलाते रहे, इसके बावजूद की लगातार दक्षिणपंथी नेता और बहुसख्यक समुदाय के प्रमुख राजनेता इनके खिलाफ हिंसा का आह्वान करते रहे|

गुल के साथ खड़े हो कर, हम मांग करते हैं कि जवाबदेही की कोई सुरक्षा ना बरतते हुए सरकार को गिरफ्तारी और लोगों को बंदी बना कर रखने की अनियंत्रित ताकत देने वाले युएपीए कानून को रद्द किया जाए|

गुल के साथ खड़े हो कर  हम सफूरा ज़रगर, इशरत जहां, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, मीरान हैदर, शर्जील इमाम, शर्जील उस्मानी, ख़ालिद सैफ़ी, अखिल गोगोई, धज्जो कोंवर, बिट्टू सोनोवाल, मानश कोंवर और उन सभी अनगिनत नेताओं, छात्र और युवा कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं जो जनतांत्रिकता, धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय के आदर्शों का पक्ष लेने के कारण इस फासीवादी, पौरुशत्वी, पुलिस राजसत्ता का कहर झेल रहे हैं|

गुल के साथ खड़े हो कर हम मांग करते हैं कि सरकार फ़ौरन उसपर और अन्य सभी छात्रों और कार्यकर्ताओं पर लगाए गए झूठे मुकद्दमें वापस ले और इसकी जगह योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य कई जगहों पर साम्प्रदायिक और द्वेषपूर्ण अपराधों के ज़िम्मेदार रहे लोगों पर सख्त कानूनी कार्यवाही करे|

हज़ारों गुलफिशां गुलज़ार हों! गुलफिशां फातिमा को रिहा करो ! सभी राजनैतिक कैदियों को रिहा करो !

100دن  سے مسلسل جاری…
لاک ڈاؤن کے دوران  ’’لاک  اپ کی سیاست‘‘  بند کرو!

بھارت کی بیٹی کو جیل بھیج دیا گیا، کیونکہ اس نے اس کے آئین کو  بچانے کی جرأت کی ہے!

گل فشاں فاطمہ کو آزاد کرو!  اسے ساوتری بائی اور فاطمہ شیخ کی روایت کو آگے بڑھانے دو!

19 جولائی 2020:  شمال مشرقی دہلی کے سلیم پور  علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان طالبہ اور کمیونٹی ایجوکیٹر، گل فشاں فاطمہ کی غیر منصفانہ گرفتاری  کےآج 100 دن پورے ہوگئے۔ آئین کا دفاع کرنے کی جرأت کرنے اور شہریت ترمیمی قانون یعنی  CAA-NRC-NPR کی مخالفت میں لوگوں کے ساتھ پرامن مزاحمت کرنے کی وجہ سے ان پر  UAPA کے سخت قانون کے تحت الزام عائد کیا گیا ہے۔ جس طرح اس نے اپنی مسکراہٹوں ، ہمدردی اور ذہانت سے احتجاجی مقامات کو رنق بخشی ، اسی طرح گل فشاں، جسے پیار سے گل کے نام سے جانا جاتا ہے ، تہاڑ جیل میںبھی  اپنے اندر انصاف کے شعلے کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔  ساتھ ہی وہ، اس زمین پر تعلیم نسواں آگے بڑھانے  والی ساوتری بائی پھولے اور فاطمہ شیخ کی روایت کو آگے بڑھانے کی بھی تلقین کرتی رہتی ہیں۔       شمال مشرقی دلی میں فروری 2020میں ہوئے منصوبہ بند فساد کی، دلی پولس اور وزیر داخلہ کی طرف سے جو جانبدارانہ تحقیقات ہورہی ہیں اس کا نظارہ پورا ملک دیکھ  رہا ہے جو اس وبا کے بہانے ان لوگوں پر تشدد کررہے ہیں ، پوچھ تاچھ کے نام پر ہراساں کررہے ہیں اور جیلوں میں بند کررہے ہیں جو شہریت ترمیم قانون یعنی   CAA-NRC-NPR کے خلاف پُر امن احتجاج کر رہے تھے۔یہ طلباء اور جمہوریت پسند لوگ ہیں، جن میںبہت سارے مسلمان ہیں۔اقوام متحدہ سمیت، ملک اوردنیا کی  تمام جمہوری قوتوں نے، ان اندھا دھندگرفتاریوں کے ذریعہ مزاحت کو دبانے کی کوشش پرزبردست تشویش ظاہر کی ہے اور اپنے غم و غصہ کا اظہار کیاہے۔
ہم سب جانتے ہیں کہ صفورا زرگر کو  حمل کے دوسرے سہ ماہی میں بالآخر جو ضمانت ملی وہ کئی سطحوں پر مستقل جدوجہد کا نتیجہ تھی۔ اب، ہمیں تمام سیاسی قیدیوںکی رہائی کے لئے آواز اٹھانی چاہیے،  جن میں27سالہ گل بھی ہے، جن کو 19پریل 2020 کو،  لاک ڈاون کے پہلے مرحلے میں گرفتار کیا گیا تھا، جب حکومت نے گرفتاریوں کی خبر کو پھیلنے سے روکنےکا پورا  اہتمام کر رکھا تھا۔ ہمیں لاک ڈاؤن کے ابتدائی مراحل میں 9 اپریل 2020 کو گرفتار ہونے والی 27 سالہ گل سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لئے بات کرنا ہوگی۔ اطلاعات کے مطابق ، پولیس حراست کے دوران اسے ذہنی طور پر اذیت دی گئی تھی ، اور اس کے علاوہ عدالتوں کی طرف سے ان کی ضمانت کی درخواستوں کو بار بار تکنیکی وجوہ سے مسترد کیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں جب جیلوں کی بھیڑکم کرنے کا عالمی سطح پر مطالبہ ہے ، دوسرے بے گناہوں کی طرح ، گل فشاں بھی اب 100دن سے جیل میں بند ہے۔ یہ100دن بہت زیادہ ہیں!
دسمبر2019سے فروری 2020کے درمیان ، ملک بھر میں لاکھوں شہریوں ، خاص طور پر خواتین نے ، ریاست کے امتیازی سلوک اورشہریت سے محروم کرنے کے  فرقہ وارانہ منصوبے کو پر امن طور پر چیلنج کیا تھا۔ گل کے ذریعہ مقامی احتجاج  میں شامل ہونے، وہاں کلاسز چلانے، سماج کے بچوں اور خواتین کو تعلیم دلانے ،  و نیزان میںآزادی  اوربااختیار ی کا شعور پیدا کرنے کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ اس لحاظ سے گل ، ساویتری بائی پھولے اور فاطمہ شیخ کی روایت کی وارث اور امین ہیں ، جنہوں نے تمام لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم اور آزادی  کے لئےہر طرح کی مشکلات کا مقابلہ کیا۔ معاشرتی معلم کی حیثیت سے ان کی کاوشیں ،اور ان کے نعرے کہ  ’’ہم سمویدھان بچانے نِکلے ہیں ، آو ہمارے ساتھ چلو‘ ‘آج کے دور میں ایک جرأت مندانہ بات ہے۔ معاشرے میںخواتین کی جذباتی دنیا کے تئیں ان کی حساسیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کس طرح تعلیم کو جامع ، غیر امتیازی اور قابل رسا بنانےکے لئے ایک نئے تدریسی انداز کی ضرورت ہے۔
        پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والی گل جیسی ذہین طالبہ کی حکومت کی طرف سے حوصلہ افزائی اور حمایت کی جانی چاہئے تھی۔ اس کے برعکس، اس کو جیل بھیج کرریاست ایک بھیانک پیغام دے رہی ہے جس کا مقصد خواتین کو قابو میں رکھنا، تعلیمی اداروں سے دور رکھنا ،و نیز ان پر لگی بندشوں کو مستحکم کرنا ہے جس کے خلاف خواتین نے طویل جدوجہد کی ہے۔ ‘بیٹی بچاؤ ، بیٹی پڑھاؤ جیسے نعرے کھوکھلے معلوم ہوتے ہیں جب  اس ملک کے آئین کوبچانے والوں کے  خوابوں کو حکومت  بے رحمی سےکچل دیتی ہے اور ان کو قید کر دیتی ہے۔        گل فشاں نے بہت ساری مشکلات کا مقابلہ کیا ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھڑی رہی، آئین کو سینے سے لگایا اور جدوجہد کرتے ہوئے تعلیم حاصل کی ۔ ساتھ ہی وہ اس بات کو یقینی بناتی رہی کہ لمبی سرد راتو ںمیں ہر شخص کو ٹھیک سے کھانا ملے ۔ ایسے امن پسند انسان کے خلاف اس طرح کا دہشت گردانہ الزام لگانا جرم اور انصاف کا مذاق اڑانا ہے۔ ان کی شرکت سے، ہزاروں مسلم خواتین کی اجتماعی جدوجہد کو تحریک ملی۔ اس نے حکومت کے پھوٹ ڈالنے والے  شہری ترمیم قانون یعنی CAA-NRC-NPR  کو چنوتی دی اور اجتماعی مزاحمت کے تصور کو توانائی بخشی۔اس نے اس تصورکو بدل دیا کہ ‘مسلمان عورت کو  کسی تحفظ کی ضرورت ہے۔ عورتوں کی زندگی، ان کے کنبہ اور کمیونیٹی کو خطرے میں ڈالنے سے موجودہ حکومت کے ارادے بے نقاب ہوچکے ہیں۔           اب ریاست کی طرف سے لوگوں کو ہراساں کرنے کا ایک رواج بن گیا ہے ۔ جیسے ہی گل کو ایک FIR میں ضمانت ملی ، نئی ترمیم شدہ UAPA کے تحت وہ ایک اور FIR میں ‘دوبارہ گرفتارکر لی گئی۔ یہ قانون حکومت کو  لامحدود چھوٹ دیتا ہے کہ وہ ‘اختلاف رائے کی آوازوں کو ‘قومی سلامتی کے لئے خطرہ قرار دے۔  اس قانون کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے تحت گل جیسی لڑکی کو ’’ پہلی بار مظاہرہ ‘‘ میں حصہ لینے پر بھی طویل عرصے  کے لیے جیل بھیج دیا جاسکتا ہے! گل فشاں اور دیگر تمام CAA-NRC-NPR  مخالف مظاہرین کی گرفتاری اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حکومت ان کمیونٹیز کے ساتھ بات چیت کرنے، عوام مخالف قانون پر دوبارہ غور کرنے کی ان کی مانگ پر غور کرنے ، ان سے گفت و شنید کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ لوگ مہینوں تک  ایک مثالی ڈھنگ سے زوردار احتجاج کرتے رہے۔ ان کے خلاف دائیں بازو کے رہنما اور اکثریتی طبقے کے اعلی سیاستداں لگاتار تشدد کے نعرے لگاتے رہے۔جیسا کہ ہم گل کے ساتھ کھڑے ہیں ، ہم UAPA کے قانون کی سمری منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں جو حکومت کو اس طرح کے صاف اختیارات کی فراہمی یا جوابدہی کے حفاظتی جال کے بغیر گرفتاری اور نظربندی کی اجازت دیتا ہے۔          گل کے ساتھ  ہی ہم صفورا زرگر ، عشرت جہاں ، دیونگنا کالیتا ، نتاشا ناروال ، میران حیدر ، شرجیل امام ، شرجیل عثمانی ، خالد سیفی ، اخیل گوگوئی ، دھیرجیا کونور سمیت دیگر تمام نوجوان کارکنوں ، طلباء اور دیگر قائدین ، بٹھو سونووال ، مناش کونور اور ان گنت دیگر افراد کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جو جمہوریت ، سیکولرازم ، مساوات اور انصاف کی اقدار کی حفاظت کے لئے فاشسٹ پولیس اسٹیٹ کے جبر کو برداشت کررہے ہیں۔          ہم گل کے ساتھ کھڑےہوکر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست فوری طور پر اس پر اور دیگر تمام طلباء اور کارکنوں پر لگائے گئے جعلی الزامات کومنسوخ کرے اور اس کے ساتھ ہی دہلی ، اترپردیس  و نیز دوسرے مقامات پر ہوئے فرقہ وارانہ تشدد اور نفرت پھیلانےکے لیے ذمہ دارلوگوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے۔ 
     ہزاروں  گلفشان پیدا ہوں!   گلفشاں فاطمہ کو رہا کرو!  تمام سیاسی قیدیوں کو آزاد کرو!